चालू आवको सुरुमै भदौ २३ र २४ मा भएको राजनीतिक घटना र असोज १७–१९ मा भएको प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो आर्थिक संकटको सिर्जना गरेका छन् । जसको सामना कसरी हुन्छ भन्ने कुनै टुंगो लागिसकेको छैन भने आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने अर्को बाध्यात्मक अवस्था पनि रहेको छ । सो निर्वाचनका लागि पनि अर्बौँ रकम खर्च हुने आकलनहरू भइरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले बजारमा समेत नकारात्मक असर परेका समाचारहरू बाहिर आउन थालेका छन् । यसरी नेपालमा राजनीतिक संकट त छँदै थियो । त्यसैका कारण सामाजिक संकटको अवस्था सिर्जना भयो भने उपरोक्त दुवै संकटले आर्थिक संकट बढाउने काम गरेको देखिएको छ । तर वर्तमान सरकारले उपरोक्त संकटबाट देशलाई कसरी मुक्त गराउने भन्ने कुनै योजना बनाएको पनि छैन र बनाउने सम्भावना पनि छैन । किनकि विद्यमान सरकार नै आगामी फागुनसम्मका लागि गठन गरिएको हो । जसको मुख्यकाम तोकिएकै मितिमा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । तर सहजै निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि पनि देशमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटको समाधान गरिएको हुनुपर्दछ । विद्यमान राजनीतिक संकट ०७२को संविधान र त्यसअनुसार देशमा लागू गराइएको राजनीतिक व्यवस्थाले सिर्जना गरेको हो । कतिपयले त ०७२को संविधानलाई नेपालमा विद्यमान सबै समस्याहरूको जड भएको समेत मूल्यांकन गरिसकेका छन् । झण्डै साँढे आठ वर्षको समयावधि र ३० अर्ब रूपैयाँ खर्चेर बनाइएको ०७२को संविधान देशमा लागू गराइएको १० वर्ष हुँदा पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने पूर्णरूपले खारेज पनि हुनसकेको छैन । तेस्रो संशोधनका लागि पनि विभिन्न विवादहरूको सिर्जना गरिएका कारण नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना अनुभवी र ठूला पार्टीहरूले समेत सहजै संशोधन गर्न/गराउन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो घटनाक्रमले उनीहरूलाई किनारा लगाउने प्रयास गरेकाले नेपालमा ०७२को संविधानमा तेस्रो संशोधन सन्दर्भहीन कुरा भएको छ । गत भदौ २७ गते जसरी संसद्बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको एकल सिफासिरका आधारमा संसद् विघटन गर्ने कार्य गरियो, त्यसले ०७२को संविधानलाई एकप्रकारले कोमामा पुर्याउने काम गरेको छ । झन् नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूले संसद् पुनर्स्थापना र गत भदौ २४मा भएको विध्वंसको छानबिन गर्ने माग गरेकाले देशमा राजनीतिक समस्या सहजै समाधान हुने सम्भावना देखिएको छैन ।
त्यसैगरी गत भदौ २४ गते जसरी देशव्यापीरूपमा राष्ट्रिय सम्पतिमाथि आक्रमण गरियो, त्यो अलग्गै व्याख्या र विश्लेषणलायक विषय भएको छ । वर्तमान सरकार त्यसको क्षतिको मात्र विवरण संकलन गर्ने प्रयासमा छ भने निवर्तमान सरकारमा रहेका दलहरू सो विध्वंसमा संलग्न मानवीय शक्ति र औजारहरूको छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । यसैगरी सत्ता र शक्तिका लागि तोडफोड र आगजनी गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले आफूलाई कुनै विषयमा चित्त नबुझ्नासाथ ध्वंस गर्ने परम्पराको अन्त्य नेपालको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । आर्थिक संकटको समाधान गर्न÷गराउनका लागि वर्तमान सरकारले विभिन्न योजना, सरकारी कार्यालय र आयोगहरूमा कटौती सुरु गरेको छ । यसअघिका सरकारहरूले दिँदै आएका अनुदानहरूमा कटौती गरिएको छ । तर त्यसरी नेपालको आर्थिक संकटको कदापि समाधान हुने देखिँदैन । देशको कुल बजेटको झण्डै ८३ प्रतिशत राजनीतिक परिचालनमा खर्च भएको देखिएको छ । तीनतिर फर्किएका तीन तहका सरकार, प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका छ सयभन्दा बढी सांसदहरू, झण्डै दुई मन्त्री र उनीहरूका निजी सहायक र सल्लाहकारहरूकै लागि देशको अधिकांश बजेट खर्च भइरहेको छ । तर सो खर्चबाट देशले कुनैपनि उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको पनि छैन र भविष्यमा प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना पनि छैन ।
