काठमाडौं । जेन–जी प्रदर्शनपछि नयाँ सरकार गठनले राजस्व संकलनमा मात्र होइन पुँजीगत खर्चमा पनि गम्भीर संकट उत्पन्न गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को करिब साढे तीन महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन भने चालू खर्च २२ प्रतिशतभन्दामाथि पुगिसकेको छ । यसले पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्चको गति अति नै तीव्ररुपमा बढेको प्रष्ट पारेको छ ।
साउन १ गतेदेखि कात्तिक १३ गते बिहीबारसम्मको सरकारी तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । सरकारी आम्दानी र खर्च राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आम्दानीको तुलनामा चालू खर्च बढ्दा सरकारी वित्तीय स्थिति घाटामा गएको छ । महालेखाका अनुसार दुई खर्ब ६१ अर्ब ९३ करोड ४८ मात्र आम्दानी हुँदा चार खर्ब ६६ करोड सात लाख खर्च भइसकेको छ ।
पुँजीगत खर्चको अधिकांश भाग विकास निर्माणमा खर्च हुँदै आएको छ । तर, पुँजीगत खर्च चार दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र रहेको कारण विकास निर्माणको काममा त्योभन्दा धेरै कम खर्च भएको देखिन्छ । यति लामो समयमा पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशत पनि नपुग्नु देशको पुँजी निर्माणका लागि शुभ संकेत भने होइन ।
विकास खर्च कम भइरहेको बेला सरकारले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्काहरु तोड्न धमाधम सूचनाहरु प्रकाशित गरिरहेको छ । यसले पनि पुँजीगत खर्चमा त्रास उत्पन्न गराएको छ । ठेक्काहरुको काम सम्झौताअनुसार पूरा हुन नसक्नुमा सरकारी पक्ष र निर्माण व्यवसायी बराबर जस्तै दोषी छन् । कतिपय ठाउँमा ठेक्का पूर्वका सर्तहरु पूरा नगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गर्दा स्थानीय अवरोधले काम हुन सकेको छैन भने भने केही ठाउँमा सरकारले भुक्तानी दिन्छुभन्दा पनि निर्माण व्यवसायीको कमजोरीको कारण काम हुन सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल राजस्व १७ दशमलव सात प्रतिशत हुँदा कुल खर्च २० दशमलव चार प्रतिशत भएको छ । त्यसमा पनि चालू खर्च सबैभन्दा धेरै भएको छ । महालेखाका अनुसार बिहीबारसम्म चालू आवको लक्ष्यको २२ दशलमव २५ प्रतिशत चालू खर्च भइसकेको छ भने पुँजीगत खर्च चार दशमलव ९७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् सावाँ र ब्याज भुक्तानी बापत ३१ दशमवल ३४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
खर्चको मुख्य स्रोत राजस्व संकलन हो । तर राजस्व संकलनको अवस्था निराशाजनक छ । कर राजस्व, गैरकर राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानी गरी लक्ष्यको १७ दशमलव सात प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व संकलनमा समस्या परिरहेको बेला सरकारले केही उद्योगको बिजुलीको लाइन काटिदिएको छ । त्यसले अर्को महिना राजस्व संकलनमा थप क्षति पुग्नेछ । किनकि अहिले झण्डै दुई सय मेगावाट बिजुली खपत घट्न पुगेको छ । यो समस्या लामो समय बल्झिँदा यसले समग्र राजस्वमै असर पार्ने देखिन्छ । यद्यपि, सरकारले अहिले लाइन काटेका उद्योगीबाट ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली खपतको रकम असुल गर्न सकेमा भने अहिलेको घाटा पूर्ति गर्न सहयोग पुग्नेछ । तर, यो विषय सजिलै समाधान हुने देखिँदैन । सरकारले लाइन काटे पनि उद्योगीहरुले बिजुली खपतको बिल मागिरहेका छन् । सरकारले बिल दिन सकेको छैन ।
महालेखाका अनुसार बिहीबारसम्म कर लक्ष्यको १८ दशमलव पाँच प्रतिशत, गैरकर राजस्व १० दशमलव ७४ प्रतिशत र अनुदान तीन दशमलव आठ प्रतिशत मात्र उठेको छ । अन्य आम्दानी अति न्यून छ ।
गते भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनको कारण उद्योग, कलकारखाना, होटललगायत क्षेत्रमा भौतिक क्षति मात्र पुगेको छैन, पर्यटक आवागमनमा समेत असर परेको छ । यसले आगामी दिनहरुमा अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने देखिन्छ ।
खर्चअन्तर्गत पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढी गर्न सकेको भए त्यसले पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने थियो र राजस्व संकलन पनि बढाउने थियो । तर, आम्दानीहरु चालू खर्चमा बढी हुन थालेपछि त्यसले पुँजी निर्माणमा कुनै सहयोग गर्ने छैन । यसले देशको अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । आम्दानी खुम्चिँदै जाने र खर्च बढ्दै जानाले सरकारले त्यसको पूर्ति आन्तरिक वा बाह्य ऋण नलिई गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
