काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन देखि केबलकारसम्मका आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको छ ।
आइतबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी रहेका विभिन्न आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजना, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र सुक्खा बन्दरगाह आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको छ ।
यसमा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजना र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त निर्धारण गरिएको छ । ती आयोजनाहरुको जिम्मेवारी भने नेपाल आयल निगमले लिएको छ । पाइपलाइन निर्माणको लागि नेपाल र भारतीय पक्षबीच सम्झौता भइसकेको छ ।
दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना ५४ महिनाभित्रै सक्नेगरी काम गर्ने निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनको ‘स्टेरिङ कमिटी’ सहमति भइसकेको छ । त्यसैगरी, दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न भारतसँग १५ अर्ब रुपैयाँका दुई वटा पाइपलाइन र एउटा स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने सम्झौता भएको थियो ।
यी परियोजना भारतले अनुदानममा बनाइदिने लागेको हो । भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने समेत सम्झौता भइसकेको छ । झापाकै चारआलीमा १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल पनि बनाइदिने सम्झौता भएको हो । निगमको झापामा करिब २३ बिगाहा जग्गा छ । पाइपलाइन बनेसँगै त्यहाँ पेट्रोल र डिजेल भण्डारण गरिनेछ ।
त्यस्तै, नेपालको अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना पनि भारतले अनुदानमा बनाइदिने हो । यी तीन परियोजनाको लागत करिब १५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । उक्त सम्झौताका लागि दुई पटक बैठक बसिसकेको छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने करिब आधा दर्जन केबलकार आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको हो । सत्यवती दर्शन प्रा.लि., पाल्पा, सानो पाथिभरा केबलकार प्रा.लि., इलाम, सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रा. लि., कास्कीमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । ड्रिम्स हिल्स प्रा.लि. ( देवघाट मौलाकाली), चितवन, नवलपरासी, सुपा देउराली केबलकार प्रा.लि., अर्घाखाँची र सूर्यकुण्ड गोसाइँकुण्ड केबलकार प्रा.लि., सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गर्ने लागिएको हो ।
औद्योगिक ग्रामका हकमा भने कोशी प्रदेशस्थित सुनसरी बराहक्षेत्र औद्योगिक ग्राम र सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटीस्थित जोरायल औद्योगिक ग्राम रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गतका आयोजना दमक औद्योगिक क्षेत्र, दमक, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुर, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, चितवन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको हो ।
त्यस्तै, लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र, दाङ, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देही, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र, बाँके र दैजी औद्योगिक क्षेत्र, कञ्चनपुर हो । स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने अवधारणअनुरुप सरकारले अघि बढाएको औद्योगिक ग्राम र क्षेत्रको विकासको अवधारण अघि सारेको थियो । सरकारले स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलुृ तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप ती क्षेत्रहरुको विकास गर्न खोजेको हो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजनामा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, काभ्रेपलाञ्चोक र हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र, कैलाली रहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिअन्तर्गतको आयोजनाअन्तर्गत दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी, कञ्चनपुर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको हो । व्यापारिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण अघि बढाइएको छ ।
