जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो क्षति मानवीय र भौतिक हो । अझै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा जलेका लासहरूका कंकाल भेटिइरहेका छन् । कतिपयको त पहिचान समेत हुन सकिरहेको छैन । काठमाडौं चाबहिलको एउटै व्यापारिक भवनमा सात जनाको कंकाल भेटियो । तर यो कसको हो भन्ने खुलेका छैन । यसरी गणना भयो भने करिब दुई दिनमा नै जे–जति क्षति भयो त्यसमा मारिएकाहरूको संख्या सयको हाराहारीमा पुग्दैछ । आन्दोलनमा होमिएकाहरूको सहादत एक ठाउँमा छ तर आन्दोलनमा नै नलागकोहरूको ज्यान कसरी गयो भन्ने प्रश्न सामान्य छैन । घरको छतमा बसेर जुलुस हेरिरहेका नागरिक अर्थात् युवाको पनि प्राण गएको छ । यी मानवीय क्षतिका विवरण हुन् । यति ठूलो मानवीय क्षति कम्तीमा राजनीति जोडिएको विषयमा कहिल्यै भएको थिएन । त्यस कारण पनि यसलाई सामान्यीकरण नगरौँ भनिएको हो । कतिपय मानिसले यो क्षतिलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिमा प्रयोग गरेको देखिँदैछ, जो दुःखद र दण्डनीय हो ।
अर्को भौतिक क्षति पनि त्यस्तै देखिन्छ । यद्यपि मानवीय क्षतिको तुलनामा यो केही पनि होइन । तर पनि भौतिक क्षति पनि धेरै नै ठूलो भएको छ । यसमा राज्यका कतिपय रेकर्डहरू जलेका छन् । ऐतिहासिक भवनहरूको अवशेष पनि बाँकी नरहेको अवस्था छ । जस्तो केन्द्रीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत यसमा पर्छन् । त्यसैभित्र जिल्ला अदालतदेखि जिल्लाका प्रशासनिक भवन पनि जलेका छन् । यो आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग भ्रष्टाचारमाथि कारबाही हो । तर देशको भ्रष्टाचार हेर्ने अदालत पनि खरानी भएको छ भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने एउटै मात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार पनि बाँकी रहेको अवस्था छैन । पछिल्ला दिन यस्ता निकायगत आगजनीमा पनि स्वार्थ समूहकै नियत हो कि भन्ने कुरा आउन थालेको छ । एउटा समूहले त जेल नै तोड्ने अभियान चलायो, जसका कारण एक घण्टाभित्र नै देशैभरिका जेल तोडिए । यो भनेको सुशासनको खोजीकर्ताहरूले कतै नमागेको कुरा हो । कैदीबन्दीहरूलाई भगाएर सुुशासन कायम हुँदैन मात्र होइन, बरु समाज झन् आतङ्कित हुन्छ । यो आन्दोलनको दोस्रो दिनदेखि १२–१५ हजार गम्भीर अपराधका सजायभोक्ताहरू बाहिर छन् । यसले भोलि समाजमा कसको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान पनि गर्न दिँदैन । यस कारण जेल तोड्ने काम पनि समाजका लागि तेस्रो ठूलो क्षति नै हो ।
यस्ता क्षतिहरूकै कारण विद्रोह सकिए पनि आतङ्क भने कायम छ । त्यस कारण छिटोभन्दा छिटो छानबिन गर्न सरकार तत्पर होस् भन्ने माग बढ्न थालेको बुझिन्छ । अहिलेको सरकार यही आन्दोलनबाट खडा भएको हो । यो आन्दोलनको माग नै सुशासन र बेथितिविरुद्ध हो भन्नेमा कतै पनि दुई मत छैन । यति ठूला क्षति र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भएको अवस्थामा सरकारको पहिलो दिनको पहिलो काम नै जाँचबुझ आयोग गठन हुनुपथ्र्यो । पहिले नै भनिएको थियो, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन हुन्छ । अहिलेकी प्रधानमन्त्री नै न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी हुँदा यस्तो आयोग गठन गरेर यो क्षति कस–कसको कस्तो स्वार्थ र घुसपैठबाट भएको हो भन्ने निर्क्योल हुनपर्छ । संविधानविद्हरूका अनुसार सुशासनको माग राखेर सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका जेन–जी समूहमाथि २३ भदौमा सुरक्षाकर्मीबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र यसबाट हुन पुगेको मानवीय क्षतिबारे जाँचबुझ गरी दोषीउपर कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोग गठनमा ढिलाइ हुनु हुँदैन । यसमा सरकारको ध्यान छिटो जानु पर्यो । प्रहरीबाट भएको बल प्रयोगको प्रतिवादमा भोलिपल्ट मच्चाइएको राज्य विध्वंस के प्रतिवाद वा प्रतिरोध मात्रै थियो त ? अथवा कसैको संगठित योजना, प्रायोजन र उक्साहट थियो, यसको मौजुदा कानुनबाटै बलियो अनुसन्धान हुनुपर्छ । सरकारले यसमा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