त्यसैले देशको सत्ता राजनीतिमा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर देशको राजनीतिक पुनर्संरचना गर्ने वर्तमान सरकारसँग कुनै क्षमता छैन । गत भदौ २७ गते संसद् विघटन गर्ने/गराउनेहरूले सबै राजनीतिक संरचना विघटन गरेर अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद् र अन्तरिम सरकार गठन गरेको भए धेरै समस्याहरूको समाधान भइसकेको हुने थियो । यतिबेला एकातिर केन्द्र सरकारलाई कमजोर र अर्कातिर प्रदेश सरकारहरूलाई बलियो बनाउने काम भएकाले त्यसबाट राष्ट्रिय अखण्डतामा असरपर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । जुन गम्भीर विचारणीय कुरा हो । नेपालमा राजनीतिक अस्थिताका कारण लगानीकर्ताको मनोबल उठ्न नसकेकाले बजार घटेको देखिएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूमा पछिल्लो दुई सातामा न्यूनतम १० देखि बढीमा एक सय प्रतिशतसम्म मूल्य बढेका तथ्यांकहरू बाहिर आएका छन् । नेपालीको कमाइ बढेको छैन भने महँगी दिनदिनै बढिरहेको छ । जसले गर्दा सीमित आय भएकाहरूलाई बाँच्नै गाह्रो परेका प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । न्यून आय भएकालाई मात्रै होइन, मध्यम वर्गमा पनि राम्रै आय भएकालाई समेत भान्सा चलाउन गाहारोे परेका समाचारहरू बाहिर आउन थालेका छन् । दशैँपछिको वर्षाले क्षति पुगेकाले पछिल्ला खाद्य सामग्रीको भाउमा दिनदिनै बढेको देखिएको छ । पछिल्ला तत्थ्यांकहरूलाई हेर्दा चालू आव ०८२/८३को बजेट कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना बित्न लाग्दा कार्यान्वयनको अवस्था गत वर्षको भन्दा कमजोर देखिएको छ । सुस्त सरकारी कार्यशैली, पछिल्ला दिनमा भएका आन्दोलनको प्रभावलगायतले चालू आवको बजेटमा प्रत्यक्ष असर गरेको देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले यही असोज २५ गतेसम्म कुल राजस्व लक्ष्यको १४.७९ प्रतिशत मात्र उठाएको पाइएको छ । जब कि अघिल्लो वर्षको यस अवधिमा सरकारले कुल राजस्व १६.६६ प्रतिशत उठाइसकेको थियो । सरकारको खर्च प्रणाली पनि कमजोर देखिएको छ । असोज महिना सकिनै लाग्दा हालसम्म सरकारले कुल बजेट १७.२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको पाइन्छ । गत आवको यही अवधिमा सरकारले १७.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो । कुल बजेटमध्ये चालू आवको समीक्षा अवधिमा तलबभत्तासहितमा हुने खर्च अर्थात् चालूतर्फ विनियोजित बजेटको २०.११ प्रतिशत बजेट खर्चेको देखिएको छभने विकास बजेट एकदमै कम अर्थात् विनियोजितको आठप्रतिशत मात्रै खर्चेको पाइएको छ । निवर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष बनाएका व्यक्ति रामेश्वर खनाल हाल अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । तर उहाँ आफैँले यसअघिको सरकारलाई दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न/गराउन नसक्ने अवस्थामा रहेको देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा आफैँले देखाएका समस्याको समाधान गर्न अर्थमन्त्री खनाल चुक्दै जानु गम्भीर व्याख्या र विश्लेषणको विषय हो । पछिल्लो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटका बारेमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा चिनतन मननहरू भइरहेका छन् । हालै मात्र नेपालका उद्योगी/व्यापारीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफबीच जेन–जी आन्दोलनपछिको आर्थिक पुनरुत्थानबारे उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो ।
