सबैभन्दा कान्छो युवापिढीको आन्दोलनले खडा गरेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको प्रमुख म्यान्डेट हो सुशासन कायम गराउँदै निर्धारित समयमा आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु । यो अन्तरिम सरकारका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व एक प्रकारले सर्वमान्य नै भएको थियो । आन्दोलनकारी र अरूले पनि यो नाम प्रस्ताव र स्वीकार गरेका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व भन्नासाथ यो सरकार कम्तीमा देशको प्रचलित कानुनविपरीत जाँदैन र देशको प्रचलित कानुनविपरीत गएर सर्वसत्तावादी पनि हुँदैन । तर गठन हुँदाको क्रमदेखि र यतिथोरै समयमा सरकार सर्वसत्तावादतिर लागेका संकेतहरू देखिँदैछन् । गठन हुँदाको समयमा नै प्रधानमन्त्रीको एक्लै बैठक बसेर त्यसलाई मन्त्रिपरिषदको बैठक भनियो जसले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदियो ।
कम्तीमा प्रधानन्यायाधीशलाई यतिकुरा त जानकारी हुनुपर्ने ठानिएको थियो तर व्यवहारमा देखिएन । प्रधानमन्त्री मात्रैको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै जे गरियो त्यो इतिहासकै पहिलो घटना हुनुपर्छ । यो राजा महाराजाहरूको अनुकरण भनेर धेरैले चर्चा गरिहेका छन् जो स्वाभाविक पनि होला । अर्को हो मन्त्रिपरिषद्का निर्णय भनेर संसद्ले पारित गरेका ऐनहरू संशोधन गर्नु । सरकारको निर्णयबाट प्रचिलित ऐनहरू संशोधन गर्ने हो भने संसद्को आवश्यकता नै पर्दैन । संसद् नभएको बेला सरकालाई यही संविधानले सजिलो उपाय दिएको छ । त्यो हो अध्यादेश जारी गरेर आफूले गर्न खोजेको काम सम्पन्न गर्नु । अध्यादेश जारी गराउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दा सजिलो हुन्छ । त्यसबाट गरिएको व्यवस्था कुनै पनि ऐन बराबर नै हुन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले विधिको शासन कायम गराउनेतर्फ हिँड्न चाहेको देखिएन । यो भनेको बलमिच्याइँ नै हो । त्यसमाथि त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्यहरू कानुनबेत्ता नै छन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व उर्नीसँगै इजलासमा बसेका पूर्वन्यायाधीश छन् । अर्कामन्त्री त वरिष्ठ वकिल नै जसले यसअघि संविधान र कानुनविपरीत क्रियाकलापमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै धेरै मुद्दाहरू अदालतमा पुर्याएका थिए ।
यस्तो मन्त्रिपरिषद्ले प्रचलित ऐनभन्दा आफूलाई ठूलो कसरी मान्यो भन्ने जताततै प्रश्न उठेको छ । यही सरकारले कुनै एउटा ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिसकेको थियो । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेर भएको हो । तर अरू विषयमा भने ऐनको व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संशोधन गरिएको छ जसले कानुनी राज्यको अवधारणामा प्रहार गर्छ । अहिलेको सरकारबाट यस्तो गरिन्छ भन्ने सोचिएकै थिइएन होला ।
पछिल्लो समय यो सरकारले यो मन्त्रिपरिषद्ले दुईवटा निर्णय गरेको छ । ती निर्णय राम्रा छन् । त्यसमा एउटा प्रधानमन्त्री मातहत लगेका केही विभागहरू पुरानै ठाउँमा फिर्ता ल्याउनु र अर्को राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएका खासगरी स्वकीयसचिव वा सचिवालयका खोरेजी । विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रिकृत गर्ने कुरा त्यसैबेला पनि विरोध भएको थियो । तर अहिलेसम्म सच्याइएको थिएन । जनप्रतिनिधिसहित राजनीतिक व्यक्तिहरूका सहयोगी पद खारेज गर्ने कुराले मितव्ययिता कायम गराउँछ । तर यी दुवै व्यवस्था ऐनमार्फतका हुन जो त्यसको संशोधनबाट मात्र हुन सक्थ्यो । संशोधन हुन ससंद् चाहिँदैन भन्ने कुरामाथि आइसकेको छ । संविधानविद्का अनुसार ऐनअन्तर्गतका कुनै विभागहरू छन् यो कुनै कार्यालय छन् भने त्यो कार्यालय कसको क्षेत्राधिकारमा गाभिने भन्ने कुरा केवल ऐनको संशोधनबाट मात्र सम्भव हुन्छ, त्यसबाहेक ऐनमा आधारित व्यवस्था छन् भने त्यो व्यवस्था छ भने त त्यो ऐनमार्फत नै सच्याएर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ऐनद्वारा कसैले कार्यक्षेत्र वा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको छ भने ऐनबाट मात्र त्यो व्यवस्था हटाउन सकिन्छ । यो काम गर्नेको जवाफदेहिताको प्रश्न पनि हो र निर्देशन दिनेको पनि । यसलाई विधिको शासन मान्न सकिँदैन ।
