काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको हो ।
ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले सम्मेलनमा सेयर निष्काशन तथा व्यवस्थापन बारेका समस्याबारे उल्लेख गरेका थिए । सो क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठको राजीनामा माग गरिएको हो । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले सेबोनका अध्यक्ष श्रेष्ठले पैसा उठाउने प्रयास गरेको भन्दै सरकारले तत्काललाई उनलाई हटाउनुपर्ने बताए । उनले अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि एजेन्ट लगाएर पैसा मागेको समेत आरोप लगाए ।
‘एजेन्ट लगाएर सेबोनका अधिकारीहरुले पैसा माग गरेको हुँदा वर्तमान सरकारले सेबोनको अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘सेबोनका अधिकारीहरु फेरि पनि पैसा लागि एजेन्ट पठाउन तयार रहेका छन् ।’
दुलालले व्यवसायीसँगै पैसा माग गरेको कारण सेबोनको अध्यक्षले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने समेत बताए । ‘हामीले सेबोनलाई उचित स्थानमा ल्याउनु आवश्यक छ हामीसँग एजेन्ट पठाएर कमिसन माग गर्ने काम उचित छैन’, उनले भने । सेबोनको कारणले स्थानीयलाई सेयर दिन नपाएको समेत उनको दाबी छ ।
इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबोनका कारण प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्न समस्या भएको बताए । ‘२०८० जेठदेखि अहिलेसम्म आईपीओ जारी गर्न पाएको छैन । नयाँ अध्यक्ष आएको १० महिना भयो । धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो तर आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा धेरै काम रोकियो,’ उनले भने ।
उनले आईपीओ र हकप्रद सेयरको लागि जलविद्युत् सम्बद्ध ५० वटा कम्पनीहरु पखाईमा रहेको बताएका छन् । सेबोनका अधिकारीहरुले आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेका छदेखि सातवटा कम्पनीहरु सेयरको सूचीकरणबाट समेत हटाइएको कार्कीको भनाइ छ । ‘जलविद्युत् सम्बद्ध आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बोर्डको टेबुलमा पुगेको फाइल हेरिएको छैन, फाइल प्रक्रिया अघि बढाए पनि बीचमा नै रोकेको पाएका छौं’, उनले भने, ‘२० करोडभन्दा कम लागतमा बनेको आयोजनाहरु रहेको छ तर हटाइयो ।’
इपानका अधिकारीहरुले २८ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्काशनमा भएको ढिलाइले निजी ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन् ।
उनीहरुले सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई तत्काल समस्या समाधान गरी अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष कार्कीले बोर्डको ढिलासुस्ती र नियमनको नाममा अवरोधका कारण निजी क्षेत्रले झन्डै एक खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए । आफूहरुको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने इपानले घोषणा गरेको उनले बताए । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७९ जेठपछि जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ नियमितरूपमा निष्काशन भएको छैन । ४३ वटा कम्पनीको आईपीओ र सात वटा कम्पनीको राइट सेयर रोकिँदा २३ अर्बभन्दा बढीको सेयर निष्काशन प्रभावित भएको छ ।’
इप्पानको अध्ययनअनुसार, समयमै सेयर निष्काशन नहुँदा १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ब्याज बढेको, २४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको उल्लेख छ। इप्पानले बोर्डले ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने नेपालको कानुनमा नरहेको मापदण्ड ल्याएर रिचेट, युनिक्यु, लाफिङबुद्ध लगायतका जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै नभएको नेपालको कानुनमा नभएको ‘रियल नेटवर्थ’ जसको कुनै मान्यता छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यो मापदण्डको नाममा कम्पनीलाई अवैधरूपमा हटाइएको छ, जुन गम्भीर विषय हो ।’ इप्पानले धितोपत्र बोर्डको ढिलाइले आयोजनामा स्थानीय अवरोध समेत बढाएको जनाएको छ । भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गर्दै एक महिनाभन्दा बढी उत्पादन नै अवरुद्ध गरेको घटनालाई उदाहरण दिँदै इप्पानले स्थानीय सेयर समयमै निष्काशन नभएकाले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
‘धितोपत्र बोर्डकै ढिलाइले स्थानीयलाई सेयर दिन सकिएको छैन । अनि पछि ती स्थानीयले अवरोध गरिरहेछन् भन्ने कुरा आफैँ विरोधाभाषी हो,’ इप्पानका महासचिव खतिवडाले भने । इप्पानले निःशुल्क सेयर माग गर्दै आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसको कडा विरोध गरेको छ । ‘१० प्रतिशत सेयर दिन कानुन बाध्यकारी छ, तर त्यो निःशुल्क दिन सकिँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भोटेकोशी आयोजनाले पनि निःशुल्क होइन, नाममा सेयर दिने र ऋणको जमानत स्वरूप मात्र राख्ने सहमति गरेको हो ।’
इप्पानले सीडीएससीले जलविद्युत् कम्पनीहरूका प्रवर्द्धक र सर्वसाधारण सेयरधनीलाई छुट्टाछुट्टै (आईएसआइएन) नम्बर दिने तयारी गरेको भन्दै त्यसले विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको उल्लेख गरेको छ ।
