काठमाडौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति पूर्वाग्रही भएर जीर्ण बनेका विकास आयोजनाका ठेक्का नतोड्ने बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको आइतबारको भेटमा मन्त्री घिसिङले पूर्वाग्रही ढंगले ठेक्का नतोडिने बताएका हुन् । काम नगरेर वर्षौँसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने जोकोहीविरुद्ध भने सरकार निर्मम हुने उनले बताए । अनुमानित लागतभन्दा कम रकम कबोल गरेर आयोजना लिने तर काम नगर्ने प्रवृति व्यापक रहेको भन्दै मन्त्री घिसिङले कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएमा घरबार जान्छ, बैंक जमानत जफत हुन्छ, जरिवाना (पेनाल्टी) हुन्छ भन्ने डर नभएसम्म काम नहुने बताए ।
ठेक्का सम्झौता गर्ने तर लामो समयदेखि काम नभई जीर्ण भएका आयोजना अब राख्न नहुने मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो । ‘बजेट छ, आयोजना तयारी अवस्थामा छ, सबै चिज छ तर किन काम हुँदैन ?’ ‘म आफैँ पनि इन्जिनियर भएकाले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रियाबारे पूर्ण जानकार छु, आयोजनाको तर्फबाट भएका गल्तीको पनि समीक्षा हुन्छ, अन्यायपूर्वक कसैलाई कारबाही गर्दैनौँ, पेनाल्टी हुँदैन जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ’ मन्त्री घिसिङले भने ।
आफूले लिएका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न गरी नेपालका निर्माण व्यवसायी पनि सक्षम रहेको सन्देश दिन मन्त्री घिसिङले महासंघ प्रतिनिधिमण्डल समक्ष आग्रह गरे । निर्माण क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार रहेको आम बुझाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेकाले निर्माण व्यवसायी पनि भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री घिसिङले देश विकासमा योगदान गर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति आफ्नो सम्मान रहेको उल्लेख गरे ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य आजको आवश्यकता भएको भन्दै निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्या र समाधानको उपायसहितको ज्ञापनपत्र मन्त्री घिसिङ समक्ष पेश गरेका थिए । निर्माण कार्यका लागि गठन हुने गरेका उपभोक्ता समितिहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनेको भन्दै महासंघले त्यस्ता समिति अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ । निर्माण व्यवसायमा रहेका अव्यावहारिक ऐन, कानुन खारेज गनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, अहिलेको विषम परिस्थितिमा ऋण किस्ता र ब्याज बुझाउने समयावधि थप गरिनुपर्ने, विभिन्न कारणले रुग्ण तथा जीर्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, लो बिडिङ अन्त्य हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्नेलगायतका माग समेटिएका ज्ञापनपत्र महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले मन्त्री घिसिङ समक्ष पेश गरेका थिए ।
