जेन–जीको आन्दोलनपूर्व अर्थतन्त्रका केही बाह्य सूचक सकारात्मक थिए । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकमलाई यही नै सबैथोक हो भन्नेजस्तो गरी एक प्रकारको भाष्य निर्माण गरियो । यो रकम हामीले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर आर्जन गरेको रकम थिएन । साँचो कुरा भन्ने हो भने उत्पादनशील जनशक्ति निर्यात गरेर आएको रकम थियो । अर्थात् वस्तुभन्दा पनि मानिस निर्यात गरेको आम्दानी थियो । यसैलाई गर्व गरेर सरकारले आफ्नो कामको सराहना गरेको थियो । विप्रेषण आउनुमा सरकारको कुनै योगदान नै थिएन । यो केवल ऊर्जाशील युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको विल्कुल रकम थियो । करिब १८ खर्बको राष्ट्रिय बजेट भएको मुलुकमा त्यसैको हाराहारीमा विप्रेषण आउँछ भने अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अघिल्लो सरकारले यसैलाई आधार मानेर अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भन्दै आएको थियो । अन्य सूचकांक भने कमजोर नै थिए र अहिले पनि सुधार भएको अवस्था देखिँदैन । सरकार आलोचनाबाट बच्नको लागि यही कुराको पुनरावृत्ति गरिरहेको थियो । सरकारको कार्य क्षमता कमजोर भएको हुनाले पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन । चालूगत बजेट भने पूरै खर्च हुँदा बजेट खर्चमा सन्तुलन हुन सकेन । विडम्बना के देखियो भने पुँजीगत बजेट पूरै खर्च गरेर अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा विनियोजित बजेट भने पूरै खर्च हुन गयो । यसले गर्दा जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा हुन सकेनन् र उनीहरूको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको अहिलेको अवस्था हो ।
अहिले करिब ७२ खर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । यसमा करिब आठ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको छ । कर्जाको बैंक ब्याजदर एकल विन्दुमा झरे पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले ऋण लिन चाहिरहेका छैनन् । बजारमा माग सिर्जना नभएको हुनाले आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन । आर्थिक नीति स्थिर नभएको हुनाले अहिलेको जस्तै न्यून ब्याजदर रहने कुरामा लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुने कुनै प्रत्याभूति छैन । त्यसैले गर्दा जनताका सामान्य आवश्यकता पनि आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भने पनि यथार्थमा त्यस्तो होइन । किनभने राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नु, विप्रेषणको पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नसक्नु, निक्षेप बढ्दै गएको र तरलता व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले गर्दा पटक–पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रसोचन गर्नु, प्रत्येक वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनमा ठुलो रकम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता, आयात–निर्यात सन्तुलन हुन नसक्नु, ऋणभार बढ्दै जानु, अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जानु, भ्रष्टाचार बढ्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्नुजस्ता कारणहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र निराशाजनक हुँदै गएको छ । यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा अर्थतन्त्रलाई आक्रामक रुपले सुधार गर्नुपर्ने आर्थिक सूचकहरूले देखाएका छन् ।
यस्तो जटिल आर्थिक अवस्थामा यही भदौ २३ र २४ गते जेन–जीको आन्दोलनबाट धेरै धनजनको क्षति भएको छ । अहिलेसम्म ७३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने धेरै जना घाइते भएका छन् र उनीहरूको उपचार भइरहेको छ । देशको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता ज्यादै महत्वपूर्ण भवनहरू पूर्णरुपमा खरानी भएका छन् । यसरी नै ठूला व्यापारिक घरानियाँहरूको आवास तथा व्यावसासायिक भवनहरू पनि सबै सखाप भएका छन् । कतिपय उद्योग तथा कलकारखाना पनि जलाइएका छन् । विभिन्न दलहरूको कार्यालयलगायत निजी घरहरू सायदै कुनै आगजनी हुनबाट बचेका होलान् । यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिदेखि लिएर उद्योगी व्यवसायीलगायत निजी सम्पत्ति धेरै नोक्सानी भएको छ । केही समयपछि यिनीहरूको पुनरुत्थान गर्न सकिए पनि मानवीय क्षति र राष्ट्रिय पुरातात्विक सम्पत्ति भने फर्काउन सकिँदैन । कलिला नानीबाबुहरू जुन जेन–जी भनेर चिनिने २८ वर्षमुनिका थिए । अनावश्यकरुपमा उनीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
जेन–जीका खासै ठूला माग थिएनन् । फेसबुक, टिकटक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गरिदिएको हुनाले त्यो खोल्नका लागि मात्र उनीहरूको आन्दोलन थियो । सामाजिक सञ्जाल नखोलेको कारणले गर्दा कतिपयको पठनपाठन, रोजगारी, सामाजिक सञ्चार, मनोरञ्जनजस्ता कार्यहरू अवरुद्ध भएका थिए । बन्द गर्नु ठूलो कार्य थिएन तर यसबाट उत्पन्न परिणामहरूले सर्वसाधारणहरूको दिनचर्यामा समेत असर पारेको थियो ।
