काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीमा आफू अनुकूलका ठेकेदारहरुलाई अघि सारेर सामान सप्लाई गरेर भ्रष्टाचार गरी खान ठिक्क पारेको अवस्थामा गत भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जी पुस्ताले गरेको विद्रोहबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएपछि लुसुक्क ठेक्का प्र्रक्रिया अघि बढाएर त्यसको दोष नियोजितरुपमा गठन हुँदै गरेको सरकारको थाप्लोमा थोपरेर त्यसका मतियारहरुलाई उम्काउने प्रयास सुरु भएको छ ।
संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिमा वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री बनाइएपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरुले मुद्दा जिते पनि आफू पराजित महसुस गर्न थालेका छन् र ओली सरकारको पालामा प्रहरीले गरेको सामान खरिदको टेन्डरमा उतिबेला कानमा तेल हालेर बसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले गठन भएको सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्यो भने अनौँठो मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।
नयाँ सरकारले चिनियाँ नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको काण्डको फाइल खोल्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि त्यही तत्व अत्तालिएर चोरबाटो खोज्न थालेको हो ।
राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाएर ठेकेदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टपेन्द्र बीसीले यसअघिजस्तै प्रहरीलाई मिलाएर गुपचुपमै ठेक्का पास गराउन खोज्दाखोज्दै उक्त घोटालाको असफल प्रयास छताछुल्ल हुन पुगेको हो ।
भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भएको ऐतिहासिक विद्रोहपछि मुलुकमा अहिले सुशासन दिने नाममा गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई पनि बदनाम गर्ने चालबाजी यहीँबाट सुरु भएको हो । अघिल्लो सरकारकै पालामा सम्पन्न भइसकेको नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदको ठेक्का हात पार्ने ठेकेदारले नै सरकारको बदनामी गर्न लागिपरेको हो ।
गत भदौ ३० गते गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका ओमप्रकाश अर्याल आउनुभन्दा एक महिना १३ दिनअघि अर्थात् २०८२ साउन ११ गते नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परिसकेको एउटा ठेक्का प्रकरणले अहिले हलचल ल्याएको छ ।
गत साउन ५ गते बोलपत्र आह्वान गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले चुस्ता, म्याट्रेस, लत्ताकपडा, बेल्ट, बुटलगायतको सामान माग थियो ।
बोलपत्रमा ४५ हजार सेट कम्लिट चुस्ता ड्रेस, ४० हजार जोर डीएमएस बुट (ब्ल्याक लेदर बुट), १६ हजार थान पार्का ज्याकेट, पाँच हजार पाँच थान क्यायर म्याट्रेस, ३५ हजार थान मिन्क ब्ल्याङ्केट, ५० हजार मिटर वुमन सर्ट क्लोथ, ३० हजार जोर स्पोर्ट सुज, एक लाख पाँच हजार मिटर कटर्न सर्ट क्लोथ, ८६ हजार मिटर कटन पाइन्ट क्लोथ, ३५ हजार मिटर उलन पाइन्ट क्लोथ माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै, ११ हजार जोर टोप बुट, १५ हजार सेट ट्य्राकसुट, १२ हजार पाँच सय थान उलन स्वेटर, १५ हजार सेट अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेट, आठ हजार थान स्लिपिङ ब्याग, ११ हजार थान पिन्चो, छ हजार पाँच सय थान रुकस्याग ब्याग, एक हजार दुई सय थान स्नो ज्याकेट, १५ हजार थान फ्लोरोसेन्ट सस्पेन्सन बेल्ट माग गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, १५ हजार थान ब्रेट क्याप, एक हजार दुई सय जोर स्नो बुट, एक हजार पाँच सय थान सिनियर पुलिस ज्याकेट, एक हजार पाँच सय थान बुकेल बेल्ट, १३ हजार पाँच सय थान पिटी भेस्ट, ४३ हजार थान इम्बोइड सिम्बोल फर भेरियस र्याङ्क माग गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमै भएको यो टेन्डरमा स्पेक, क्वालिफिकेसन र क्राइटेरिया बनाउँदा नै पछिल्लो वर्ष काम गरिरहेका ठेकेदारलाई मात्रै मिल्नेगरी बनाइएको थियो । ठेकेदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बीसी, श्रवण अग्रवाल, राजमान