नेपालमा निरन्तररुपमा विभिन्न समूहका विभिन्नखाले साना ठूला आन्दोलनहरु भइरहने र सबैको तारो राष्ट्रिय सम्पति नष्ट गर्ने/गराउनेमै केन्द्रित रहने गरेकाले त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने/गराउने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसप्रति सरकारमा रहेकाहरुले चासो दिनुपर्ने भएपनि उनीहरुले समेत आन्दोलनकारीकै संरक्षण र उनीहरुलाई नै प्रोत्साहन गर्ने भएका कारण यो देशको संरक्षण कसले गर्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । गत भदौ २३ गते निश्चित उमेर समूहको एक गैरराजनीतिक समूहले आन्दोलनको आयोजना गरेको भनिएको थियो । यद्यपि, उनीहरु हाल आएर पार्टी खोल्ने कुरा गरिरहेका छन्, त्यो अर्कै कुरा हो । सो समूहले आन्दोलन सुरु गर्नुअघि नै तोडफोड हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेको थियो । सामान्यतः आन्दोलनकारीहरुले त्यस्तो आशंका गर्ने गर्दैनन् । नभन्दै त्यसदिनको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन सकेन । एकाएक आन्दोलन अशान्त भएको थियो भने त्यसलाई रोक्न खोज्ने पक्ष (सुरक्षाकर्मी)बाट पनि अन्धाधुन्ध गोली चलाएको देखिएको थियो । विद्यालय पोशाकमा रहेका विद्यार्थीहरुमाथि टाउकोमा ताकिताकी गोली चलाएको र कतिपय एकैजनामाथि नौ राउन्डसम्म गोली प्रहार भएको पाइएको चिकित्सकहरुले बताउनुभएको समाचार बाहिर आएको थियो । त्यसैगरी, अस्पतालभित्र समेत गोली प्रहार भएको देखिएको थियो । हालै मात्र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसदिन आफूहरुले व्यक्तिहरुमाथि ताकीताकी अन्धाधुन्ध गोली चलाउन कसैलाई आदेश नदिएको र प्रहरीसँग घटनास्थलमा प्रयोग भएकाजस्ता स्वचालित हतियार नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले घटनाक्रमका बारेमा आफूले बिस्तारै बताउँदै जाने खुलासा पनि गर्नुभएको छ । त्यसदिन घटनास्थलमा तैनाथ प्रहरीहरुले समेत आफूहरुले कसैमाथि अन्धाधुन्ध गोली नचलाएको बताएका छन् । त्यसले पनि उक्त दिनको घटना रहस्यमय, अप्रिय र छानबिनयोग्य देखिएको छ । २३ गतेको घटनापछि आन्दोलनका आयोजकहरुले आफूहरुको आन्दोलन रोकिएको भनेका थिए । तर २४ गते झण्डै एकै समयमा देशभर तोडफोड र आगजनीका घटनाहरु भए । सो घटनामा को–को संलग्न थिए र उनीहरुले कसरी आगजनी र तोडफोड गरे भन्ने कुरा सहरी क्षेत्रका विभिन्न सीसीटीभी र सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत रेकर्ड भएको छ । जसमा नेपालका केही राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनिएको छ ।
कतिपयले त वक्तव्य प्रकाशित गरेर प्रमाणित गरेर देखाउन वर्तमान सरकारलाई चुनौती समेत दिएका छन् । उक्त आगजनीमा पेट्रोल बम प्रहार गरिएका दृश्यहरु सबैले देखेका थिए । अझ के भनिन्छ भने प्रमुख पार्टीका कार्यालय र प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रहरुमा अत्याधुनिक मेसिनबाट बम प्रहार गरेर आगजनी गरिएको थियो । अन्यथा सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतलगायतका महत्वपूर्ण तथा ठूला भवनका माथिल्ला तलाहरुमा सहजै आगजनी हुने कुनै सम्भावना थिएन । त्यस दिनको घटना जसरी र जो जसले गरे/गराएको भए पनि राष्ट्रको खर्बौं खर्बको सम्पत्ति नोक्सान भएको छ । जसको जति नै आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । त्यो सम्पत्ति जो सत्तामा आए पनि प्रयोग गर्न पाउने र नेपाली जनताले तिरेको करबाट जुटेको हो । भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंशको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यतिबेलै नकारात्मक प्रचार भएको थियो । जसमा नेपालीहरु सत्तामा जानका लागि ‘आफ्नो सम्पत्तिमा आफैँ आगो लगाउँछन्’ भन्ने ढंगले समाचार र टिप्पणीहरु प्रचारप्रसार भएका थिए । आन्दोलन सकिएपछि पहिलो त सो आन्दोलनका आयोजकहरुले आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएकाले विध्वंशको छानबिन गर्न/गराउन माग गरेको हुनुपर्ने थियो । त्यसैगरी, पूर्व सरकारमा रहेकाहरुले पनि उक्त विध्वंशको छानबिन गर्न/गराउन माग गरेको हुनुपर्ने थियो । त्यसैगरी, आन्दोलनको बलमा सरकारमा पुगेकाहरुले सबैभन्दा पहिले उक्त विध्वंशको न्यायिक जाँचका लागि उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग बनाएको हुनुपर्ने थियो । तर वर्तमान सरकारले त्यस्तो आयोग बनाएन । अब बनाउने सम्भावना पनि देखिएको छैन । बरु कतिपय मन्त्रीहरु आगजनी गरिएका सवारीसाधन सरकारी कार्यालयबाट हटाउने र भवनहरु पुनःनिर्माण तथा रंगरोगन गर्ने काममा लागेको देखिएको छ ।
