काठमाडौं । मलेसियाले स्रोत मुलुकहरुबाट श्रमिक ल्याउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । यसका लागि मलेसिया सरकारले विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको हो । जसमा नेपालसहित पाँचवटा स्रोत मुलुकबाट श्रमिक पठाउने मेनपावरका लागि १० बुँदे मापदण्ड बनाइएको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेमा श्रमिक नलिने अडान पनि मलेसियाले राखेको छ ।
मलेसियामा अदक्ष श्रमिक आपूर्ति गर्दै आइरहेका स्रोत मुलुकहरुमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमार छन् । नयाँ मापदण्ड पूरा गर्ने मेनपावरहरुको सूची १५ दिनभित्र पठाउन स्रोत मुलुकहरुलाई आग्रह गरिएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार श्रमिकको छनौट समेत मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ ।
मापदण्डको पहिलो र दोस्रो बुँदामा क्रमशः व्यवसायीले आफ्नो मुलुकका सम्बन्धित निकायबाट दर्ता र इजाजतपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने तथा कम्तीमा पाँच (५) वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, मेनपावर व्यवसायीले विगत पाँच वर्षभित्रमा कम्तीमा तीन हजार वैदेशिक कामदार व्यवस्थापन गरेको प्रमाणित अभिलेख पेस गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसअनुसार व्यवसायीले विगत पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन भिन्न गन्तव्य देशमा कामदार पठाएको अनुभव वा अभिलेख हुनुपर्छ भने तालिम, मूल्यांकन, भर्ती र श्रमिक पठाउने सबै प्रकृतिका कार्यका लागि सम्बन्धित निकायबाट वैध अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । यस्तै, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकले सम्बन्धित मुलुकको निकायबाट ‘सदाचार प्रमाणपत्र’ पाएको हुनुपर्ने तथा व्यवसायीले कुनै पनि जबर्जस्ती श्रम, मानव तस्करी, श्रम ऐन उल्लङ्घन, ठगी, अवैध रकम कारोबार वा अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
बाँकी मापदण्डहरुमा व्यवसायीको आफ्नै तालिम तथा मूल्यांकन केन्द्र हुनुपर्नेछ । यसमा आवास, प्राविधिक तालिम र अभिमुखीकरणको पूर्ण सुविधा उपलब्ध हुनुपर्नेछ । व्यवसायीले वैदेशिक कम्पनीहरूबाट कम्तीमा पाँचवटा लिखित सिफारिसपत्र वा प्रशंसापत्र पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । व्यवसायीको स्थायी कार्यालय कम्तीमा तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहनुका साथै कम्तीमा १० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा आवश्यक सुविधा र पूर्वाधार हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अन्तिममा व्यवसायीले सम्बन्धित मुलुकहरू (मलेसियासहित) का श्रमिक भर्ती प्रक्रिया कानुनी र प्रणालीबद्धरूपमा पूरा गरेको प्रमाणपत्र वा अभिलेख समेत पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । मलेसिया सरकारको प्राथमिकतामा अदक्ष कामदार नलिने, अनुभवित व्यवसायीहरु, अवैध कारोबार नभएकोलगायतका मापदण्ड तय गर्दै व्यवस्थित आन्तिरिक श्रम बजार व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिने श्रम क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मुलुक मलेसियाले उक्त निर्णय लिदाँ यहाँका श्रमिक र व्यवसायी प्रभावित हुने देखिएको छ । ‘श्रमिकहरु पनि दक्ष नभए मलेसिया रोजगारीमा बन्देज लाग्ने देखिन्छ । व्यवसायीहरु पनि अनुभवि तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने बाध्यताका कारण समस्या पर्ने देखिन्छ’, एक श्रमविज्ञले भने ।
प्रतिवाद गर्ने संघको चेतावनी
यता मलेसिया सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र फलदायी बनाउनका लागि तय गरेको नियमलाई नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने सिन्डिकेटको रुपमा हेरेका छन् । उनीहरुले मलेसियाली सरकारको उक्त कदमप्रति प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मलेसिया सरकारको उक्त कदमप्रति विरोध जनाएको थियो ।
संघ अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले मापदण्डका नाममा व्यवसायीमाथि सिन्डिकेट लगाउन खोजिएको बताए । उक्त मापदण्ड नेपाली व्यवसायीलाई मान्य नहुने उनको भनाइ छ । उनले मलेसिया रोजगारीमा मापदण्ड ल्याएर सिन्डिकेट खडा गर्ने कोसिस भएको बताए ।
संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयास भएको दाबी गरेको छ । ‘सीमित व्यवसायीहरूलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा काम गर्न अनुमति दिने गरी मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ’, संघको दाबी छ, ‘मलेसियन सरकारको उक्त निर्णय र प्रस्तावले नेपाललगायत स्रोत मुलुकहरूमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने÷गराउने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
