एक वर्षदेखि नै गुपचुप राखिएको अर्थात् लुकाइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा लामै समयदेखि हडपेर अनधिकृतहरूले उपभोग गरेको विषय यतिबेला सार्वजनिक भएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको थियो । तर सुशासनको माग गरेर भएको जेन–जी आन्देलनपछिको अन्तरिम सरकारले कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालय परिसरको जग्गा के–कसरी हडपियो भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, यसले अब जग्गा हडप्नेहरूमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि बढाएको छ । साथै यो छानबिनले पनि पत्ता लगाउन नसकेको देशभर त्रिविको कति जग्गा हडपिएछ भन्ने फेरि अध्ययन हुन आवश्यक देखिन्छ । त्यसो भएन भने यो संस्थामाथि नै अन्याय हुन जान्छ । त्यसकारण पनि वर्तमान सरकारसामु यो काम पनि थपिएको भनिएको हुनुपर्छ । यो कारबाही यस्तो होस्, अब कसैले पनि सार्वजनिक संस्थाका जग्गा हडप्ने दुस्साहस नगरुन् । अरु त अरु प्रधानमन्त्री निवास छेउछाउको सार्वजनिकजग्गा हडप्न स्वयम् प्रधानमन्त्रीले बाटो खोलिदिएका घटनाहरू बाहिर आइसकेका छन् । अब यस्तो दोहोरिन हुँदैन भन्ने मान्यताबाट सरकार चलोस् भन्ने अहिलेको माग हो ।
हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनअनुसार त्रिविको केन्द्रीय कार्यालय रहेको कीर्तिपुर परिसरको मात्रै पाँच हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम जग्गा रहेको पाइएको छ । त्यसमध्ये ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा एक दाम जग्गा विभिन्न अनधिकृत संघसंस्थाले हडपेको देखियो । जब केन्द्रीय कार्यालयको जग्गाको अवस्था नै यस्तो छ भने अन्यत्र के भइरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्रिविको जग्गा हडपिएको सन्दर्भमा धेरै पहिलेदेखि नै चर्चा हुँदै आइरहेको थियो तर त्यसको औपचारिकरूपमा नै खोजबिन भने पछिल्लो पटक मात्र भएको हो । खोजबिन समितिले साढे पाँच महिना लगाएर एक सय ७९ पेज लामो प्रतिवेदन गएको वर्ष २ पुसमा नै सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा उक्त जग्गाको खोजी मात्र होइन यसका सुझावलाई तत्कालै कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर बाटो समेत देखाएको थियो । तर कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेनन् । सार्वजनिक भएपछि हडप्नेहरूमाथि कारबाहीको दबाब बढ्छ भन्ने लागेर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । जग्गा हडप्नेहरूको पहुँचले उनीहरूमाथि सितिमिति कारबाही हुनसक्ने अवस्था थिएन । केन्द्रीय कार्यालय परिसरको जग्गा सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नै अध्ययनबाट प्राप्त भएको विवरण लुकाएको अवस्था वास्तवमा नै सामान्य होइन । यो कसको कस्तो नियतबाट यस्तो भयो भन्ने अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भएन भने निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी उन्मुक्ति पाइरहनेछन् ।
कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको जग्गा अनधिकृतरुपमा प्रयोग हुनाबाट रोक्नु त परै जाओस् हडपिएको छ भनेर औपचारिकरूपमा थाहा हुँदा पनि सोधिखोजी भएको वा हुने गरेको पाइएन । त्यसको पछिल्लो उदाहण हो, त्रिविको जग्गा । शिक्षामन्त्री भन्छन्– ‘प्रतिवेदन निकै राम्ररी लुकाइएको रहेछ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खोज्न लगाउँदा एक प्रति हार्डकपी भेटियो । बल्लबल्ल हार्डकपी पाएपछि त्यसलाई इ–कपी बनाएर वेबसाइटमा राखिनेछ, थुप्रै जग्गा हिनामिना भएको छ, तत्काल के–के कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ती कार्यान्वयन हुन्छन् । दुई जना सहसचिवलाई अध्ययन गर्न लगाउँछु । त्रिविको जग्गा सकेसम्म त्रिविकै मातहतमा आउँछ ।
छानबिन समितिलाई त्रिविले नै दिएको विवरणअनुसार कृषि बागवानी केन्द्रले २८१ रोपनी, प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीले १६० रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले १०९ रोपनी र आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले २५ रोपनी, लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय १०८ रोपनी १४ आना दुई पैसा तीन दाम दरले अनधिकृतरूपमा जबर्जस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । यसै कारण पनि सरकार कडा भएर प्रस्तुत हुन चौतर्फीरुपमा सुझाव आइरहेका हुनुपर्छ । यसमा सरकारले यो वा त्यो बहाना देखाएर कारबाहीमा अलमल गर्न हुँदैन ।
