काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सेटिङको भिजिट भिसा प्रकरणमा सेटिङमै तयार पारिएको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सेटिङमा भिजिट भिसाको नाममा हुने गरेको मानव तस्करीको छानबिन गर्न तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेसँग माओवादी नेतृत्वले सुनकाण्डको छानबिन नगर्ने सौदाबाजीपछि पूर्वमुख्यसचिव शंकर दास बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले गत ८ गते बुझाएको सेटिङको प्रतिवेदनलाई गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनरावलोकन नै नगरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जेन–जी विद्रोहको भ्रष्टाचारविरोधी माग, मर्म, भावना, संवेदनशीलता र म्यान्डेटविपरीत कार्की सरकारले कदम चालेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रेम राईपछि प्रमुख आयुक्त बनाउने मौखिक सहमतिपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पक्षलाई मान्य हुने प्रतिवेदन तयार पार्ने सहमतिअनुसार बैरागीलाई आयोगको नेतृत्व सुम्पिएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको थियो ।
उक्त भिजिट भिसाको नाममा हुने गरेको मानव तस्करीबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले दैनिक ५० लाख बुझ्ने गरेको र उक्त रकम सत्ताधारीहरुबीच बाँडफाँट हुने गरेको पक्राउ परेका सहसचिव एवम् विमानस्थलका तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको डायरीले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडीदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मको सबैको संलग्नताको पोल खोलेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायण शर्मा दवाडीले गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडीलाई सूचना चुहाएर भट्टराईलाई झण्डै उम्काएका थिए तर पनि उनी रकमसहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए । दवाडी दाजुभाइको पारिवारिक विवादले पनि त्यहाँ काम गरेको थियो । बडा मुस्किलले पक्राउ परेका भट्टराईलाई अख्तियार प्रमुख राईको निर्देशनमा मध्यरातमा छाडिएको थियो । त्यसपछिको छानबिनमा भट्टराई पूर्णरुपमा असहयोग गरे पनि छानबिन समितिले केही गर्न सकेको थिएन ।
सुरुमा उक्त काण्डपछि माओवादी, राप्रपा र रास्वपाले संयुक्तरुपमा सदन अवरुद्ध गरे पनि पछि माओवादीले कांग्रेस एमालेसँग सुनकाण्ड नकोट्याउने सौदाबाजी गरेर सरकारसँग सम्झौता गरेपछि बैरागी आयोग गठन भएको थियो । त्यसपछि पनि राप्रपा र रास्वपाले संसद् अवरुद्ध पार्न छाडेको थिएन । उनीहरु कराइरहे पनि संसद्चाहिँ चलाइरहेका थिए । बैरागी आगोगलाई भिजिट भिसाका नाममा भएको मानव तस्करी र त्यसको असुली धन्दाका बारेमा छानबिन गर्न कार्यादेश दिएको विश्वास गरिएको थियो ।
तर आयोगले भिजिट भिसामा यसअघि गठन भएका आयोगले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरु तयार पारेर बुझाएको प्रतिवेदनजस्तै सुझाव बनाएर बुझाएर विषयान्तर गरेको छ । तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रलाई खुसी पार्ने नियतले तयार पारिएको बैरागी आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिकरुपमा कसैलाई नैतिक जिम्मेवार समेत बनाएको छैन ।
एयरपोर्ट अध्यागमनका प्रमुख भट्टराईसँग काम गर्न सजिलोका लागि गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा पहिले नै भिजिट भिसा काण्डमा मुछिएका अधिकृत विमल पौडेललाई राखिएको थियो । दिनमै करोडमाथि लेनदेन हुने सूचना पाएपछि अख्तियारका तीन नेत्र खुलेका थिए र अनुसन्धान सुरु गर्दा गृहसचिव दवाडी र गृहमन्त्री लेखकको सोझो संलग्नता देखेपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो । यसअघि २०८० पुस २० गत नै भिजिट भिसा काण्डमा एयरपोर्टका अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का दुई लाख रुपैया घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए । पौडेल त्यही खड्का समूहका भ्रष्टाचारी थिए । अनुभवीलाई ग्राहयता दिएर तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले पौडेललाई आफ्नो सचिवालयमा राखेर भिजिट भिसाको नाममा हुने मानव तस्करीको असुलीधन्दा चलाएका थिए ।
बैरागी आयोगले भिजिट भिसाको नाममा हुने मानव तस्करीबाट हुने गरेको असुली धन्दाको गहिरो अध्ययन प्रतिवेदन नै नबनाई वैरागलाग्दो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर भ्रष्टाचारविरोधी जेन–जी विद्रोहको नाममा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेन–जी भावना, मर्म र म्यान्डेडको अवहेलना गरेको हो ।
