काठमाडौं – एक युवा समूहले अदालतका न्यायाधीशदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म जेनजीको सिफारिसमा नियुक्ति गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बिहीबार सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा उनीहरूले सरकारमा जेनजीको ५०% र नागरिक समाजबाट ५% प्रतिनिधित्व, मन्त्रालय र सरकार सञ्चालनमा जेनजीको नेतृत्व, संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा ५०% प्रतिनिधित्व, मुख्य सचिवालयमा जेनजीको सहभागिता लगायतका माग राखेका छन्। युवा समूहको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जस्मिन ओझाले चेतावनी दिइन् कि माग पूरा नहुँदा अर्को आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। सात बुँदे मुख्य मागहरू: सरकारमा जेनजीको ५०% र नागरिक समाजबाट ५% प्रतिनिधित्व अनिवार्य। प्रत्येक मन्त्रालय र सरकार सञ्चालनमा जेनजीको नेतृत्व र उच्चस्तरीय सल्लाहकारमा अनिवार्य सहभागिता। संवैधानिक आयोग, राजदूत नियुक्ति र मुख्य सचिवालयमा ५०% प्रतिनिधित्व। जिल्लाका सीडीओ, स्थानीय तहको लेखापाल र कार्यकारी प्रमुख जेनजीको समन्वयमा पठाउन। जिल्ला समन्वय समिति खारेजी गरी जेनजीलाई सरकारी कामकारबाहीमा प्रतिपक्षको भूमिका। भन्सार, मालपोत र न्यायालयका प्रमुख पदहरूमा जेनजी प्रतिनिधि। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा खटिने कार्यालय प्रमुख जेनजीको समन्वयमा पठाउन। युवा समूहको मागले सरकारको नेतृत्व र सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ।