जेन–जीको विद्रोहबाट बनेको अन्तरिम सरकारका कामकुराहरु यही विदोहका विरुद्ध हुन थालेका देखिँदैछन् । यो आन्दोलनका क्रममा जनधनको सबैभन्दा बढी क्षति भयो । झण्डै सयको हाराहारीमा मान्छे मरे भने त्यतिकै ठूलो संख्या अर्थात् मात्रामा भौतिक क्षति भए । संसद् भवनदेखि सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत भष्म भए । अदालतमाथिको आगजनी जघण्य अपराधका फाइल नष्ट गर्ने सन्दर्भका थिए भन्ने पुष्टि हुँदैछ । पुर्पक्ष वा सजायका लागि कारागारमा रहेकाहरुसँग सम्बन्धित फाइलहरु रहेको फाँटमा नै छानीछानी आगो लगाइएको देखिएको छ । यसको अर्थ हो यस्तो काम योजनाबद्ध र संगठितरुपमा नै भएको हो । यस्तो अपराधलाई राज्यले छिटोभन्दा छिटो दण्ड दिएर समाजमा उब्जिएको भयको अन्त्य गरिनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर सरकाले भने उल्टो काम गर्यो । यी कोहीमाथि कारबाही नगर्नु भरेर जारी गरेको निर्देशनले त्यही बुझाउँछ । सरकारको यस्तो निर्देशनकै कारण आगजनी गर्नेहरुको पहिचान गरिएर पक्राउ गरिएकाहरु पनि छुटे । त्यसैकारण यसलाई विध्वंशको संरक्षक राज्य नै भएको मानिएको हुनुपर्छ ।
यस्तो विध्वंश गर्ने आफ्नो नीति नभएको, यसो गर्नेहरुको घुसपैठ भएको भनेर आन्दोलनकारीले बताइरहेकै बेला त्यही आन्दोलनका बलमा आएका नवनियुक्त गृहमन्त्री गत भदौ २३ र २४ गते भएको सरकारी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न निर्देशन दिए । नयाँ गृहमन्त्रीको यस्तो निर्देशनलाई प्रहरीले पनि तुरुन्तै कारबाहीमा ल्यायो । सीसी क्यामेराका आधारमा पहिचान भएर पक्राउ परेकाहरु पनि छुटे । त्यसै पनि ठूलो संख्याका कैदीबन्दी फरार रहेका अवस्थामा यस्ता व्यक्ति छुट्नुले समाज झन् बढी आंकित बन्ने भयो नै । गएको असोज ९ मा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन यस्तो थियो – काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले मिति २०८२ आधिन ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
आयोगलाई भौतिक एवम् मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट कार्यादेशबमोजिम रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । तसर्थ, आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनीरुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ । सरकारको यस्तो निर्देशनलाई मानवअधिकारवादीदेखि कानुनविद् सबैले विरोध गरेका छन् । तर सरकारले भने निर्देशन जारी नै राखेको छ । त्यसकारण छानबिन आयोगको बहनामा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भन्ने विज्ञहरुको भनाइ पनि ओझेलमा पारिएको देखियो । विगतका विवरणहरु उदाहरण छन्, यस्ता आयोगले प्रतिवेदन दिन लामै समय लाग्छ । त्यतिबेलासम्म उनले गरेका काम दोष पूर्ण हुन् भनेर ठहर गरे पनि फेरि तिनलाई पक्राउ गर्ने अवस्था नरहन सक्छ । एकजना कानुनविद्कै शब्दमा– सरकारको यो निर्देशनले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेजस्तो देखियो । भदौ २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्ला, तर २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन, आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानुन नै प्रर्याप्त रहेकोले आयोगको बहाना बनाउनु ठीक भएन । आफ्ना नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो, यो राज्य बस्नलायक छ भन्ने अनुभूत हुनुपर्यो । सरकारको यो कामले त्यसमाथि नै कुठाराघात गरेको छ । यो त अपराधीहरुको राज्यजस्तो भएन र ?
