देशमा सबैभन्दा ठूला चाडपर्व प्रवेश गरेका छन् । बडादशैँ र तिहार यस्ता पर्व हुन्, जसलाई अपवादबाहेक सबै नेपालीले धुमधामका साथ मनाउने गर्छन् । कतिपयले त ऋणपान गरेरै पनि यो अवसरलाई अविस्मरणीय बनाउने गरेको पाइन्छ । नयाँ लुगा र मीठा–मीठा खानाहरू यो पर्वका विशेषता हुन् । तर जसरी साधारणभन्दा साधारण नागरिकहरू यो पर्वप्रति संलग्न हुन्छन्, यस्तै बेला बजार भने अत्यधिक महँगो हुने गर्छ । व्यापारीहरूले यही समयको फाइदा उठाउन कार्टेलिङ गर्ने गर्छन् । यो कुनै एक वर्षको मात्र कुरा नभएर सधैँ यस्तै भइरहेको देखिन्छ । यता यस्तो नगर्न चेतावनी मात्रै दिइरहने गरेको अवस्था छ । यो वर्ष पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यसैगरी चाडपर्वको मौका छोपी बजारमा खाद्यवस्तुहरू सहजरूपमा उपलब्ध गराउन भनेको छ । तर उपभोक्तालाई मार पार्दै कार्टेलिङ गरेर अधिक नाफा लिने क्रमलाई चालू वर्ष पनि यथावत् राखिएको अनुभव उपभोक्ताहरूले सुनाइरहेका छन् ।
यता सरकारले भने यस्तो गरेको देखिए कानुनअनुसार कारबाही गरिने भनेर व्यवसायी तथा सरोकारावालाको ध्यानाकर्षण गराएको भनेर यो वर्ष पनि यसलाई हलुका रूपले लिएर प्रस्तुत भइरहेको छ । केही पहिले खुद्रा किराना व्यापारी संघ, खाद्य किराना व्यवसायी संघ, अण्डा तथा लेयर्स उत्पादक संघ, बोटल संघलगायत सरोकारवालासँग उपभोक्ता विभागले छलफल गरेको बताइएको थियो । त्यसको प्रभाव बजारमा परेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन गरेको भने देखिएको छैन । यद्यपि विभागका महानिर्देशकले भने चाडपर्वमा खाद्यलगायतका अभाव हुन नदिने बताएका पाइयो । उनका भनाइमा चाडपर्वमा खाद्यलगायत वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन लागिपरिएको छ । उनले बताएअनुसार तेल, चिनीलगायत खाद्यवस्तुको मौज्दात पर्याप्त छ, चाडपर्वको लागि अभाव हुँदैन, मूल्य निर्धारणमा बजार स्वतन्त्र छ, तर कार्टेलिङ गर्न पाइँदैन, कार्टेलिङ गरेको फेला परे विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । उनले भनेअनुसार चाडपर्वमा खाद्य सामग्री, तेलजन्य सामग्रीको अभाव देखाउने, टिकट अभाव देखाउने र रकम वृद्धि गर्नेजस्ता उपभोक्तालाई मार पार्ने काम गरेको नगरेको हेर्न बजारमा दैनिक छदेखि सातवटा अनुगमन टोली खटाइएको छ । तर दशैँ सुरु भई सक्दा पनि यस्तो टोलीको कतै उपस्थिति देखिएको छैन । त्यस कारण पनि अधिकारीहरूका यस्ता दाबीको कुनै अर्थ रहन गएको महसुस गर्न नपाइएको हुनुपर्छ ।
दशैँमा सर्वाधिक उपभोगमा आउने वस्तु हो, यातायात । त्यो हवाइ र स्थलमार्ग दुवैबाट हुन्छ । अहिले यातायातका यी दुवै साधनको टिकटदरमा वृद्धि भएका छन् । सरकारले अनुगमन गरेको भए बसपार्क र विमानस्थल गए हुन्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छैन तर टिकट भने महँगियो । उपभोक्तामा यस्तो किन भयो भन्ने भन्ने प्रश्नबाहेक अरु केही । व्यवसायीले अनेक बहाना देखाइहाल्छन् । यस्तो मनपरी नहोस् भन्नका लागि नै अनुगमनलाई तीव्र पारियोस् भनिएको हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारसँग नागरिकले धेरै अपेक्षा गरेको अवस्था छ । धेरै ठूलो संख्याको हताहतिले ल्याएको परिवर्तनबाट यो सरकार बनेको हो । यो सरकारबाट नागरिकका कुनै प्रश्न निरुत्तरित रहन हुँदैन । नत्र जो आए पनि उस्तै हो भन्ने नकारात्मक मनस्थितिको जन्म हुने खतरा हुन्छ । अवस्था जस्तो भए पनि जनताको दैनिकी महँगिन हँुदैन । सरकारले पहिले भनेको थियो– बिल–बिजक प्रणाली व्यवस्थित बनाउन बिक्री काउन्टरमा अनलाइन प्रणालीमार्फत डिजिटल क्यास रजिस्टर लागू गर्ने, बढी कारोबार हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने आदि । तर यी कुरा बजारमा लागू भएको देखिँदैन । त्यसको एउटै मात्र उदाहरण हो, बजारमा कुनै पनि वस्तुको बिल–बिजक राख्ने प्रणाली लागू भएकै देखिँदैन । सरकारको ध्यान जाओस् ।