जेन–जीको आन्दोलन देशमा भएका भ्रष्टाचार र बेथितिका बारेमा पनि केन्द्रित थियो । देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र बेथितिबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत समेत परिचित थियो । केही वर्षअघि नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा पनि अमेरिकी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति हुन्छ भने लगानी गर्न तयार भएको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । यसले के प्रस्ट देखाउँछ भने नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये एक हो ।
अहिले राजनीतिक अवस्था भिन्न हुन गएको छ । प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन थेग्न नसकेर भागेका छन् । ठूला दलका नेताहरू पनि सेनाको संरक्षणमा लुकिरहेका छन् । जेन–जीको आन्दोलनको कारणबाट केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको छ र सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय, कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले गृह तथा कानुन मन्त्रालय र कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइलगायत पूर्वाधार विकास तथा सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेका छन् । मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने काम अहिले प्रधानमन्त्रीबाट भई नै रहेको छ र सकभर गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ आएको छ ।
जेन–जीको आन्दोलनले के–कति क्षति पुर्यायो भन्ने सन्दर्भमा अहिले एकिन तथ्यांक आइसकेको छैन । नेपालजस्तो सानो आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा अहिलेको यो क्षतिले नेपाललाई निश्चय नै पछाडि भने धकेलेको नै छ । ध्वस्त भएका संरचना र सरकारी सम्पत्तिको पुनरुत्थान गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको छ । यद्यपि अर्थ राजनीतिका विज्ञका रुपमा परिचत अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदबहाली गरेकै दिनमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ चालू वर्षको बजेटबाटै निकाल्न सकिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोडभन्दा मुनिका साना टुक्रे आयोजना संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्न नपाइने भनिए पनि राजनीतिक शक्ति र पहुँचको आधारमा बजेटमा समावेश भएको हुँदा त्यस्ता आयोजनाहरूको बजेट पुनर्निमाणको लागि प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ । यसरी नै प्राथमिकतामा नपरेका र आवश्यक तयारी नभएका आयोजनामा विनियोजित भएको बजेट पनि आगजनी र तोडफोड भएका क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिने भएबाट सरकारी कोषमा थप दबाब पर्ने देखिँदैन । फागुन २१मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि यिनै टुक्रे आयोजनामा विनियोजित भएको बजेटबाट व्यवस्था गरिने भनिएको छ । गत विगतको अनुभवबाट पनि यस्ता टुक्रे आयोजनाहरू सञ्चालनमा थुप्रै आर्थिक अनियमितता र बेथिति देखिएका थिए । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने र समितिमा नेता तथा कार्यकर्ताका आफ्नै मानिस हुँदा यस्ता आयोजनाबाट खासै लाभ लिन नसकिएको अवस्था थियो । लेखापरीक्षणले पनि उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित टुक्रे आयोजनाहरूमा थुप्रै अनियमितता र बेरुजु औँल्याएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको यस प्रकारको निर्णयले एकातिर दलीय संयन्त्रबाट हुने बजेट नियन्त्रण हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्दछ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिलाई ध्यान दिएर यो अन्तरिम सरकारले विभिन्न किसिमले मितव्ययिता कायम गर्ने भनेको छ । कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने । गोष्ठी, सम्मेलन, बैठक, सेमिनार, कार्यशालाजस्ता कार्यक्रमहरू होटल तथा रिसोर्ट आदिमा नगरी सरकारी हल तथा भवनमा सञ्चालन गर्ने । सकभर नयाँ सामान खरिद नगर्ने गर्नै परेमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता अर्थमन्त्रीका निर्णयहरूले निश्चय नै अर्थतन्त्रका सुधारात्मक संकेत हुन् ।
भनिन्छ, सरकारी कार्यालयमा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् । तिनीहरूमा सरकारी रकम धेरै खर्च भएको छ । यदि खर्च घटाउने हो भने दरबन्दी कटौती गर्नु उपयुक्त हुने भएकोले कटौती गर्ने भनिएको छ । साथै अनावश्यक देखिएका सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने, एक आपसमा गाभ्नेजस्ता खर्च मितव्ययिताका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हुँदा यो अन्तरिम सरकारले मौजुदा बजेटबाटै जेन्जी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निमाण र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि आवश्यक हुने बजेट व्यवस्था गरिने भनिएको छ जुन निकै सराहनीय कार्य देखिन्छ ।
झट्ट हेर्दा जेन्जी आन्दोलनले धेरै क्षति पुर्याएको देखिन्छ । यद्यपि यसबाट धेरै शिक्षा लिन सकिन्छ । किनभने अहिलेको अवस्थामा जसरी निजी क्षेत्रले सरकारी र राजनीति दलबाट झन्झट र दुःख पाइरहेको छ अब त्यसतो अवस्था सिर्जना नहोला । भ्रष्टाचारविरुद्धमा जनचेतना आम नागरिकमा आन्दोलनले ल्याइसकेको अवस्था छ । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुन्)
