काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानून संशोधन गरी नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित पदाधिकारीसँगको छलफलमा यसबारे जानकारी दिँदै आयोगको सहयोग मागेका छन्।
गृहमन्त्री अर्यालले जेनजीहरूको विद्रोहपछि नयाँ सरकार र नयाँ निर्वाचनको अवस्था सिर्जना भएकाले उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न सम्भव नभएको बताए। उनका अनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नपरेका जेनजी युवाहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनी संशोधन अनिवार्य छ।
विद्यमान कानूनले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नयाँ मतदाता थप्न नदिने व्यवस्था भएकाले आयोगले आवश्यक प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिएको गृहमन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा परिवर्तनको मागलाई सम्बोधन गर्दै सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग बाधक नबन्ने बताए।