काठमाडौं , प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सहभागी छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध दर्ता भएका १६ वटा रिटको आजदेखि एकमुष्ट प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु हुनेछ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न तथा सरकारको सिफारिस असंवैधानिक भएको भन्दै उत्प्रेषण र परमादेश आदेशको माग गरेका छन्। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछिको राजनीतिक संकट समाधानका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले पदभार ग्रहणलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउने सिफारिस गरेकी थिइन्। त्यसअनुसार सरकारले फागुन २१ गते आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। यो विषय अब संवैधानिक व्याख्याका लागि सर्वोच्चको इजलासमा पुगेको छ, जसको निर्णयले आगामी राजनीतिक दिशानिर्देश निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।