उनीहरुको मनशाय जे–जस्तो भए पनि त्यसले गत भदौँ २४ गतेको विध्वंशको प्रमाण नष्ट गराउने काम गरेको छ । हालको सरकारमा पुगेकाहरु आन्दोलनकारीको प्रशंसा गरेर कहिल्यै नथाक्ने, पूर्व सरकारमा रहेकाहरु राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान भएकोमा बोल्नै नसक्ने अथवा बोल्न नचाहने र पूर्व संसद्बाहिर रहेका कतिपय क्रान्तिकारी पार्टीहरु उक्त विध्वंशबाट भावी क्रान्तिका लागि पाठ सिक्ने भएका कारण यस्ता विध्वंश फेरि पनि बारम्बार हुन सक्ने देखिएको छ । ०५२–०६२ मा विध्वंशगर्नेहरुले ०६३ पछि सहजै सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न सकेका कारण नेपालमा विध्वंशकारी गतिविधिहरु संस्थागत हुँदै गएको देखिएको छ । यो सर्वसाधारणका लागि चिन्ता र चासोको विषय भएको छ । त्योभन्दा पनि हाल सत्तामा रहेका र भविष्यमा सत्ता र शक्तिमा पुग्न प्रयासरत रहेकाहरुका लागि यो ठूलै चिन्ताको विषय बन्ने देखिएको छ । गत २४ गतेको विध्वंशको छानबिन नगर्ने हो र खास अपराधीहरुमाथि कारबाही नगर्ने हो भने वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको चुनाव पनि सहजै गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भनिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले गत आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी क्षतिको त्यस्तो प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षसहितको प्रतिनिधि मण्डलले त्यस्तो प्रारम्भिक क्षति औँल्याएको हो । त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीले गत भदौ २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गरेको समाचार बाहिर आएको छ ।
जसमा त्यसक्रममा देशभरका विभिन्न क्षेत्रका ६२९ भवन पूर्णरुपमा क्षतिभएको भनिएको छ । जसमा एक हजार पाँच ६० भन्दा बढी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको पाइएको छ । उक्त आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका मात्रै एक सय ७७ वटा भवन पूर्णरुपमा क्षतिभएको पाइएको छ । प्रहरीका दुई सय ५८ वटा भवनमा आंशिक क्षति भएको छ । तोडफोड र आगजनीबाट तीन सय १० वटा सरकारी कार्यालय पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका छन् । प्रारम्भिक विवरणमा कुल आठ सय ३६ वटा सरकारी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको पाइएको छ । त्यसैगरी, ९७ वटा व्यापारिक तथा निजी भवन पूर्णरुपमा क्षतिभएको र दुई सय ९२ वटा व्यापारिक तथा निजी भवनमा आंशिकरुपमा क्षतिपुगेको भनिएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक दलका ४५ वटा पार्टी कार्यालय पूर्ण क्षतिभएको छभने एक सय ७४ वटा कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको प्रहरीले संकलन गरेको विवरणमा उल्लेख छ । हालै सार्वजनिक भएको एक तथ्यांकअनुसार गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारीदेखि निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको घटनाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा हालसम्म करिब २१ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी परेको पाइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत भदौ ३१ गतेसम्म १८ वटा बीमा कम्पनीमा २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको एक हजार नौ सय ८४ दाबी दर्ता भएको भनिएको थियो । उक्त बीमा दाबीमध्ये १४ वटा निर्जीवन बीमा र चारवटा लघु बीमा कम्पनी रहेका थिए । सबैभन्दा बढी दाबी रकम दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परेको समाचार बाहिर आएको छ । भनिन्छ सो कम्पनीमा ४० वटा बीमा पोलिसीबापत पाँच अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँको दाबी दर्ताभएको छ । त्यसैगरी, दोस्रो ठूलो दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा चार अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ परेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी, तेस्रोे