काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले डेडिकेटेड र ट्रड्ढलाइनको विद्युत् महसुलका विषयमा देखिएको विवाद वार्ता र संवादमार्फत मिलाउन आग्रह गरेको छ । परिसंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न उद्योगी एवम् सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो । साथै, आवश्यक परेमा सो वार्ता संवादका लागि सहजीकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच वर्षौदेखि गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रड्ढलाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न परिसंघले तत्कालीन सरकारलाई एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सुझाव दिएको स्मरण समेत गराएको छ । निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रड्ढलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ ।