काठमाडौं । पुँजी बजार सुधारको लागि लगानीकर्ताहरुले आधा दर्जन सुझावहरु दिएका छन् । सरकारले पुँजीबजार सुधारको लागि शुक्रबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कामु कार्यकारी निर्देशक निरन्जन फुँयाल र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलासहितको चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।
सोही कार्यदलसमक्ष सेयर लगानीकर्ताहरुले सेयर खरिदमा हाल कायम रहेको २५ करोडको सीमा खारेज गरिनुपर्नेलगायतका बुँदा समावेश गरी पुँजी बजार सुधारको लागि कार्यदलसमक्ष सुझाव पेस गरेका हुन् ।
लगानीकर्ताहरुले बजार सुधारका लागि विभिन्न मागहरू राख्दै सुधारको लागि ६ बुँदामा वर्गीकरण गरेर सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले तत्काल सुधार तथा खारेज गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूअन्तर्गत सेयर धितो कर्जाको मार्जिनः हाल कायम रहेको सेयर धितो कर्जाको मार्जिनलाई परिमार्जन गरी ७०–३० को सट्टा ८०–२० (८० प्रतिशत कर्जा, २० प्रतिशत मार्जिन)को व्यवस्था तत्काल लागू गरिनुपर्छ । साथै, पारदर्शीरूपमा मार्जिन लेन्डिङ उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था तुरुन्त हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सेयर कर्जाको २५ करोडको सीमा पूर्णरूपमा खारेज गरिनुपर्ने, कारोबार अवधिको अन्तिम मूल्य गणना प्रणालीः कारोबारको अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसत मूल्यलाई अन्तिम मूल्य मान्ने हालको अव्यावहारिक व्यवस्थालाई स्थगन मात्र नभई पूर्णरूपमा खारेज गरिनुपर्ने मागसमेत लगानीकर्ताहरुले गरेका छन् । हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी लगानीकर्ताहरूले २०८२ असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज, पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनसमेत लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् ।
लगानीकर्ताहरुले प्राथमिक बजार र प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाहरूअन्तर्गत प्रिमियम र बुक–बिल्डिङको खारेजीः कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था, प्रतिफल क्षमता र संस्थागत सुशासनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नगरी प्रिमियम र बुक–बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न र आईपीओ अंकित मूल्य अर्थात् एक सय रुपैयाँभन्दा बढीमा जारी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् । आईपीओ जारी गर्दा संस्थापक–सर्वसाधारण सेयर अनुपात ५१–४९ प्रतिशत हुने गरी सर्वसाधारणका लागि ४९ प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरियोस् भन्दै यसले दोस्रो बजारमा हुने चलखेललाई न्यूनीकरण गर्ने लगानीकर्ताहरुको बताएका छन् । नकारात्मक नेटवर्थ भएका, कमजोर वित्तीय अवस्था भएका तथा नेटवर्थ एक सय रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्न पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने, सबै सूचीकृत तथा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरूमा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व क्रमशः ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न पनि माग गरेका छन् ।
बजार निर्माता, संस्थागत लगानीकर्ता र बजारको दायरा विस्तारअन्र्तगत बजार निर्माता र स्टक डिलरः बजारमा तरलता सिर्जना गर्न र स्थिरता प्रदान गर्नका लागि प्रभावकारी बजार निर्माता र स्टक डिलरलाई अविलम्ब बजारमा प्रवेश गराउन पनि लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कोर क्यापिटलको निश्चित प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा अल्पकालीन कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् । संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशअन्र्तगत भने सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषजस्ता ठूला संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरियोस् । साथै, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई विनासर्त दोस्रो बजारमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न दिन पनि लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् । यसैगरी गैरआवासीय नेपालीको लगानीको लागि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विनासर्त दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्न पनि लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् ।
संस्थापक सेयर तथा कारोबार प्रणालीमा सुधार अन्र्तगत संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीका लागि आईजिन अर्थात ‘इन्टरनेसनल सेक्यूरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बरको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यसले ’लकिङ पिरियड’ नसकिँदै प्रणालीको दुरुपयोग गरी संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ । संस्थापक सेयरको स्थायी लकिङअन्र्तगत कम्पनीको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि संस्थापक समूहको स्वामित्वमा रहेको सेयरमध्ये कम्तिमा २५ प्रतिशत सेयर स्थायी रूपमा ’लकिङ’ मा रहने वा सधैँ संस्थापक सेयरकै रूपमा रहिरहने व्यवस्था गर्न पनि लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् । ब्रोकर कमिसनअन्र्तगत हाल कायम रहेको ब्रोकर कमिसनलाई कम्तिमा ५० प्रतिशतले घटाउन, लगानीकर्तालाई भार पर्ने गरी लिँदैआएको डिपी शुल्कलाई तत्काल घटाउन र अल अर नन’ (एओएन) को कार्यान्वयनः खरिद आदेशमा ’अल अर नन’ प्रणालीलाई पूर्णरूपमा सक्रिय गराउन पनि लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् ।
बजार सञ्चालन तथा स्थायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाअन्र्तगत भने लगानीकर्ताहरुले बजारमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव र चलखेललाई अल्पकालमा नियन्त्रण गर्नका लागि बजार घट्दा नेप्से परिसूचकमा तीन प्रतिशत र एकल स्टकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नपाउने तथा बजार बढ्दा नेप्सेमा छ प्रतिशत र एकल स्टकमा १० प्रतिशतसम्म बढ्न पाउने गरी सकारात्मक विभेदको सीमा तोक्न पनि लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् । कर नीति तथा सुशासनअन्र्तगत भने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानियोस् र आयकर ऐनमा सोहीअनुसार संशोधन गर्नुका साथै, लाभकर गणना गर्दा सेयर कारोबारमा भएको घाटालाई पनि समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् । नियामक निकायमा नियुक्ति धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्णरूपमा अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ । लगानीकर्ताहरुले स्थायी अनुगमन संयन्त्रअन्र्तगत भने बजारमा हुने अवैध तथा शंकास्पद गतिविधिहरूलाई तत्काल नियमन गर्न एक स्थायी ’र्यापिड एक्सन टिम’ तयार गरी प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरु कार्यदललाई दिएका छन् ।
