काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधनलगायत आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा बिहीबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका हुन् । आयोगका अनुसार आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाता संख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार दुई सय ३० छन् ।
यसअघि उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको स्थितिमा गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन स्थगन भएको छ । यस्तै, मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइँदैन । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली संकलन खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए । निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को सो व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न आयोग र सरकारबीच छलफल भएको हो ।
गृहमन्त्री अर्यालले सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने उपायबारे योजना बनाउन सुझाएपछि आयोगले त्यसका लागि कानुनका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव दिने तयारी गरेको छ । यही भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ । अन्तरिम सरकारको कार्यादेशअनुसार निर्वाचनलाई केन्द्रमा आयोगले काम काम सुरु गरिसकेको जनाउँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध, जनशक्ति र स्रोतको सुनिश्चितता, अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वय, राजनीतिक दलको सहभागिता, निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रको सहयोगको आग्रह गरेका छन् ।
