अन्तरिम सरकारले लामो समयदेखि ठेक्का सम्झौता भएका तर कामै नथालिएका र थालिए पनि त्यतिकै लामो समय अलपत्र छाडिएका सडक, पुल र काम नगर्ने सिँचाइ तथा खानेपानीजस्ता अत्यधिक सरोकारका काममा ध्यान दिन थालेको देखिँदै छ । हालै मात्र करिब पाँच सयको हाराहारीमा रहेका यस्ता आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेको जानकारीमा आएको छ । निश्चय नै यसप्रकारका आयोजनाका बारे जनतामा अत्यधिक चासो रहने हुन्छ । आयोजना ढिलाइ हुँदा खर्च भने भइराख्ने र त्यसबाट राज्यले दिनुपर्ने सेवा भने कहिल्यै जनताका घरआँगनमा नपुग्ने अवस्था बन्छ । त्यसका धेरै उदाहरण छन् । जस्तोः खानेपानीका सन्दर्भमा मेलम्ची र सिँचाइका सन्दर्भमा बबई सिँचाइ आयोजना नै पर्याप्त होला, जो सम्पन्न हुनुपर्ने भनिएको समयबाट गणना हुँदा पनि तीन दशकभन्दा बढी समय गुज्रिसके पनि अझै सम्पन्न भएका छैनन् । यसको अझ अर्को दुःखद पक्ष हो, यस्तो ढिलाइको कोही पनि जिम्मेवार नहुनु/नबनाइनु । ठेकेदारले काम गरेन भनिदिए पुग्ने गरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सधैँ ढिलाइको उदाहरण बन्दै आएको बबई सिँचाइ आयोजना नोटिसमा लिएको देखियो । वर्षौँ अघि नै ठेक्का लिएको तर कामचाहिँ अलपत्र छाड्दै आइरहेको निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सिँचाइ आयोजना करिब छ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म काम नै नथालिएको पाइएको बताइको छ । पछिल्लो समय ठेक्का लगाइएको काममा नहर मर्मत, कमान्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मतलगायतका थिए । जो आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा ठेक्का सम्झौता भएको थियोे । एक वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी त्यसबेला सम्झौता भएकोमा चालू वर्षमा छवटा ठेक्कामध्ये चारवटाको निर्माण प्रगति शून्य अवस्थामा अर्थात् कामै नथालिएको पाइएपछि ठेक्का तोड्ने क्रम सुरु भएको बताइएको छ । खासगरी भौतिक तथा पूर्वाधार, सेवा, औद्योगिकलगायतका क्षेत्रका विभिन्न गौरवका आयोजनाहरूको हालत प्राय सबै यस्तै नै पाइन्छन् । जस्तोः हुलाकी राजमार्गमा पर्ने पूर्वको कन्काई पुल बितेका १४ वर्षदेखि अलपत्र छ । पुल नहुँदा त्यस भेगका नागरिकले कति कष्ट व्यहोर्नु परिरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सिँचाइ नहुँदा प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न उत्पादनमा कति ह्रास आइरहेको छ भन्ने कृषि मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष तथ्यांक दिई नै रहेको छ । तर यता आयोजना समयमा नै सम्पन्न नगरे/नगराएबापत कोही पनि दण्डित भएको पाइँदैन ।
विज्ञहरूका अनुसार कर्मचारी र निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारणले नै आयोजना सम्पन्न हुनका लागि दशकबढीको समय लाग्ने गरेको अवस्था छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ष २०५५/५६ बाट सुरु गरिएको आयोजना हो । तर हालसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । आयोजनाको सुरु २४ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यो बढेर ३२ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यता यो आयोजना सम्पन्न हुने वर्ष पनि आव २०८५/८६मा पुगेको छ । यसले केन्द्रीय राजधानी सधैँ खानेपानीको हाहाकारबाट गुज्रिरहेको छ । तर कम्तीमा सरकारका पक्षबाट यसको कोही जिम्मेवारी लिन तयार भएका देखिँदैन । ठेकेदारलाई दोष दिएपछि सरकारी पक्षले सधैँ उन्मुक्ति पाउँदै आइरहेका देखिन्छन् । त्यसका अरु उदाहरण हुन्– सिँचाइका बबई, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना आदि । आव २०४५÷४६मा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना हालसम्म पनि निर्माणसम्पन्न भएको छैन । पहिलो पटक आयोजना घोषणा गर्दा आव २०६९/७०मा सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा हाल सम्पन्नताको मिति संशोधन गर्दै आव २०८२/८३मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ । ढिलाइ भएका आयोजनाका यी केही नमूना मात्रै हुन् । यसमा आयोजना हेर्र्ने कर्मचारी किन दोषी हुँदैनन् ? यसको उत्तर आओस् ।
