काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको लागि मासिक र वार्षिक कार्यसम्पादन लक्ष्य तोक्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा उक्त योजना अघि सारेको हो ।
सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि तय गरेको नीतिअनुरुप प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीका लागि मासिक तथा वार्षिक लक्ष्य तोकिनेछ । तोकिएको लक्ष्य र प्राप्त उपलब्धिको तुलनामा कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनेछ । व्यक्तिगत कार्यसम्पादनस्तर ८० प्रतिशत र सामूहिक कार्यसम्पादनस्तर ९० प्रतिशत भएको अवस्थामा मात्र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
विराटनगर जुट मिल्स नेपालको पहिलो संस्थान हो भने हाल कुल ४५ वटा संस्थान रहेका छन् । सोमध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २५ वटा अधिकांश स्वामित्वमा सञ्चालित छ । त्यसमध्ये छवटाले कुनै व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन् भने दु्ईवटा संस्थान निष्क्रिय छन् । उक्त संस्थानलाई लक्षित गरी सरकारले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा लैजान लागेको हो । तीनवटा उद्देश्य, सातवटा नीति र २१ वटा रणनीतिसहित तयार गरिएको नीतिमार्फत् कुशल, व्यावसायिक, स्वायत्त र नतिजामूलक संस्थानमार्फत् आर्थिक समृद्धिमा योगदानको दूरदृष्टि राखिएको छ । उद्देश्यहरुमा संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र नैतिक आचरणको प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । संस्थानको व्यवस्थापन तथा सेवालाई सहभागितामूलक कुशल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको छ ।
नीतिहरुमा भने संस्थानको व्यवस्थापनमा स्वायत्तता, कार्यप्रणालीमा व्यावसायिकता र पारदर्शिता कायम गरिने बताइएको छ । संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनौटमा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ । उपयुक्त र नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रक्रिया सरलीकरण र सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गरिनेछ । संस्थानमा पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र नियमित अनुगमन प्रणालीको स्थापना गरिनेछ । संस्थानमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्रोतको महत्तम परिचालन गरिने बताइएको छ ।
रणनीतिहरुमा भने संस्थानलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अनावश्यक र असान्दर्भिक दरबन्दी खारेज गरिने भएको छ । संस्थानमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र गुणस्तर सुधारमा जोड दिइने छ । यसका लागि अनुसन्धान तथा विकास इकाईको परिकल्पना गरिएको छ । संस्थानको वार्षिक बजेटको तोकिएको अंश अनुसन्धान तथा विकासका लागि छुट्याउनुपर्नेछ । संस्थानको वस्तु तथा सेवा विविधीकरणको प्रक्रिया समेत अघि सारिएको छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा आवश्यक ऊर्जा, कच्चापदार्थ र पूर्वाधारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
संस्थान सञ्चालनमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यअनुरुप जोखिम पहिचान कार्ययोजना समेत तयार पारिएको छ । जसमा संस्थानले व्यावसायिक कार्ययोजनाबमोजिमको लक्ष्यको आधारमा वर्तमान तथा सम्भावित जोखिम पहिचान गरी वर्गीकरण गरिनेछ । जोखिम निगरानीको लागि आन्तरिक निगरानी प्रणाली र नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुतिको संयन्त्र तयार गरिनेछ ।
सार्वजनिक संस्थानमा आउनसक्ने आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षका आन्तरिक र बाह्य जोखिमको सूचकसहितको पहिचान र वर्गीकरण गरिनेछ । पहिचान गरिएका जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको रणनीति तथा प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । यस्ता संयन्त्रको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनेछ । संस्थानको रणनीतिक उद्देश्यअनुसार जोखिम सहनशीलताको सीमा निर्धारण गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संस्थानहरूलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउन, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यावसायिकरूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, सार्वजनिक संस्थानभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै संस्थागत सुशासन कार्य गर्न, सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व र सम्भावित दायित्वबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको छनोटलाई योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा व्यवस्थित गर्न, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई संस्थानको उद्देश्य हासिल गर्न सक्षम बनाउँदै नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउन र सार्वजनिक संस्थानको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी, नतिजाउन्मुख र जवाफदेही बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा उक्त नीति तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नीतिले संस्थानलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्था व्यावसायिक संस्थाको रूपमा वर्गीकृत हुनेछन् । यो समूहमा रहेका संस्थानमा सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नेपाल सरकारले संस्थानमा कुल सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ, जसमध्ये तीन खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी र तीन खर्ब ३९ अर्ब सात करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ । संस्थानमा गरेको लगानीको तुलनामा सरकारले प्राप्त गर्ने प्रतिफल भने न्यून छ र यो घट्दो क्रममा पनि छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सेयर लगानीबापत नेपाल सरकारले १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् लगानीको करिब तीन दशमलव आठ प्रतिशत लाभांश प्राप्त गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अर्थात् लगानीको दुई दशमलव चार प्रतिशत मात्र लाभांश प्राप्त भएको थियो ।
