काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बलजफ्ती हाजिर भएका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई रोक्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा अल्पकालीन आदेश दिएपछि ओझाले मंगलबारदेखि प्राधिकरण पुगेर हाजिर गरिरहेका छन् ।
सरकारले ओझाबारे न्यायिक जाँचबुझ समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा ओझालाई बर्खास्त गरेको थियो । तर उनले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशमार्फत बर्खास्तगी रोकिदिएको थियो । त्यसैको आडमा उनी प्राधिकरण फर्किएपछि अर्थ मन्त्रालय क्रुद्ध बनेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो अनिवार्य सहमति लिनुपर्नेमा नलिएको भन्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार मन्त्रालयबाट यसबारे निर्णय गराउनुपर्छ । प्राधिकरणले त्यसो नगरेको भन्दै मन्त्रालयले असहमति जनाएको हो । पाण्डेयले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर मन्त्रालयबाट निर्णय भएपछि मात्रै हाजिर हुनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि हामीले रोक्न भनेका हौँ ।’
सर्वोच्चले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया समेत रोकेर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाए पनि हाजिर गर्न सक्ने÷नसक्ने खुलाएको छैन । ओझा गएपछि प्राधिकरणले अध्यक्षको कार्यभार सम्हालिरहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेलको तस्बिर हटाउँदै उनकै तस्बिर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयको कडा निर्देशनपछि बिहीबार साँझ पुनः पोखरेलकै तस्बिर प्राधिकरणले अध्यक्षको स्थानमा राखेको छ ।