सुदूरपश्चिम । धानको उचित मूल्य नपाउँदा यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । आफ्नो बर्खे धानबाली काटेर भित्र्याइसकेका किसानले धान बिक्री गर्दा उचित मूल्य नपाइरहेको गुनासो गरेका छन् ।
मुख्य आम्दानी स्रोतका रूपमा रहेको बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले गत साउन महिनामा तोकेको भए पनि त्यसअनुसारको मूल्य पाउन नसकिरहेको किसानको गुनासो छ । ‘सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य तोकिदिन्छ, तर यो मूल्यमा व्यापारीले धान किन्न नमान्दा आफूहरूले उचित मूल्य पाउने गरेका छैनौँ’, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका किसान सुवास चौधरीले भने । धान खरिद गर्ने व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेर धान खरिद बिक्रीमा एकाधिकार जमाउने गरेको आरोप किसानको छ ।
कञ्चनपुरको पुरैना गाउँका किसान केशव पाठकले धान खरिद गर्ने व्यापारीले बिक्री गर्न जाने किसानलाई बढीमा दुई हजार छ सय ५० भन्दा बढी मूल्य दिन नसक्ने जवाफ दिने गरेको बताए । ‘आफ्नो घर खर्चको जोहो गर्न किसानले व्यापारीले तोकिदिएको मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने । मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको बैठकले प्रतिक्विन्टल मोटा धान तीन हजार चार सय ६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको तीन हजार छ सय २८ रुपैयाँ ३३ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । धान खरिद गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष अहिलेसम्म धान खरिद गर्न डिपो सञ्चालन गरेको छैन । लिमिटेडको धनगढी कार्यालयका वरिष्ठ सहायक मुकुन्दराज पनेरुले यही कात्तिक ११ गतेदेखि डिपो सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
आर्थिकरूपमा कमजोर साना किसानलाई यतिबेला गहुँखेतीको तयारी गर्नका लागि खेत खनजोत गर्न, बीउ, मलखादको व्यवस्था गर्न चाहिने रकमका लागि धान बेच्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । सरकारले समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा धानको बजार मूल्य कायम गर्न केही हदसम्म सघाउ पु¥याउने गरेको भए पनि तोकिएको मूल्य निजी क्षेत्रका व्यापारीबाट नपाउने गरेको कृषकको अनुभव छ । यसैबीच, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार खरिद बिक्री भए नभएकोबारे अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई यथाशीघ्र धान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन र कैलाली जिल्लाबाट धान खरिदको परिमाण साविककोभन्दा वृद्धि गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यकताअनुसार धान खरिद केन्द्र थप गर्न पहल गर्न, सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद बिक्री कार्य सञ्चालन गर्न गराउन अनुरोध गर्नेलगायत निर्णय पनि गरेको छ ।
