जेन–जी आन्दोलनले खडा गरेको सरकारका मन्त्रीहरूको संख्या सीमित छ । संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ । यो भनेको अधिकतम संख्या हो । योभन्दा कम जति पनि हुन सक्तछन् । थोरै हुनुको कुनै सीमा छैन । मुख्य कुरा हो, सरकारको काम राम्रोसँग चल्नु प¥यो । सरकार खडा हुँदाको अपेक्षा ठूलो छ । त्यसको एउटा माग हो, भ्रष्टाचारको छानबिन अर्थात् सुशासन कायम गर्नु । सरकारको महिना दिन बितेको अवस्थामा पनि यो काम भने सुरु भएको छैन । बरु मन्त्री सीमित छन् तर उनीहरूले जे गर्दैछन् त्यो विगतमा जे हुन्थ्यो त्यही भइरहेको छ । मन्त्रीहरू निर्देशन र भ्रमणमुखी रहेका देखियो । निर्देशन पनि कस्ता देखिए भने सरकारको आयु छ महिनाको छ तर उनीहरूका निर्देशन त्यही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने त्यसको कुप्रभाव भने लामो समयसम्म पर्छ । मन्त्रीहरूले आफ्ना विभाग र मातहतका कार्यालय निरीक्षण गर्दै ती निकायले तत्काल गर्नै नसक्ने प्रकारका आदेश दिने गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् ।
उल्लिखित कुराको उदाहरण भएका छन्, शिक्षामन्त्री । उनले गएको हप्ता आफू मातहत रहेका दर्जनजति कार्यालयको निरीक्षण गरेर निर्देशन दिए । त्यही क्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अवलोकन गर्दै पदाधिकारीहरूलाई मातृभाषाको पाठ्यपुस्तकहरूको विकास गर्न, पाठ्यपुस्तकमा नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, इतिहास, संविधानसम्बन्धी ज्ञानका विषय समावेश गर्न निर्देशन दिए । उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्— ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा दुई घन्टा छलफल भयो, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको पाठ्यक्रमको विकास गर्दा ज्यादै नै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रमको परिमार्जन र अद्यावधिक समयमा गर्ने, मातृभाषाको पाठ्यपुस्तकहरूको विकासमा सहयोग गर्ने, पाठ्यपुस्तकमा नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, इतिहास, संविधानसम्बन्धी ज्ञान दिने कुरालाई उच्च प्राथामिकता दिने निर्देशन दिएको छु, आगामी वर्षदेखि कक्षा ९ र १० मा १०० नम्बरको कम्प्युटर विषय अनिवार्य गरिने भएकोले सोहीअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्न निर्देशन दिएको छु ।’
यही दिन उनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसमेत अवलोकन गरेका थिए । यो अवलोकनपछि उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखे– ‘नास्टमा दुई घन्टासम्म छलफल र ल्याबहरू अवलोकन गरियो, ३७ करोड बजेटमा २७ करोड रूपैयाँ प्रशासनिक र १० करोड रुपैयाँ अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा छुट्याएको रहेछ, नास्टलाई उच्चकोटीको अनुसन्धान केन्द्र कसरी बनाउने भन्ने कुराको सुझाव त्यहाँ कार्यरत सबैलाई यही हप्ताभित्र दिन सबैलाई निर्देशन दिएको छु, भवन र ल्याबहरू उच्चकोटीका छन्, भवन र ल्याबअनुसारको उच्चकोटीको काम हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएँ ।’
निश्चय नै यी मन्त्रीका आफ्ना विभागका निकायहरूको यो अवलोकनले अर्थ राख्ला तर उल्लेख भएजस्तो अबको पाठ्यक्रममा उनले भनेजस्ता विषय समावेश हुन सक्तछन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । कुनै पनि विद्यार्थीका पाठयक्रममा हेरफेर वा थपघट भनेको लोमो अध्ययनबाट र त्यसको वैज्ञानिक आधार खडा गरेर मात्र हुने कुरा हो । यो सरकारको आयु भनेको अबको पाँच महिना मात्र छ । निर्वाचनपछि त्यसको परिणामअनुसार सरकार बन्छ । त्यो सरकारमा अहिलेका मन्त्रीहरू पर्छन्÷पर्दैनन् भन्ने टुङ्गो भएको छैन । त्यस्तो बेला अन्तरिम सरकारका अर्थात् चुनाव गराउने सरकारका मन्त्रीहरूले तत्काल कार्यान्वयन हुनै नसक्ने कुरा निर्देशनमार्फत गरेर आफ्नो र आफू मातहतका निकायको समय बर्बाद नगरे हुने हो भन्ने जनअपेक्षा पाइन्छ । यहाँ एक जना मन्त्रीको मात्र उदाहरण दिइएको हो । यस्तो काम अरु मन्त्रीहरूबाट पनि भइरहेका छन् । जस्तोः गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई अपराधकर्म गर्नेलाई पक्राउ नगर्नू, गरिएको भए छाडिपदिनू भनेर दिएका निर्देशनले देश आतङ्कित भइरहेको छ । अब यस्तो नहोस् भन्ने अपेक्षा हो ।