मिश्र, मित्र लामा र राजु थापा संलग्न कम्पनीलाई मात्रै मिल्नेगरी स्पेक बनाएर सेटिङमा टेन्डर दिलाएर महँगो मूल्यमा कमसल सामान भिडाउने तयारी गरिएको भन्दै गत साउन ११ मै अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो । तर, अख्तियारले आँखा चिम्लिदिँदा नेपाल सरकारको ४८ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै अहिले रुवाबासी सुरु भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको सदाबहार ठेकेदार बस्नेत, बीसी र अग्रवालहरुकै कारण ठेक्कासँग कुनै साइनो नै नभएको वर्तमान गृहमन्त्रीलाई विवादमा ल्याइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली सरकारको समयमा टुङ्गो लागिसकेको यो ठेक्काबारे हालको सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ । यही ठेक्कामा गडबड गरेको चाल पाएपछि गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको सरुवा भएको छ । उनको स्थानमा रामेश्वर दंगाल आएका छन् ।
अख्तियारमा त्यतिबेला नै परेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘बस्नेतले ठेक्का हत्याउन यतिसम्म चलखेल गरेका छन् कि, जस्तै डिएमएस बुट, टप बुटका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फुटवेयर सप्लाई गरेको हुनुपर्ने भनिएको थियो । त्यतिबेला उक्त ठेक्का आफैँले हात पारेपछि बस्नेतले लेदरसहितको फुटवेयर सप्लाई गरे । त्यसपछि खोलिएका ठेक्कामा आफूले गरेको कामलाई नै आधार बनाई त्यही स्पेसिफिकेसन क्राइटेरियामा राखिएको छ ।
जबकि वाणिज्य विभागले कुन फर्मले के काम गर्न पाउँछ भनेर स्पष्टरुपमै तोकिदिएको हुन्छ । यो सँगसँगै कपडा उत्पादन गर्ने कोहिनुरबाहेकका फ्याक्ट्रीकै रेट मगाएर अनुसन्धान गर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी घोटाला हुन लागेको तथ्य उजागर हुन्छ ।’
२०८२ भदौ २ गते सोमबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बोलपत्र संशोधनका लागि पत्राचार गरेको उल्लेख छ । बोलपत्रको म्याद २०८२ भदौ ४ गते नै सकिने भए पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनका आधारमा पाँच दिन म्याद थप भएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा त्रुटि रहेको भन्दै ठेक्का सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै सीमित ठेकेदारलाई नै हुने गरी संशोधन गरेर अग्रिम कमिसन बुझेर हिँडेका छन् ।
तत्कालीन सरकारले भदौ १३ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा चन्द्र कुवेर खापुङलाई नियुक्त गरेको थियो । तर, उनले पदभार भने १९ गते मात्रै गर्न पाए । उनले पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा दुई दिनअघि नै अर्थात् भदौ १७ मा नै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापाकै पालामा ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नका लागि भदौ २४ को १२ बजे कम्पनीहरु आर्थिक प्रस्तावका लागि आउन पत्राचार गरिएको छ ।
ठेक्काको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएपछि भदौ २३ मा नेपालमा जेन–जी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, अनियमितताको विपक्षमा र सुशासनको पक्षका आन्दोलन गरेका थिए । तर सरकारले विद्यालय पहिरनमै आएका बालकहरुमाथि निर्मम गोली प्रहार गरिदियो । त्यसको आक्रोशमा आम नागरिकले भदौ २४ गते विध्वंशकारी विद्रोह गरेका थिए । विद्रोहबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री हेलिकोप्टर चढेर भाग्नुपरेको थियो ।
संसद् भवन, सिंहदबार, सर्वोच्च अदालत र शितल निवास मात्रै होइन शीर्ष नेताहरुको निवास नै जलेको थियो । त्यसपछि भदौ २७ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भएको थियो । सोही सरकारका गृहमन्त्रीको रुपमा भदौ ३० गते ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेका थिए । यसअघि भदौ २४ गतेलाई तोकिएको ठेक्का प्रस्ताव भदौ ३० मा भएको र सोही दिन प्रहरीको पोशाक खरिदमा ४८ करोड घोटाला गरेको केही सञ्चार माध्यमको दाबी छ । यी ठेकेदार समूहकै चालबाजीबाहेक केही नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।
