काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसनबीच मुल्यांकनकर्ताबिच सहमती भएको छ । सहमति अनुसार अबदेखि कुनै पनि मुल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने वा कारबाही अघि बढाउने निर्णय गर्नु अघि संघसँग पर्याप्त छलफल र सूक्ष्म अनुसन्धान गरिने भएको छ ।
यसअघि भएका कारबाही सिफारिसहरू आजकै मितिदेखि खारेज हुने तर कानुनी प्रक्रियाबाट निचोडमा पुगेकालाई भने असर नगर्ने गरि सहमति भएको छ । बैंकले आगामी ३५ दिनभित्र नयाँ मुल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ। नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता र अनुभव तोक्न बैंक स्वतन्त्र रहनेछ भने संघले हस्तक्षेप नगर्ने जनाएको छ ।
सहमति अनुसार मूल्यांकन परामर्श शुल्क तत्काल लागू हुनेछ । ठूला परियोजनाको शुल्क भने मुल्यांकनकर्ता र ऋणीबीचको सहमतिअनुसार निर्धारण गरिनेछ र बैंकले समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ । भविष्यमा समयसापेक्ष शुल्क दर परिवर्तन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । मूल्यांकनकर्ताले भविष्यमा सूचीमा नरहँदा राखेको धरौटी रकम मुद्दती अवधि सकिएपछि फिर्ता लिन सक्नेछन् । यस सहमतिपछि बैंकविरुद्ध घोषणा गरिएका सम्पूर्ण आन्दोलन कार्यक्रम आजैबाट फिर्ता लिइने एशोसिएशनले जनाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सहमति बमोजिमको ’सर्भिस ड्राफ्ट एग्रिमेन्ट’ पनि लागू गर्ने भएको छ ।