काठमाडौं । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी विद्रोह भएको एक महिना बितिसकेको छ । तर त्यही जेन–जी विद्रोेहको जगमा अलोकतान्त्रिक एवम् असंवैधानिक तवरले गठन भएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेन–जी पुस्तासँग शान्ति सम्झौता गरी मुलुकलाई सही निकास दिन भने सकेको छैन ।
यस्तो इच्छाशक्ति नदेखाउँदा मुलुकमा सर्वत्र अराजकता, अन्यौल र आशंका बढ्दै गएको छ । विभिन्न भिन्नभिन्न झुण्डमा विभक्त रहेका जेन–जी समूहले गत भदौ २३ गते भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको रोकावट फुकुवाको माग राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसमा तत्कालीन सरकारले दमन गर्न गोली चलाएर कलिला जेन–जी युवाहरुको हत्या गरेको थियो । उक्त शान्तिपूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनमा पसेर घुसपैठिया राष्ट्रद्रोहीहरुले योजनाबद्ध ढंगले कुटपिट, लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।
भदौ २३ र २४ गतेको ती दुई छुट्छुट्टै उद्देश्यका घटनामा परेर ७६ जना नेपालीको दर्दनाक हत्या भएको थियो । जतिवेला जेन–जी विद्रोह सतहमा आएको थियो, त्यतिबेला सीमित जेन–जी समूह थिए, उनीहरु सबैको मूल एजेन्डा भ्रष्टाचारको अन्त्य अर्थात् सुशासन भन्ने नै थियो, उनीहरुको सहायक माग सामाजिक सञ्जाल निर्वाध सञ्चालन भन्ने थियो । उनीहरुको सहायक माग सामाजिक सञ्जाल निर्वाध सञ्चालन भन्ने थियो । २३ गतेको जेन–जी प्रदर्शनलाई सरकारले गोली चलाएर उनीहरुको हत्या गरेर उग्र बनाएपछि भोलिपल्ट जेन–जीको नाममा घुपैठियाहरुले कुटपिट, लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।
२५ गतेदेखि जेन–जीका सीमित समूहको नेतृत्वसँग सेनाले संवाद सुरु गरेको थियो । सेनाकै सहजीकरणमा जेन–जीको नेतृत्व विकास र नयाँ सरकार गठनको रुपरेखा तयार भएको थियो । राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई सेनाले सुरक्षा पहराभित्र राखेको बेला जंगीअड्डामा तयार पारिएको सूचीअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता प्रदान गर्न सकेकी छैनन् । भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन उनले आफ्नै एकल नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्यविभाजन गरेर एक्लै मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरी प्रतिनिधिसभा विघटन तथा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति सिफारिस गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । यस बीचमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा विस्तार गरी आठ सदस्यीय बनाएकी छन् । त्यति बेलासम्म जेन–जी नेतृत्वले सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको थियो र सुशासनको नारा लगाउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समय जेन–जी समूहहरुको माग परिर्वतन हुँदै गएका छन् । जेन–जी विद्रोह माग मर्ग, भावना, संवेदनशीलता र म्यान्डेटअनुसार सरकार चल्न नसकेको आरोप लाग्न थालेका छन् भने जेन–जी समूहहरुको पनि विस्तार हुँदै गएका छन् ।
अहिलेसम्म जेन–जी समूहको संख्या २६ पुगेको छ र कसले भनेको कुन कुरा आधिकारिक भन्ने प्रश्न उठाएर जेन–जीका मागलाई ओझेलमा पार्ने दुष्प्रयास पनि थालिसकेको छ । जेन–जी समूहले अर्लि इलेक्सनका लागि मात्र आफ्नो विद्रोह रहेको थिएन भनी प्रष्ट पार्दै आएका छन् । उनीहरुको पटक–पटकको यो प्रष्टीकरणले आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अनिश्चित हुँदै गएको छ । नयाँ–नयाँ जेन–जी समूहको उदय हुँदा र उनीहरुको नयाँ–नयाँ माग थपिँदै जाँदा मुलुकले शान्ति सुव्यवस्थामा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
जेन–जी समूहले पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा आफ.नो हिस्सा माग गरेका छन् भने संविधान खारेज गरी अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाइनुपर्ने, प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने, २०४७ पछि सार्वजनिक पद धारणा गरेका र उच्च आरोहमा रहेका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने उमेरहद घटाउनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।
जेन–जी समूहमध्येकै केहीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ठाउँमा मिराज ढुंगानालाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने भनी सिफारिस पनि गरेका छन् । सेनाले सहजीकरण गरेर यो अवस्थामा ल्याइपुर्याए पनि सेनाकै बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि सैनिक नेतृत्व मत्थर हुँदै गएको छ । भने जेन–जी विद्रोहबाट क्षतविक्षत भएको प्रहरी संरचना खडा हुने कुरा पर जाओस् प्रहरी डयुटीमा एक्लै निस्कने अवस्था समेत देखिँदैन । २४ गतेको लुटपाट र आगजनीबाटपछि हतियार फालेर भागेको प्रहरीको अझै मनोबल उठ्न सकेको छैन ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले जेन–जी विद्रोही पक्षसँग शान्तिसम्झौता नगर्दा देश अन्योल र अनिश्चयको भूमरीमा फस्दै गएको छ । चाडपर्व सकिएपछि फेरि विद्रोह हुने हल्लाले जनजीवन त्रस्त बनेको छ । जेन–जीका फेरिँदै गएका माग र सरकार आलस्यपूर्ण व्यवहार तथा प्रमुख राजनीतिक दलका चेत नफेरिएको मानसकिताले मुलुकमा फेरि अर्को दुर्घटना नहोला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । भदौ २३ र २४को जेन–जी विद्रोहमा नै घुसपैठी देशद्रोहीको ताण्डव नृत्य प्रष्टै देखिएको अवस्थाबाट दबेको मनोबलका अगाडि मुलुकमा अर्को विद्रोह भयो भने त्यसले मुलुकमा अर्को विद्रोह भयो भने त्यसले मुलुकमा प्रशासनिक संरचना ध्वस्त परेको र महत्वपूर्ण कागजपत्र जलाएको घटनाजस्तो मात्र हुने छैन कि त्यसले देशको सीमा पनि मेटाउन बेर लगाउँदैन ।
यस्तो अवस्थामा भित्तामा फोटो झुण्डाउनका लागि मात्र प्रधानमन्त्री भएकोमा गर्व गरेर बस्नु उपयुक्त हुँदैन । जतिसक्दो छिटो विद्रोही जेन–जी जनतालाई शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने देखिन्छ ।
