सबैभन्दा कान्छो युवापिढी अर्थात् जेन–जीको भ्रष्टाचारविरुद्धको पछि खडा भएको अन्तरिम सरकारमा पहिलोपटक नै मन्त्री प्रस्ताव भएकी एक पात्र त्यो सरकार गठन भएको महिना दिन पुग्दानपुग्दै उनले गरेको एउटा भ्रष्टाचारको काण्ड अहिले अदालतमा पुगेको छ । त्यसबेला उनको नाम जुन मन्त्रालयको मन्त्री भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएको थियो र पछि प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट नियुक्ति नगर्न भनेर रोकियो, उनैविरुद्ध त्यही मन्त्रालयमा हँुदा गरेको भ्रष्टाचारमा मुद्दा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयकी तत्कालीन अतिरिक्त सचिवसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । स्वास्थ्यमन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरिएकी यी पात्र सोहीअनुसार नियुक्त भएको अवस्था थियो भने भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाट गठन भएको सरकारका मन्त्रीमाथि औपचारिकरुपले नै ठूलो रकमको अभियोग लाग्ने रहेछ जो आजसम्मकै एउटा नमुना हुने थियो । कम्तीमा यस्तो बदनामीबाट सरकार बालबाल बचेको छ ।
चर्चित यी पात्रमाथि स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएका बेला १४ करोड छ लाख ८५ हजार पाँच सय रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । अघिल्लो हप्ता अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित १४ जना अभियोगी बनाइएका छन्, जसका विरुद्ध जनही १४ करोड ६ लाख ८५ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगो दाबी भएको छ । १४ जना अभियोगी स्वास्थ्य विभागका त्यस्ता पदाधिकारी हुन जो समग्र विभाग नै भने पनि हुन्छ । अख्तियारले महानिर्देशकसहित स्वास्थ्य सेवा विभागकै व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक, विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक, विभागका निर्देशक, विभागका तत्कालीन प्रमुख तथा लेखा नियन्त्रक, विभागकै कानुन अधिकृत, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत, शाखा अधिकृत, तत्कालीन लेखा अधिकृत, लेखापाल, बायोमेडिकल इन्जिनियर दुईजना, विभागको केन्द्रीय स्टोर पथलैयाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक छन् । एउटा विभागमा कति पद र कतिजना कर्मचारी हुन्छन् भन्ने हिसाब गरियो भने उल्लेखित पदाधिकारीहरु पूरै विभाग भने पनि हुने देखिन्छ । भ्रष्टाचारको मिलोमतोमा एउटा विभाग नै कसरी सरिक हुँदोरहेछ भन्ने यसलाई एउटा उदाहरण मानौँ । यद्यपि, अहिले अभियोग मात्र लागेको हो । अदालतको फैसला नआई भ्रष्टाचार नै भएको भन्न नमिल्ला । तर भ्रष्टाचारका लागि कस्तो अभ्यास गरिँदो रहेछ भन्ने त यसले देखाउछ नै ।
अख्तियारको अभियोग पत्रमा जे लेखिएको छ त्यसले कुनै पनि सामान खरिद गर्दा पहिले नै कसरी भ्रष्टाचारको योजना बनाइन्छ भनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्छ । जस्तो अभियोगमा भनिएको छ– ठेकेदार कम्पनीबाट सम्झौताको सर्तबमोजिम सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा बदनियत राखी सम्पूर्ण सामग्री आएको भनी गलत पीडीआई रिपोर्ट बनाएको देखियो, गलत दाखिला प्रतिवेदन बनाएर झूटा बिलबिजक तयार गर्न लगाएर भुक्तानी दिई–लिई भ्रष्टाचार गरेको देखियो । मूल्याङ्कित रकम लागत अनुमानभन्दा अति न्यून पारी प्रतिवादीहरूबीचको एक आपसमा भएको सुनियोजित योजनाबमोजिम पेस भएको बोलपत्र छनोट भएको देखिन आएको छ, ।
अख्तियारका अनुसार मेसिन खरिदका लागि लागि अनुमान तयार गर्दा विभागका कर्मचारीहरूमध्येबाट डा. श्रवणकुमार थापालाई अध्यक्ष बनाई सदस्यहरूमा भुवनप्रसाद काफ्ले, सीता घिमिरे र सदस्य सचिवमा सुरेन्द्रप्रसाद चौरसियालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । उहाँहरूले आफू अनुकूलको बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरी म्याक्सिमलाई छनोट गराएको देखिन्छ । कम्पनीसँग सम्झौताबमोजिम छ करोड ८५ लाख ७७ हजार तीन सय ४२ रुपैयाँ ९४ पैसा भुक्तानी हुनुपर्नेमा लागत अनुमान मूल्य १२ करोड ७५ लाख तयार गरेर भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन्छ ।
यसलाई आधार मानेर नै विभागका सबै उच्चपदस्थ र जिम्मेवारहरुको मिलोमतो भएको अवस्था छ । त्यसकारण यसलाई योजनाबद्ध र विभाग नै लागेर गरिएको भ्रष्टाचार भनिएको हुनुपर्छ ।
