काठमाडौं । भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले गत साता नेपाली नागरिकहरुलाई भारतीय मुद्रामा ऋण दिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सो घोषणाअनुसार आरबीआईले नेपालसहित भुटान र श्रींलकका नागरिकहरुलाई पनि भारतीय मुद्रामा ऋण दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
तर नेपाल सहित दक्षिण एसियाका तीन राष्ट्रहरुलाई भारतीय मुद्रामा ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेपछि सबैतिर यसको राम्रो नराम्रो पक्षको बहस सुरु भएको छ । आरबीआईले दिने यस्तो ऋण जुन देशका नागरिकलाई दिने हो त्यो देशको केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति नदिएसम्म स्वीकार हुँदैन ।
आरबीआईले नेपाली नागरिक अथवा भनौँ नेपाली उद्योगीलाई ऋण दिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्घोष गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा चासो बढेको छ । ऋण लिने तौरतरिका, सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी आदिको बारेमा आजको दिनसम्म केही प्रतिक्रिया नदिएकाले पनि चासो बढ्दै गएको हो ।
आरबीआईले कसरी ऋण दिन्छ, कुन क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीहरुलाई कहिलेसम्मको लागि कति परिमाणसम्म ऋण दिन्छ, त्यो सबै थाहा छैन । यी सबै कुरालाई स्पष्ट पारेपछि राष्ट्र बैंकले कस्तो भूमिका खेल्छ, कसरी सहजीकरण गर्छ, त्यसपछि मात्र थाहा हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तर अहिले नै आरबीआईले यसो गर्दै छ भनेको आधारमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने बारेमा भन्ने सक्ने अवस्था नरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । यद्यपि, उद्योगी व्यापारीहरुले भने भारतीय बैंकहरुले नेपालीहरुलाई ऋण दिने कुरा निकै सकारात्मक भएको बताउँछन् । यसले ठूला–ठूला पूर्वाधार र उद्योगहरुमा लगानी जुटाउन सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ । अहिलेकै अवस्थामा ठूला–ठूला उद्योग र पूर्वाधार, जलविद्युत् क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न नेपाली बैंकहरु पूर्णरुपमा सक्षम छैनन्, उनीहरुले यस्तो क्षेत्रमा कर्जा लगानीको चार/पाँचवटा बैंकहरु मिलेर सहवित्तीयकरण कर्जा दिने गरेका छन् । यदि भारतीय बैंकहरुले नेपालीहरुलाई ऋण दिने हो भने यो अवस्था आउँदैन, एलसी खोलेर भारतबाट सामान ल्याउन सबै कुरामा सहज हुने उद्योगीहरुको भनाइ छ । यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै नै ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुले लिएका छन् । तर नेपालका केही आर्थिक विश्लेषकहरुले भने भारतीय बैंकहरुले नेपालीसहितका देशहरुलाई दिने ऋण अमेरिकी डलरलाई कमजोर बनाउन दक्षिण एसियाका मुलुकहरुमा भारतीय मुद्रालाई बलियो मुद्राको रुपमा स्थापित गर्दै अमेरिकी मुद्रालाई दिने काउन्टरकोरुपमा बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।
‘पछिल्लो समय अमेरिका र भारतको सम्बन्ध केही चिसिएको अवस्थामा भारत, चीन र रुसबीचको सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको छ । सोहीकारण यी तिनै राष्ट्रका प्रमुखहरुको सहमति र योजनाअनुसार दक्षिण एसियाका नेपालसहितका मुलुकहरुलाई भारतीय बैंकहरुले ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ ती विश्लेषकहरु भन्छन् ।
भारतले यसरी नेपालीहरुलाई ऋण दिँदा अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिने भए पनि यसले नेपाली मुद्रालाई झनै कमजोर बनाउने, आफ्नो देशको आन्तरिक मुद्रा भएको अवस्थामा समानान्तररुपमा भारतीय मुद्राको प्रचलन बढ्ने देखिन्छ । यसले गर्दा राष्ट्र र राष्ट्रियता थप कमजोर हुन सक्ने र नेपाल भारतकै एउटा प्रान्तहरुको रुपमा बुझिने सम्भावनाहरु समेत रहेको ती विश्लेषकहरु बताउँछन् । यो अवस्थामा भारतीय बैंकहरुबाट ऋण लिनुभन्दा पनि सहवित्तीयकरणमार्फत सहुलियत ब्याजमा नेपाली बैंकहरुबाट नै ठूला उद्योग तथा पूर्वाधारहरुको लागि ऋण लिनु उपयुक्त हुने र यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाएर राख्ने ती विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
गत साता भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय बैंक र तिनका शाखाले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका नागरिकहरुलाई ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका थिए । यसको सम्बन्धमा छिट्टै नै नीतिगत व्यवस्था गर्ने भन्दै गभर्नर मल्होत्राले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलगायतमा रहेको डलरको आधिपत्य कम गर्ने र भारतीय मुद्राको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले उक्त कदम चालिएको बताएका थिए ।
हालसम्म आरबीआईले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका बासिन्दालाई दिन लागिएको यस्तो सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि मात्र हो भन्ने बुझिएको छ । नेपालीहरूले कसरी यस्तो ऋण पाउन सक्छन् भन्ने बारेमा भने आरबीआईको विस्तृत परिपत्र आएपछि नै थाहा हुनेछ । ‘नेपाली बैंकहरुले यस्तो ऋण कसरी पाउँछन् भन्ने कुरा आरबीआईको ऋण लगानीसम्बन्धी परिपत्र आएपछि मात्र प्रष्ट हुन्छ’, विश्लेषकहरु भन्छन् ।