स्थानमा रहेको शिखर इन्स्योरेन्समा दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी दर्ता भएको पाइएको छ । त्यसैगरी, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा एक अर्ब ५९ करोड, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा एक अर्ब ४७ करोड ५५ लाख, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्समा एक अर्ब १५ करोड ६२ लाख, नेको इन्स्योरेन्समा एक अर्ब नौ करोड ५३ लाख, सानिमा जीआईसीमा ७८ करोड ९३ लाख, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ४९ करोड ५१ लाख, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ४८ करोड ७४ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्समा ४६ करोड ९४ लाख, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको दाबी परेको बताइएको छ । त्यसैगरी, प्रभु इन्स्योरेन्समा १९ करोड १८ लाख, नेसनल इन्स्योरेन्समा छकरोड ८२ लाख र लघु बीमा कम्पनीमध्ये प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा एक करोड १३ लाख, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा ६७ लाख, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा ५६ लाख, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा ४२ लाख रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । गत आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशमा मात्रै एक अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी दर्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्य प्रदेशहरुको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल दर्ता भएका सबै दाबी बीमितले दिएको प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो । बीमा सर्वेयरले क्षतिको मूल्याङ्कन गरेपछि वास्तविक भुक्तानीयोग्य रकम टुङ्गो लाग्ने हुन्छ । सरकारी सम्पत्ति र भवनहरुको बीमा नगरिएका कारण बीमा दाबी हुने सम्भावना छैन । एकातिर सरकारी र निजी भवन तथा विभिन्न सामग्रीहरु नष्ट भएका छन् भने अर्कातिर फेरि उक्त भवनहरुको निर्माण र सवारीसाधन तथा अन्य सामग्रीहरुको खरिदका लागि पनि त्यति नै बराबरको रकमको आवश्यकता देखिएको छ । विभिन्न भन्सार, बैंक र कर कार्यालयहरुमा समेत आक्रमण भएका कारण त्यसबाट राष्ट्रलाई ठूलो रकम नोक्सानी हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । के भनिन्छ भने हाल जे–जति पुनःनिर्माण र रंगरोगनका कार्यहरु भएका छन्, त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरु तत्कालका लागि निलम्बन गरिएका छन् ।
जसका कारण पुनःनिर्माण र रंगरोगनलगायतका व्यवस्थापनका नाममा राष्ट्रको ठूलो सम्पत्ति घोटाला हुने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । त्यसैगरी, वर्तमान सरकारले आगामी चुनावको खर्चका लागि विभिन्न योजनाहरु कटौती गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावलाई आवश्यक बजेटका लागि दातृनिकाय वा छिमेकीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइसक्नुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँग गत साता भएको एक भेटमा उहाँले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका एकहजार तीन सयभन्दा बढी आयोजना फेलापरेको र ती आयोजनाका लागि विनियोजित करिब एक खर्ब १० अर्ब भेटिएको जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसैगरी, चालू बजेटमा राखिएका गोष्ठी, बैठकलगायत विभिन्न शीर्षकको करिब १२ अर्ब निकाल्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । काम सुरु भइनसकेका आयोजना पहिचान गरेर बजेट निकालिने भएपछि यस वर्ष नेपालमा विकासका कामहरु ठप्प हुने भएका छन् । यसरी केही समूहहरुको सनकका भरमा देश अर्को ५० वर्ष पछाडि धकेलिएको अवस्था छ । संसद्बाटै नयाँ सरकार गठन गर्न/गराउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अन्य बाटो अवलम्बन गरिएकाले आगामी फागुन २१ को निर्वाचन हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ देखिएको छैन । आजको आवश्यकता भनेको भदौ २४ गतेको विध्वंशको तत्काल निर्मम छानबिन र सर्वदलीय बैठकबाट देशको आगामी बाटो तय गर्नु हो । सबैको ध्यान आ–आफ्नो दुनो सोझाउनेभन्दा पनि देशभक्तिमा केन्द्रित होस् ।
