काठमाडौं । सरकारले उद्योगीहरुले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान खारेज गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालका अवस्थामा आर्थिक दायित्व थप हुने भन्दै नगद अनुदान रोकेको हो ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा नगद अनुदान वितरण गरी थप दायित्व सिर्जना गर्न सकिने अवस्था नरहेको समेत जनाएको छ । निर्यात नगद अनुदानका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागका पेश नगर्न सरोकारावालामा आग्रह गरिएको छ ।
निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । नगद अनुदानका लागि निवेदन दिएसँगै उद्योगी तथा व्यवसायीले कम्तीमा पाँचदेखि आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान रकम प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
नेपालबाट भारत तथा अन्य मुलुकमा सामान निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीले कम्तीमा पाँचदेखि आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउने व्यवस्था रहेको थियो । सरकारले उच्च आयात र न्यून निर्यातका कारण नेपालको तेस्रो मुलुकहरूसँग उच्च व्यापारघाटा रहेको हुँदा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको औद्योगिक विकास तथा निर्यात व्यापारको विकासको लागि निर्यात नगद अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त कदम चालेसँगै उद्योगी तथा व्यवसायीहरु भने रुष्ट बनेका छन् । उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको सहुलियत अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी र कार्यसमिति टोलीले शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल कुमार सिन्हासँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष अग्रवाल भेटवार्ताका क्रममा चेम्बरले आन्तरिक उत्पादनहरू अझै प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको र उत्पादन लागत उच्च भएको अवस्थामाअनुसार अनुदान बन्द गर्ने निर्णयले निर्यात क्षेत्र निरुत्साहित हुने बताएका छन् । चेम्बरले विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न, लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न र नीतिगत सहजता प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको बताएको छ । चेम्बरले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले पनि सरकारको उक्त निर्णयले नेपाली निर्यातकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्ने र सरकारप्रति उद्योगी व्यवसायीहरूको विश्वास घटाउने खतरा बढेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भू–परिवेष्ठित देश नेपालका निर्यातकर्ताहरूले आर्थिक मन्दी र राजनीतिक संक्रमणबीच पनि राष्ट्रका लागि वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा योगदान दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारकै नीतिले उनीहरूको उत्साहमा चोट पुर्याउने बताइएको छ । विज्ञप्तिमा सरकारले विगतका वर्षहरूमा निर्यात प्रोत्साहनका लागि अनुदान दिने व्यवस्था अवलम्बन गर्दा त्यसले सकारात्मक नतिजा ल्याएको स्मरण गराइएको छ । तर हालको स्थगनले देशको निर्यात प्रवर्द्धन नीति नै कमजोर पार्ने संघको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ ।
संघले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का निर्यातकर्ताहरूका लागि स्वघोषणासहित अनुसूची–३ अनुसारको निवेदन बुझाउने म्याद थप गर्न माग समेत गरेको छ । साथै, तत्काल नगद अनुदान वितरण सम्भव नभए पनि सो रकम बराबरको बन्ड जारी गरी निर्यातकर्ताको संरक्षण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले मुलुकको निर्यात व्यापारलाई बढाउन निर्यात नगद अनुदानको अवधारणा अघि बढाए पनि निर्यात व्यापार भने बढ्न सकेको छैन । वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरकारले हरेक वर्ष निर्यात नगद अनुदान दिँदै आएको छ । तर पनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले निर्यात व्यापारमा वृद्धि गर्न सकेको देखिँदैन । निर्यातमा वृद्धि नभए पनि उद्योगीहरूले भने निरन्तर निर्यात अनुदान लिएका छन् ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकमको लागि निवेदन परेको छ । तीमध्ये दुई अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ स्वीकृति भइसकेको थियो । गत आर्थिक वर्षको लागि निर्यात नगद अनुदान शीर्षकका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ करोड ५४ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८५ करोड ८३ लाख, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब अनुदान रकम वितरण गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार सरकारले पछिल्लो एक दशकमा मात्र निर्यात नगद अनुदानबापत सात अर्ब ४४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । हरेक वर्ष अनुदान रकम बढ्दै जाँदा वितरित रकमको परिमाण ठूलो देखिएको छ । पछिल्लो समय अनुदान रकम वितरणमा २७ प्रतिशतले वृद्धिदर देखिएको छ ।
पछिल्लो सयम उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले निर्यात नगद अनुदान प्राप्तिको लागि निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ मा रही सरकारले रकम वितरण गर्दै आएको छ । कार्यविधिअनुरूप उद्योगहरूले अनुदानको लागि प्रतीतपत्र (एलसी) अर्थात् ग्राहकको अनुरोधमा बैंकले ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य छ भने कच्चापदार्थ विदेशबाट ल्याएको हकमा भने ३० प्रतिशत भ्यालु एड हुनुपर्नेछ । अनुदान लिन निर्यातकर्ताले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको कागजात र करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने हुन्छ । निवेदन दिँदा निकासी प्रयोजनको लागि जुन बैंक (क वर्ग) बाट कारोबार गरिएको हुनपर्ने छ । उक्त कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणको आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ जारी गरिएको थियो । उक्त कार्यविधिलाई समायानुकूल परिमार्जन गरी हालसम्म आइपुग्दा पनि निर्यात व्यापारमा सुधार हुन सकेको छैन । अझै भन्नुपर्दा कच्चापदार्थ आयात गरी निर्यात व्यापार बढाउनुबाहेकको विकल्प देखिँदैन, जुन भन्सार विभागको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कले समेत देखाएको छ । विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा उच्च घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।