यसले निष्पक्ष र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान रोजगारीका अवसरलाई कुल्चेर पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक अधिकार तथा नेपालको संविधान र कानुनले बन्देज गरेको एकाधिकार बजार बनाउने देखिएको संघको भनाइ छ ।
‘नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरू कानुनी प्रक्रिया, सरकारी नीतिहरू र पारदर्शी अभ्यासमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा संलग्न छन् । यसरी केही मुठीभर व्यवसायी वा गैरव्यवसायीहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याउने र एकाधिकार बजार बनाएर नेपाली श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार थप्ने षड्यन्त्रले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने व्यावसायिक अधिकार, श्रमिकको श्रम अधिकार र नेपाल सरकारको श्रम नीतिलाई समेत कमजोर बनाउने संघको ठहर छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संघले यस्ता सिन्डिकेट प्रवृत्तिहरूको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले घोर विरोध गर्दै आइरहेको छ र सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई यस्ता कुकार्यका विरुद्ध एकजुट हुन आह्वान समेत गरेको छ । मलेसियाबाट आएका वा नेपालभित्रै विभिन्न नाम, रूप र शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका यस्ता सिन्डिकेटधारीहरूका प्रस्ताव वा सम्झौताहरूमा सहभागी हुने, समर्थन गर्ने वा सहमति जनाउने कुनै पनि निकाय, व्यक्ति, व्यवसायी, संस्था वा समूहलाई संघले आवश्यक ठानेको जुनसुकै निर्णय लिन वा कारबाही गर्न पछि नहट्ने व्यवसायीहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतका अनसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कुनै एक वर्ग वा गिरोहको निजी स्वार्थका लागि होइन, यो सबै व्यवसायीको साझा व्यावसायिक अधिकार र श्रमिकको हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्र हो ।
‘संघले हरेक प्रकारका अनुचित गठबन्धन, गुटबन्दी र एकाधिकारको प्रयासलाई आम वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको शत्रु ठान्छ र त्यसविरुद्ध दृढ प्रतिरोध मात्र होइन, कडारूपमा प्रस्तुत हुनेछौ’, उनले भने ।
संघले यस अवस्थाप्रति नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालय) को समेत विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई कुनै पनि रूपमा स्वीकृति नदिइयोस् भन्ने विशेष अनुरोध समेत गरेको छ ।
संघको संस्थागत आह्वान र अनुरोध सुनुवाइ नगरिएमा यस्ता गलत नियतका साथ आएको सिन्डिकेटलाई पक्षपोषण गरी जबरजस्ती गर्ने प्रयास भएमा त्यसको प्रतिकारमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ उत्रनेछ र त्यसको जिम्मा नेपाल सरकार र सिन्डिकेटधारीहरूका पक्षधरहरूले लिनुपर्नेछ । साथै, मलेसिया रोजगारी सधैंका लागि बन्द गराउने बाटोमा व्यवसायीहरूलाई लान वा जान बाध्य नपार्न समेत सम्बन्धित पक्षसँग संघले आग्रह समेत गरेको छ ।
सरकारको चासो
नेपाल सरकारले भने मलेसियाले पठाएको मापदण्डलाई द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने बताएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ १० बुँदे मापदण्डलाई द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हित सुनिश्चित गरिने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत मलेसियाको रोजगारीको बारेमा चासो व्यक्त गरेकी छिन् । श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको कारण प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयका अधिकारीहरु सँग चोसो व्यक्त गरेकी हुन् । उनले शुक्रबार सिंहदरबारमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि मलेसियाले अघि सारेको मापदण्डबारे मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायतसँग चासो व्यक्ति गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव अर्याल, सचिव पुष्करलगायतको बैठकले मलेसियाको पत्रलाई प्रस्तावका रुपमा लिएको बताएको हो ।
‘मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव मात्र हो । यो अन्तिम सहमति होइन,’ छलफलको निष्कर्ष भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको नोटमा भनिएको छ, ‘तसर्थ द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम् हित हुने गरी मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ।’
सरकारले नेपाली श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुवैको हितका दृष्टिले प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक परे संशोधन प्रस्तावसहित मलेसियासँग वार्ता अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ । सरकारका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिगत परिवर्तनहरू श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक, बीमा र जीवनस्तर सुधारका पक्षमा केन्द्रित हुनेछन् ।
