काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले हचुवाको भरमा ठेक्का नतोड्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटी हचुवाको भरमा ठेक्का नतोड्न आग्रह गरेको हो ।
हाल सरकारले लामो समयसम्म काम नभएर अलपत्र परेका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसबाट सिर्जना हुने बैंक ग्यारेन्टीको रकम व्यवसायी र बैंकहरूले भुक्तानी गर्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ । हचुवाको भरमा ठेक्का तोडिँदा सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा दर्ज भई समग्र निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । महासंघले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू मात्रै सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, रुग्ण रहेका ठेक्काको हकमा कुनै एक जेभी साझेदार बैंकको कालोसूचीमा पर्दा अर्को जेभी सदस्यलाई पनि समस्या परेको महासंघले जनाएको छ । जेभीका अन्य साझेदार कम्पनीले जिम्मेवार वहन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न खोज्दा समेत खाता सञ्चालन नहुने हुँदा त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्न महासंघले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, ठेक्का बढी घटी जाने प्रचलनको अन्त्य, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको खारेजीलगायतका विषयमा महासंघको धारणा समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री खनाल समक्ष पेश गरेको छ । निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानुनलाई निर्माण उद्योगमैत्री बनाई निर्माण उद्योगमा देखापरेका अन्य व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि महासंघसहितको सहभागितामा उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सु्शासनको प्रत्याभूतिसहित नयाँ सिराबाट दिगो विकास, समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघको भनाइ छ । साथै, महासंघले अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरी श्वेत–पत्र जारी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यावहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका छन् । निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने कुनै भुक्तानी नरोकिएको उनले बताए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेलगायत रहेका थिए ।
