काठमाडौं । कसैले यस्तो आन्दोलन उठ्ने कल्पनै नगरेको बेला गत भदौ २३ गते जेन–जी पुस्ताको नाममा नेपालमा अकल्पनीय आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना भयो । त्यसले ७४ जनाको ज्यान मात्र लिएन, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवासलगायत कोइराला निवास, चाक्सीबारी, किसुनजी प्रतिष्ठानसहित खर्बौं रुपैयाँको भौतिक सम्पत्ति जलाएर खरानी बनायो ।यही आन्दोलनका नाममा संवेदनशील ठाउँ छानी–छानी ऐतिहासिक सन्धि÷सम्झौताका दस्तावेजदेखि महत्वपूर्ण कागजपत्र, प्रमाण दस्तावेजदेखि नजिरहरु जलाउने काम भएका छन् । अकस्मात यति नै बेला जेन–जी आन्दोलन किन उठ्यो भन्नेचाहिँ खुल्न सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा गएर १८ गते मात्र स्वदेश फर्किएका थिए ।
१४ गतेदेखिको उनको चीन भ्रमणमा केही हुनै नहुने कुरा भएका थिए । जस्तो कि चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जीएसआई)लाई प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन गर्ने जनाएका थिए र त्यसलाई चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर जानकारी दिएको थियो ।त्यो भनेको नेपाल चिनियाँ सुरक्षा छाताभित्र बस्ने भनिएको थियो । जब कि अहिलेसम्म इन्डोे–अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र रहँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा दोस्रो गल्ती नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्र जापानविरुद्ध चीनको परेडमा सहभागिता जनाएर गरेका थिए । तेस्रो गल्ती उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग सु–सम्बन्ध कायम गर्ने सहमति गरेर गरेका थिए । यसअघि ओली सरकारले बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेर गल्ती गरेकै थियो ।
पछिल्लो समय चीनले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई उचालेर आफूलाई पछार्ने प्रयास गरेपछि भण्डारीको नश्ल छेदन गर्ने नियतवश ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङसँग हात मिलाएर ती सहमति गरेपछि पश्चिमा शक्ति चिढिएर भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने माग अघि सारेर जेन–जी पुस्तालाई सडकमा उतारेको थियो ।
अन्यथा अहिले नै भ्रष्टाचारको विरुद्ध यसरी स्कुले युवाहरुलाई सडकमा उतार्ने कुनै कार्यक्रम भएको भेटिएको छैन । चाडवाड सकिएपछि सरकार नसच्चिए पुराना मित्र शक्तिहरुलाई नै सडकमा उतार्ने भित्री योजना रहे पनि कसैले कल्पना नै नगरेको जेन–जी पुस्तालाई यसरी सडकमा उतार्ने कुनै योजना बनेको देखिँदैन । तर पश्चिमा शक्तिको लगानीमा रहेका संस्थाहरुको विश्वासनियता घट्दै गएकाले त्यसलाई समेत विकल्पको चुनौती दिने गरी देशभर रहेका असंगठित जेन–जी पुस्तालाई ट्रायलका रुपमा अघि सारेको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको तत्कालीन माग भए पनि जेन–जी पुस्तामार्फत भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने माग अघि सारेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हत्या गर्ने काम मात्र भएको छैन कि सबै राजनीतिक दललाई सच्चिने कि सकिने दोबाटोमा खडा गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले लिँदै आएको असंलग्नताको नीति नै अनुशरण गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन ।तर उनको चीनपरस्थ नीतिका कारण पश्चिमा शक्तिले एकैपटक कलिला युवा विद्यार्थीलाई स्कुल ड्रेसमा सडकमा उतार्दा नेपालको राजनीतिमा जरो गाडेको भनिएका दलहरु दुई दिनमै उखेलिन पुगेका छन् । विगतमा राजाले हल्लाउन नसकेर आफैँ गद्दी त्याग गरेर हिँड्न विवश भएको घटना जनताको मानसपटलमा ताजै रहेको बेला पश्चिमा शक्ति जेन–जीपुस्ताको आन्दोलनले त्यसैगरी दलविरोधी मोर्चा खोल्दा अनौँठोरुपमा सफलता पाएको छ ।
जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनलाई नेपाली सेनाको सदासयता रहेको मात्र देखिएन कि आन्दोलनलाई निकास दिन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर नुनको सोझो पनि गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुदेखि रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ ओमप्रकाश अर्याल मन्त्री नियुक्त भएपछि अरु मन्त्री नियुक्त हुन नसक्नुमा पनि जेन–जी पुस्ताको माग र नेतृत्वलाई वाइपास गर्ने दुरासयले भूमिका खलेको छ । अहिले सँगै हिँडेकाहरु पनि को–कसकाविरुद्ध परिचालित छन् भन्ने सुइँको पाउन सक्ने अवस्था रहेको छैन र कुनरुपमा सेफल्यान्डिङ हुन्छ भन्ने पनि यकिन छैन ।
सरकारले के गर्ने, के नगर्ने भनेर मार्गचित्र बनाउन सकेको छैन । जेन–जी पुस्ताको माग सुशासनबाहेक अरु थपिँदै जाने हो भने संविधान औपचारिकरुपमै च्यातिने अवस्था आउने छ । तर संविधान च्यातिँदा पनि नच्यात्ने, संविधानअनुसार काम पनि नगर्ने हो भने यसैगरी अघि बढ्ने छ । तर जेन–जी पुस्ताको नाममा हजुरआमा पुस्ताकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि मात्र यो आन्दोलन उठाइएको अनुमान गर्नु केटाकेटीपन हुनेछ ।
सेनाले रिक्रुट भर्ना गरेजस्तो गरी माइकिङ गरेर सडकमा खोजेर संविधानविपरीत बनाएको प्रधानमन्त्री कार्कीको सरकार समक्ष जेन–जी पुस्ताको दिनदिनै माग थपिँदै जाने हो भने मुलुक प्रजातान्त्रिक निकासविहीन गन्तव्यतर्फ मोडिने छ ।पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस उपसभापति पूर्णवहादुर खड्का र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई प्रधानमन्त्री छनोटका क्रममा दुर्गा प्रसाई र मेयर बालेन्द्र शाहलाईजस्तै गरेर प्रयोग गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्न जेलबाट भागेर सैनिक मुख्यालयतर्फ लम्किएका रवि लामिछानेचाहिँ सम्भावना जलाएर खरानी पारेर झोला बोकेर नख्खु कारागार फर्किएका छन् । तर पनि जेन–जी पुस्ताको माग जहाँको त्यही छ । चाडपर्वले छोपेकाले सबैले राहत महसुस पनि गरेका छन् । दशैँतिहार सकिँदा असंगठित जेन–जी तितरवितर हुने उनीहरुको आकलन बुझिन्छ । तर उनीहरुले यसरी यति छिटै जेन–जी आन्दोलन उठ्छ भन्ने पनि कल्पना नगरेको कुरा पनि नबिर्सिए राम्रो हुने देखिन्छ ।
फेरि जेन–जी आन्दोलन पहिलेकै रुपमा उठ्यो भने त्यतिबेला संविधानको खोस्टो पनि बाँकी नरहन सक्छ र सीमा बाहिर खडा रहेको भनिएका विदेशी सेना भित्रिन पनि सक्छन्, त्यो छिमेकबाट मात्रै होइन, तेस्रो मुलुकबाट पनि छिर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । त्यतिबेला प्रजातन्त्र रहने कि नरहने भन्ने होइन, देश रहने कि नरहने भन्ने मुद्दा उठ्ने छ । त्यो अवस्थामा नपु¥याउन जेन–जी पुस्ताको माग बेलैमा सम्बोधन गर्नु देश र जनताका लागि श्रेयस्कर हुनेछ । यी भडुवाका कुराका पछि लाग्यो भने नरह्यो बाँस, नबज्यो बाँसुरी भनेजस्तो अवस्था आउन बेर लाग्ने छैन ।
किनकि, यसरी उठेको आन्दोलन रित्तोहात काहीँ पनि विसर्जन भएको इतिहास भेटिएको छैन ।पश्चिमा शक्तिको सरकारलाई मात्र होइन, गैरसरकारीरुपमा पनि उत्तिकै लगानी रहँदै आएको छ । पेशागत संघसंस्थाहरुलाई गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । त्यस्ता अनेकौँ परियोजना सञ्चालित छन् । आवश्यकताअनुसार तिनै शक्तिलाई छुट्टाछुट्टै वा संयुक्तरुपमा सडकमा उतारेर पश्चिमाले आफूले चाहेको काम गर्ने गर्दथ्यो । तर यसपटक उनीहरुलाई पनि विश्वास गरिएन ।
नेपालमा सिंगो समाज नै भ्रष्टीकरण हुँदै गएकाले पश्चिमा शक्तिको सहायतामा सञ्चालित परियोजनाका सञ्चालकहरु पनि बोलिमा सुशासनको नारा लगाए पनि व्यवहारमा त्यसबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउन थालेको पाइएको थियो । सबै क्षेत्रको पुरानो शक्तिलाई एक्कासी उतार्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीको चाइना कार्डविरुद्ध एक्कासी नामै नसुनेको र असंगठित जेन–जी पुस्तालाई सडकमा उतारेर पुरानो शक्तिलाई चुनौती मात्र दिने काम भएको छैन कि स्वयम् जेन–जी पुस्ता र सेनाको पक्षधरतामा एकै साथ परीक्षण गरेको छ । यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु राम्रो हुनेछ ।
