काठमाडौं, भदौ १०
सरकारले भूमी बैंकमार्फत सरकारी, नदि उकास एवं तथा गुठीका जग्गा उपयोग गर्न दिने तयारी थालेको छ । भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजनाअनुसार सरकारले भूमि बैंकमार्फत उक्त जग्गाहरू उपभोग गर्न दिने तयारी थालेको हो । भू–उपयोग ऐनमा भूमी बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि छलफल थालेको हो ।
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमी बैंक निर्माणबारे छलफललाई तीव्र पारेकी छिन् । उक्त बैंक निर्माणको बारेमा मन्त्री अर्यालले मंगलबार काठमाडौंमा विज्ञहरूको टिमसँग छलफल समेत गरेकी छिन् । विज्ञहरूको छलफलमा मन्त्री अर्यालले भूमि बैंकमार्फत सबै प्रकारका जग्गाहरू उपभोग गर्न पाउने हिसाबले बाटो खोलिदिनुपर्ने बताइन् । ‘नदि उकास, हैसियत बिग्रिएका वनहरूका जग्गाहरू हामीसँग छन् । सरकारी जग्गाहरू छन् । ती जग्गाहरू प्रयोग गर्नका निम्ति पनि हामीले बाटो खोल्दिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।
बैंकको संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि दुविधा रहेको भन्दै उनले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भए पनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा थप प्रभावकारी हुने बताइन्् । उनले आगामी दिनमा देशभर भूमि बैंक बिस्तार गर्दै जाँदा देशभरि जसले जहाँ पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनका निम्ति राष्ट्रियस्तरको संरचना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘यदि देशभरिको जहाँ पनि जान पाउने, उपयोग गर्न पाउनेगरी जाने हो भने राष्ट्रियस्तरको संरचनाको जरुरी छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘भूमि बैंकको क्षेत्र देशभर लैजाँदा स्थानीय तहले मात्र पुग्दैन ।’
