काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी प्रदर्शनपछि गठन भएको सरकार र त्यसले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार र उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइ गरे पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने नदिएको हो ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदकको माग दाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन’, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधानमल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले आदेशमा भनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।’
कार्की सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा सरकार गठन र संसद् विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । तिनमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, संसद् विघटन बदर एवम् संसद् पुनः स्थापना गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल समेत, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खड्कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल, अधिवक्ता आभास पोखरेल, ओमप्रकाश जङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकायाले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट डा. प्रेमराज सिलवाल, आयुष बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराई, डा सुरेन्द्र केसी, अधिवक्ताहरु खम्मबहादुर खाती, कृतिनाथ भट्टराई, शिव यादव, विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेललगायत बहस गरेका थिए । गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको मूल भवन आगजनीका कारण पूर्णरुपमा नष्ट भएपछि बुधबारदेखि एनेक्स भवनको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको हो ।
त्रिपक्षीय वार्तामा चुनावसँगै सुशासनका काममा लाग्न प्रधानमन्त्रीलाई जेन–जीको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी समूहहरूबीच निरन्तर छलफल र विचार आदानप्रदान हुनुपर्ने बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको त्रिपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको समस्या सबै नेपाली मिलेर सामना गर्नुपर्ने भएकाले आपसमा पर्याप्त छलफल गर्न सहभागीलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री कार्कीले संवादको सुरुवातमा सबै विचारको आदानप्रदान गरौँ । मुलुक हाम्रो हो, हामीले नै बनाउने हो, हामीले नबनाए कसैले बनाइदिँदैन । एकपटकको कुराकानीले हुँदैन, बारम्बार हुनुपर्छ । हामीले सुरुवात गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिऔँ भन्नुभयो ।’
राससका अनुसार निर्वाचनको माहोल बनाउन यस प्रकारको पहिलो र महत्वपूर्ण छलफल प्रधानमन्त्री कार्कीले राखेकी हुन् । छलफलमा सहभागी जेन–जी समूहका प्रतिनिधिले चुनाव चाहिएकोले गर्नुपर्ने भए पनि आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीको काममा सरकारले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा. महावीर पुन र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, दलका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, माधव सापकोटा, प्रकाश अधिकारी, दीपक कार्की, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र पाण्डे, मोहन श्रेष्ठ, राजेन्द्र गुरुङ, निशा डाँगी, स्वर्णीम वाग्ले, महेश बर्तौला, क्षितिज थेबे, वसन्त कुशवाह, प्रकाशशरण महत र जेन–जीको तर्फबाट मिराज ढुङ्गाना, विवेक दाहाल, जेम्स कार्की, अमीत खनाल र राजन रानामगरको सहभागिता थियो ।
