काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पुनःनिर्माण नवनिर्माण र पुनरोत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग हरदम सहकार्य गर्ने जनाएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
हालैको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आकलन गरी पुनःनिर्माणका लागि सरकारले कोष समेत खडा गरिसकेको छ । ‘हामी आफैँले पनि क्षति व्यहोरेका छौँ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, ‘हामी पनि उठ्दै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।’ साथै, अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुलारूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । महासंघले सोमबार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने राजस्व विवरणको समय थपको माग गरेको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार एक महिना थप गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन् ।
सोही छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरोत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाए । छलफलमा उनीहरुले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेषगरी व्यापार सुविधाबाट बञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकरलगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘यो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि करका दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागू गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थतिमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजबुत बनाउँदै पुनःउत्थानमा जुट्नुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरु तयार रहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि सबै मिलेर पुनरोत्थानको काम गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति व्यहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ्गले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताए ।
व्यवसायीहरुको सुझावहरुपछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने बताएका थिए । उनले निजी क्षेत्रको माग अनुसार तत्काल राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णय समेत गरेको बताए ।
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरुले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगनलगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिने तर्फ व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
