काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता शुल्कलाई लिएर मिल्स नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध रिट लिएर उच्च अदालत गएको थियो ।
मंगलबार न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासमा मिल्सको रिट सुनुवाइ भएको हो । सोसँगै पराजुलीको इजलासले दुवै पक्षलाई कात्तिक १९ गते छलफलमा बोलाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त मिल्सले जरिवानासहित ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार तीन सय ३५ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । यसका लागि पत्र काटेपछि मिल्स त्यसविरुद्ध अदालत गएको हो ।
मिल्सले प्राधिकरणको २०८२ असोज १० गतेको निर्णय र असोज १२ र १३ गतेको सूचना तथा रकम बुझाउन माग गर्दै जारी गरेको पत्र कार्यान्वयन नगराउन रिट दायर गरेको हो । जेन–जी प्रदर्शनपछि ऊर्जा मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेका कुलमान घिसिङले बक्यौता असुलेरै छाड्ने अडान लिएका छन् ।
सोअनुसार बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको बिजुली धमाधम काट्न थालिएको छ । हालसम्म २५ वटा उद्योगको लाइन काटिसकिएको छ भने केही उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका छन् ।