काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सहसचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले पाएका छन् । मंगलबार विभाग पुगेर हाजिर गरेसँगै उनले दोस्रोपटक विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।
उनलाई यही असोज १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चारबाट अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गत हुने गरी सरुवा गरेको थियो । ठाकुरले यसअघि २०७७ फागुन २१ गते विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार विभागको महानिर्देशकको सरुवा गरी ठाकुरलाई पठाएको हो । बहाल रहेका महानिर्देशक कृष्ण मैनालीको सरुवा गरेर सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई पठाइएको हो ।
मैनालीले भदौ १९ गते विभागको महानिर्देशक पदको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले महानिर्देशक पदको जिम्मेवारी सम्हालेको ३२ दिनमा सरकारले सरुवा गरेको हो । मैनाली विभागको महानिर्देशक भएर गएको केही दिनमै जेन–जी आन्दोलन भएको थियो । त्यसयता दशैँ बिदालगायतका कारण मैनालीले १५ दिन पनि विभागमा हाजिर लगाउन पाएनन् । साबिकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको विभागमा अघिल्लो सरकारले मैनालीलाई सरुवा गरेको थियो ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रयासस्वरूप यी निकायहरू ओलीले आफू मातहत राखेका आरोप लागेको थियो । तर, अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएसँगै ती निकाय सम्बन्धित मन्त्रालयमै फर्काउनुपर्ने माग उठेको थियो । अर्थसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने दुई विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत स्वतन्त्र निकायजस्तै बनेपछि प्रभावकारी काममा समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा छ । निगरानी सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने चुनौती छ । त्यसैगरी जेन–जी आन्दोलनपछिको नयाँ परिस्थितिमा दलका शीर्ष नेताहरूमाथि सरकारले छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यसको काम विभाग आफैँले सुरु गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न नहुने सुझाव दिएको थियो । अन्ततः आठ वर्षपछि ती निकाय सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यही असोज ८ मा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याएको थियो ।
त्यस्तै, मन्त्रालयमा हाल कर प्रणाली सुधार, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता प्रवद्र्धनका विषयमा नीतिगत सुधारका पहलहरू भइरहेका छन् । त्यसै सन्दर्भमा ठाकुरको नेतृत्वमा विभागले बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने अवैध कारोबार, कर छल र मनी लन्डरिङ गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागले पछिल्लो समयमा राजनीति दलका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिनमा अग्रसरता लिएको छ । तर, कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिनको कुनै सुरसार नै छैन । नेपालमा अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्नेहरुमा कर्मचारीहरु नै धेरै रहेको अनुमान छ । ‘राजनीति गर्नेको आम्दानीको स्रोत छैन तर उनीहरुको आर्थिक हैसियत समाजमा सबैभन्दा राम्रो छ’, नेपाल सरकारको सेवामै रहेका बहालवाल एक इन्जिनियरले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘राजनीति गर्नेको साथसाथै सबै कर्मचारीको पनि छानबिन हुनुपर्छ । किनकि, नेपालको तलब स्केलले एकजना जुनसुकै तहका कर्मचारीलाई परिवार पाल्न धौधौ हुनुपर्ने तर उनीहरुको घरजग्गा, छोराछोरीको पढाइमा लागेको खर्च र दैनिक जीवनमा उनीहरुले गरेका अन्य खर्चबाटै थाहा हुन्छ अस्वाभाविक आम्दानी छ भन्ने ।’
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा नेताहरुको घरमा तोडफोड गरेर पैसा लुटपाट र आगजनी गरेर अवैधरुपमा जम्मा गरिएको पैसाको केही प्रमाण नष्ट गर्ने काम भएको छ । तसर्थ, नेताहरुको आफन्त र अन्य सम्पत्तिको अनुसन्धानबाट उनीहरुले अवैधरुपमा कमाएको सम्पत्ति विभागले फेला पार्न सक्छ । तर, नेताको खोज्ने नाममा कर्मचारीहरुको सम्पत्तिमा छानबिन नगर्दा अर्को असन्तुष्टि देखिने पक्का छ । नेपालमा सबै तहका कर्मचारीको जागिरे जीवन सुरु भएपछि उसले पाउने पेन्सनसम्म सबै पारदर्शी हुन्छ । तर, उसको दैनिक जीवन र आम्दानीमा भने मेल खाँदैन ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जीको नाममा भएको आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालगायतका सयौँ नेताको निवासमा आगजनी भएको थियो । उक्त आगजनीको क्रममा देउवा, प्रचण्ड र खड्काको घरमा पैसाको कोठामा र्नै आगो लगाइएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा पैसा जलेको फोटो, भिडियोको साथै पैसाको टुक्राको आधारमा छानबिन थालिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभागले देउवाका आफन्तको सम्पत्ति पनि छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।
‘कर्मचारीको तलब छानबिन गर्ने हो भने अहिले जेन–जीको नाममा मन्त्री बनेकाहरु नै अकुत सम्पत्ति थुपार्नेमा पर्ने पक्का छ’, ती इन्जिनियरले भने, छानबिनको नाममा एउटा पक्षलाई मात्र दबाब दिने र अरु पक्षलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास हुने देखिन्छ ।’
