आर्थिक दैनिकले उजागर गरेको पोखराको जग्गा घोटाला प्रकरणमा ढिलै भए पनि दुई पूर्वमन्त्रीसहितको टोलीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलोपल्ट घुसवार्ताको अडियोलाई प्रमाण मानेर र त्यसैलाई आधार देखाएर विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यसअघि भने यस्ता घुसवार्तामा मन्त्री वा सांसदहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए ।
हाल मुद्दा दर्ता भएका यी पूर्वमन्त्रीसहित मालपोत कार्यालय, कास्की पोखराका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र बिचौलिया भनेर चिनिएका प्रतिवादी बनाइएका छन् । उल्लिखित मन्त्रीहरूलाई कारबाही नचलाउन अख्तियारले जोडबल भने नगरेको होइन । यो दैनिकले उक्त टेपवार्ता सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारले यसका सम्पादकलाई कार्यालयमा बोलाउने काम समेत गरेको थियो जो सामान्यतया यस्तो हँुदैन । अर्कोतर्फ यो मुद्दामा जसले यो काण्डको उजागर गरेका थिए ती व्यक्तिलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ, जसले अख्तियारलाई घुसका यस्ता वार्ताहरू प्राप्त गर्न गाह्रो पर्न सक्छ ।
अहिलेको अख्तियारको नेतृत्वमाथि चयनमुखी अभियोजन गर्ने गरेको भन्ने आरोप छ । केही पहिले विशेष अदालतले यस्तो टिप्पणी गरेको थियो । त्यो टिप्पणीको एउटा अंश यस्तो थियो, जो अहिले पनि त्यहीअनुसार भएको देखिन्छ । टिप्पणीमा भनिएको छ– विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा मिति २०७३/१/२मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै ’निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) (क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइड बडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ भनी निर्णय भएको देखिन्छ । तर, आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन । खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा मात्र सोही निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई हानिनोक्सानी भएको भ्रष्टाचारजन्य कसुरको माग दाबी लिई प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन आएको देखिन्छ । त्यस्तै उक्त खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन । यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।
अहिले मन्त्री र बिचौलियाहरूसँग जुन प्रकारले घुसको डिल गरेको श्रव्य सामग्रीलाई आधार मानिएको हो भने त्यसमा अर्का पूर्वमन्त्री पनि संलग्न रहेका भन्ने यसले नै बताउँछ । तर अख्तियारले उनको संलग्नता स्पष्ट नभईसकेकाले अनुसन्धान जारी रहेको भनेर उनमुक्ति दिएको छ । यसरी उन्मुक्ति पाएका यी मन्त्रीमाथि ३२ लाख रुपैयाँ घुस लिएका भन्ने यो वार्ताले नै बुझाउँछ । तत्कालीन सचिवले पाँच लाख रुपैयाँ, १० हजार रुपैयाँको सामान, ग्लेनफिडिच रक्सी र दुईवटा वन कुखुरा घुस लिएका भनेर वार्तामा खुलाइएको छ । तर उनले पनि उन्मुक्ति पाएका छन् । यसले अख्तियारको नियतमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको बुझाउँछ ।
आरोपपत्रमा तत्कालीन यी दुई मन्त्रीले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीका जिल्ला अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २५ लाख गरी कुल ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भन्ने यो वार्ता विवरणमा खुलेको पाइन्छ । यसले भ्रष्टाचारको तह कतिसम्म विस्तार भएको रहेछ भन्ने बुझाउँछ । बदलिँदो परिस्थितिमा यो प्रकरण एउटा पाठ पनि हो । हेक्का रहोस् ।