गत भदौ २३ र २४को आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, निजी क्षेत्रमा भएको तोडफोड र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरलगायतका विषयमा चेम्बरका पदाधिकारी र आईएमएफका आवासीय प्रतिनिधिलगायतको टोलीबीच छलफल भएको हो । आईएमएफका प्रतिनिधिले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र आर्थिक पुनरुत्थान सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको तयारीबारे जिज्ञासासमेत राख्नुभएको पाइएको छ । त्यसक्रममा नेपालको चेम्बरका पदाधिकारीले नेपालमा हाल ४३ बिलियन डलर कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको तीन प्रतिशत करिब १.२५ विलियन डलरको क्षति भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताउनुभएको थियो । आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनामा भन्सार तथा अन्य कर छुटको सुविधा, बीमा दाबीबापत अग्रिम भुक्तानी यथाशीघ्र फछ्र्यौट गर्न निर्देशन तथा प्रभावित उद्यमी व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जालगायत सरकारले प्रदान गर्न लागेको नीतिगत सहजीकरणले निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाएको भनिएको थियो । तर उक्त भनाइ यथार्थताभन्दा केही पररहेको छ । त्यसैगरी सरकारको धेरैखर्च नहुने आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोजसम्म)मा हुने भुक्तानी बढ्न थालेको देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा सरकारको खर्च भुक्तानी बढ्दा त्यसको प्रभाव अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असार)मा परेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । आवको अन्तिममा वित्तीय अनुशासनविपरीत रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा उक्त समय अत्यधिक खर्च हुनेगरेको पाइएको छ । जसको सार्वजनिकरूपमा आलोचना हुने गरे पनि रोकिन सकेको छैन । कुल खर्च भुक्तानीको आवधिक प्रवृत्तिमा सामान्य सुधार आए पनि शीर्षकगत खर्चमध्ये पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको जानकारहरूको विश्लेषण रहेको छ । विकास आयोजनामा खर्च हुने बजेटका रूपमा लिइने पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति आवको अन्तिममा बढी हुनेक्रमले निरन्तरता पाइरहेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभर भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र निजी सम्पत्तिमा भएका विभिन्न क्षतिको बीमा दाबीको डेढ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म परेको दाबीमध्ये एक अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको भनिएको छ । हालसम्म दर्ता भएका तीनहजार ९९ वटा दाबीबापत २४ अर्ब ८१ करोड ४३ लाख रूपैयाँबराबरको मागदाबी आएको भनिएको छ । भुक्तानीपछि १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र चार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले २३ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रूपैयाँबराबरको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उक्त प्राधिकरणले जनाएको छ । यसै क्रममा सरकारले निर्यातमा व्यवसायीलाई दिँदै आएको नगद अनुदान खारेज गरेपछि अर्को विवाद सुरु भएको छ । चालू आव ०८२/८३ मा बजेट नछुट्याएको र स्रोत अभाव देखाउँदै नगद अनुुदान खारेज गरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागले एक सूचना जारी गरी चालू आवमा थप दायित्व सिर्जना हुनेगरी निवेदन लिनु उपयुक्त नभएको जनाएपछि उद्योगी/व्यवसायीहरू प्रभावित भएका छन् । यसरी देशको राजनीतिले सही बाटो लिन नसकेका कारण देशमा चौतर्फीरूपमा समस्याहरू देखिएका छन् । जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान भन्ने नेपाली उखान नै छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले तत्कालै सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाको माध्यमबाट राजनीतिमा सुधार गर्ने, सामाजिक संकटहरूको समाधान गर्ने/गराउने उपायहरूको अवलम्बन गर्ने र राजनीतिक परिचालनमा भएको अत्यधिक खर्चको नियन्त्रण गर्न/गराउन सक्ने हो भने नेपाल र नेपालीको भविष्य फेरि उज्वलतातर्फ अगाडि बढ्छ । सबैले ध्वंस होइन निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु/गराउनु आजको आवश्यकता हो ।
