सरकारको बचपनाशैलीले बढ्दै गएको दण्डहीनताले सबैतिर आतङ्क फैलिएको अवस्था प्रकट हुँदैछ । खासगरी आगजनी र तोडफोडमा सामेल भएकाहरूलाई सीसी क्यामेराले देखाएअनुसार पक्राउ परेकामा कुनै कारबाहीविना नै सरकारले छाडेको र त्यसअघि जघन्य अपराधमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरू फरारकै अवस्थामा रहेका कारण समाज यसरी आतङ्कित भएको हो । अहिले देशैभरि टोल–टोलमा नागरिकले आफैँ सुरक्षा टोली गठन गरेर आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न थालेका छन् । यो भनेको राज्य नभएको जस्तो अवस्था हो । त्यसबेला जेल तोड्न कसले उक्साएको थियो भन्ने सरकारले खोजी समेत गर्न आवश्यक ठानेको देखिएन भने आगजनीलगायतका अपराधकर्ममा लागेकाहरूलाई पहिचान भएका अवस्थामा पनि छाडिएको कुराले त झनै त्रास फैलाउने भयो नै । यस्तो लुटपाटमा सरकारीदेखि निजी घर र सम्पत्तिहरू पनि परेका थिए । यसको सन्देश अपराधले संरक्षण पाएको रूपमा गएको छ जो राम्रो होइन ।
यसै कारण होला देशका प्रबुद्ध वर्गहरूले यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरेर वक्तव्यहरू निकालिरहेका छन् । उनीहरूले पछिल्लो पटक एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दण्डहीनताको छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्न भनेका छन् । उनीहरूले आजको जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुनुको मूल कारक राजनीतिक भए पनि समाज अराजकतातर्फ जानु दुःखद भनेर सरकारलाई यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेका हुनुपर्छ । वक्तव्यमा भनेका छन्–आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले गर्दा हिंसात्मक बन्न पुगेको प्रदर्शन, प्रदर्शनमाथि गरिएको क्रुर सरकारी दमन र त्यसपछिका अराजकतापूर्ण घटनाको हामी तीव्र भत्र्सना गर्छौँ । निजी निवास, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, अदालत, सञ्चार गृह र उद्योग प्रतिष्ठानमाथिका लुटपाट र आगजनी तथा सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीमाथि भएका आक्रमण तथा राज्य पक्षबाट भएको हत्या, हिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तुरून्त छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गरिनुपर्छ । यस क्रममा आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही नगरिने आशयको सरकारद्वारा जारी निर्देशन तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । आन्दोलनकारी र विध्वंसकारीहरूलाई छुट्याई तदनुसार कारबाही नगरे सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको ठहरिनेछ । संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राजको मान्यताविपरीत हुनेगरी नेपालका प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूका विरूद्ध सिर्जना गरिएको भय, त्रास र अनिश्चिततापूर्ण परिस्थितिप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै यस्तो परिरिस्थिति अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्छौँ ।
एकातिर गम्भीर अपराधका दण्डितहरूको ठूलो संख्या फरारकै अवस्था रहनु, अर्कातिर आन्दोलनका नाममा निजी निवास, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, अदालत, सञ्चार गृह र उद्योग प्रतिष्ठानमाथिका लुटपाट र आगजनी तथा सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीमाथि भएका आक्रमणका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पहिचान र पक्राउ परेका अवस्थामा पनि विनाकारबाही छाडिनुले वास्तवमा नै देशमा दण्डहीनताले विस्तार पाएको अवस्था छ । यतिबेला त राज्य पनि कसले चलाइरहेको होला भन्ने नै प्रस्ट छैन । गृहमन्त्रीको काम केटाकेटीको खेलजस्तो देखिँदैछ । यी सबैको निष्कर्ष हो, देशमा दण्डहीनता बढिरहेको छ । अझ निर्वाचन नजिक आउँदै गरेको अवस्थामा त यस्ता कुराले झनै आतंकित बनाउँछन् । निर्वाचनको समय त्यसै पनि समाज भयग्रस्त हुन्छ । त्यसमाथि यतिबेला त निर्वाचनमा कसले भाग लिन पाउने कसले नपाउने भनेर सत्ताकै आडमा तोक्न थालिएको अवस्था छ । यसमा राज्य गम्भीर भएन र उचित कदम चालिएन भने निर्वाचन देखावटी मात्र हुने खतरा बढ्छ । अहिले गृहमन्त्रीले छानबिन आयोगलाई देखाउने र आयोगले गृहमन्त्रीको कमजोरी औँल्याउने काम भइरहेको छ । तर समाजले खोजेको भनेको दण्डहीनताको अन्त्य नै हो । दण्डहीनताको अन्त्य हरेक नागरिकको अनुभूतिमा गराउन सक्नुपर्छ । यता ध्यान जाओस् ।
