यतिबेलासम्मको सबैभन्दा कान्छो पिढीले भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गरेर व्यापक परिवर्तन गरेका हप्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो वर्षको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा अघिल्लो वर्षभन्दा स्थिति अझ नाजुक देखिन्छ । आयोगले बुझाएको भ्रष्टाचारको स्थिति जनाउने प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको देखिन्छ, जुन चिन्ताजनक हो । स्थानीय निकायलाई घरआँगनमा सिंहदरबार भनिएको थियो । यद्यपि, उनले सेवा नदिएका पनि होइनन् । तर भ्रष्टाचारमा भने उनीहरुले जस्तो किर्ती राखेका छन्, त्यो भने अनपेक्षित र चिन्ताको विषय हो । संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था भएपछि अहिले चलिरहेका यी निकायहरु दोस्रो कार्यकालमा चलिरहेका छन् । यसको मतलब हो यिनमा पनि अनुभवको अभाव रहेको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । त्यसोभए के भ्रष्टाचार झनै विस्तार हँुदै गएको हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । भ्रष्टाचारले कतिपय अपेक्षित कामहरु हुन नपाएका भन्ने अनुभव छन् । त्यसमा स्थानीय निकाय पनि थपिए भने यो एउटा गम्भीर समस्याको रुपमा आउँछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने गएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी स्थानीय तहमा सम्पन्न भएका आर्थिक क्रियाकलापबाट उब्जिएका देखिन्छ । अख्तियारले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको आफ्नो ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको यस्तो विवरण उल्लेख भएको पाइएको हो । यसका साथै प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रलाई उछिनेका छन् । यद्यपि, केन्द्रमा भ्रष्टाचार नभएको भन्नेचाहिँ होइन । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशमध्ये पनि दुईवटामा चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ । केन्द्रीय राजधानी रहेको प्रदेश सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा परेको छ भने आफूलाई विशेष एउटा समुदायको राज्यजस्तो ठान्ने मधेश प्रदेश यसमा पर्छन् । अख्तियारको प्रतिवेदनमा रहेका विवरणअनुसार कोशी प्रदेशका स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक हजार नौ सय चार, मधेश प्रदेशमा सात हजार ७२, बागमती प्रदेशमा दुई हजार नौ सय ४६, गण्डकी प्रदेशमा एक हजार चार सय बीस, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार सात सय ४३, कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार दुई सय २६, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार छ सय २२ गरी उजुरी परेका देखियो । उजुरी भनेको कतै न कतै केही न केही नभई पर्ने कुरा आउँदैन । भ्रष्टाचार भनेको सबैभन्दा बढी लुकाइने विषय हो । यस्तै, उजुरीबाट अनुसन्धान सुरु हुन्छ । यसको अर्थ हो भ्रष्टाचार एक प्रकारले खुला तवरमा नै भइरहेका छन् । स्थानीय तहमध्ये पनि नाम चलेका महानगर नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएकोमा परेको देखियो । बढी उजुरी पर्नेमा पहिलो नम्बरमा पोखरा महानगरपालिका र दोस्रोमा काठमाडौं महानगरपालिका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका काम सबैतिर अर्थात् अरु निकायका लागि पनि उदाहरणीय काम गर्ने निकायका रुपमा परिचित गराइँदै आउने गरिएको पाइन्छ तर भ्रष्टाचारमा भने यसले गरेको भ्रष्टाचार अरूले अनुकरण नगरुन् भन्नुपर्ने देखियो । यसले यो महानगरले किन भ्रष्टाचारमा पनि आफूलाई क्लिन राख्न सकेन भन्ने एउटा जिज्ञासा हुन सक्छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अहिले ३७ हजार २६ वटा उजुरीमा कारबाही हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका २८ हजार पाँच सय ५४ वटा र गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका आठ हजार चार सय ७२ वटा गरी यो संख्याका उजुरी कारबाही हुन बाँकी रहेका हुन् । यसले अख्तियारकै कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउछ । यदि भ्रष्टाचारविहीन प्रशासन बनाउने हो भने यस्ता संयन्त्रलाई पनि चुस्तदुरुस्त बनाउन आवश्यक छ । ध्यान जाओस् ।
