काठमाडौं । प्रभु मनिट्रान्सफर र प्रभु म्यानेजमेन्टबीचको लेनदेन विवादमा प्रभु म्यानेजमेन्टकी कुशुम लामाविरुद्ध पहिल नै जारी भएको पक्राउ पुर्जी होल्ड गरेर प्रभु मनि ट्रान्सफरका सञ्चालक देवी प्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरिएको खुलासा भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वसांसद भट्टचनलाई गत ११ गते पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा जेन–जी प्रदर्शनको जगमा गठित सरकारले पनि लामा र भट्टचनबीचको विवादमा पूर्ववर्ती सरकारको पालामा जस्तै सत्ता र शक्तिको आडमा कारबाही अघि बढाएको देखिएको हो ।
प्रभु मनिट्रान्सफर र प्रभु म्यानेजमेन्टबीचको लेनदेन विवादमा (सीआईबीले निकै अघिदेखि अनुसन्धान गरेको थियो र २०८१ चैत २६ गते प्रभु म्यानेजमेन्टकी कुसुम लामाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । त्यसपछि लामा उक्त पक्राउ पुर्जीविरुद्ध निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत पाटन गएकी थिइन् । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले २०८२ असार १६ गते मिति २०८१ चैत २६ को पक्राउ अनुपतिपत्र कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू, धरपकड नगर्नू, नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र दुर्गा प्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले २०८२ असार ३० गते उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो भने उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नेत्र प्रकाश आचार्य र रमेश प्रसाद ज्ञवालीको यही कात्तिक १२ गते बसेको संयुक्त इजलासले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका बारेमा छलफल गर्न यही कात्तिक २१ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।
तर ती सबै अदालती आदेश र प्रकियालाई अवज्ञा गरेर सीआईबीले राजनीतिक दबाबमा परेर लामाविरुद्धको पक्राउ पुर्जी स्थगन गरेर एमालेका पूर्वसांसद भट्टचनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरेको छ । गत चैतमा सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि देश छाडेर विदेशिएकी लामा जेन–जी विद्रोहपछि नयाँ सरकार गठन भएपश्चात सक्रिय भएकी हुन् ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै सीआईबीले आफ्नो पूर्व निचोडविपरीत विवादको आरोपी परिवर्तन गरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गर्नु आफैँमा न्यायोचित मानिँदैन । मनि ट्रान्सफर कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नियमन हुने गर्छ तर प्रभु मनि ट्रान्सफर जोडिएको अहिलेको विवादमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति र स्वीकृतिविना नै (सीआईबी)ले पूर्वसांसद भट्टचनलाई पक्राउ गरेको देखिएको छ । कम्पनी ऐनअनुसार वैधानिकरुपमा कम्पनीको सेयर हस्तान्तरण गरेपछि त्यसको दायित्व पनि नयाँ सेयर होल्डरमै सरेको हुन्छ भन्ने तथ्य पनि यहाँ ख्याल गरिएको छैन ।
भट्टचन र लामाले आफूहरु समेत रहेर खोलेको प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीको रेखदेख र सञ्चालन लामाले गर्ने गरेको र त्यहाँ उनको वित्तीय अराजकता देखेपछि भट्टचनले २०७१ चैत ४ गते उक्त कम्पनी छाडेका थिए । उनले हस्तान्तरण गरेको सेयरमध्ये केही सेयर उनकी छोरी शिक्षा भट्टचन र भतिज मिजास भट्टचनको नाममा केही समय रहेको थियो तर उनीहरुले पनि लामासँग काम गर्न नसकिएको भनी सबै सेयर उनैलाई सुम्पिएका थिए ।
लामाको वित्तीय अनुशासनहीनता र अपारदर्शी व्यवहारका कारण उनीहरुले कम्पनी छाडेको बताइन्छ । प्रभु मनिट्रान्सफर कम्पनीले १२ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशबाट भित्र्याएको रेमिट्यान्स वितरण गर्ने जिम्मा प्रभु म्यानेजमेन्टलाई दिने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार प्रभु म्यानेजमेन्टले देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरुसँग सहसम्झौता गरी रेमिट्यान्स वितरण गर्ने गरेको थियो ।
प्रभु म्यानेजमेन्टले सहकारीहरुले सेवाग्राहीलाई रेमिट्यान्स वितरण गरेको प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई उपलब्ध गराएपछि प्रभु मनि ट्रान्सफरबाट रकम पाउँथ्यो । त्यसरी प्रभु मनि ट्रान्सफरबाट लिएको भुक्तानी प्रभु म्यानेजमेन्टले सहकारीहरुलाई केही समय होल्ड गर्न थाल्यो । त्यति नै बेला सहकारीहरुमा देशव्यापी समस्या देखिन थाल्यो । सहकारीहरुले आफूहरुले ग्राहकलाई दिइसकेको तर प्रभु म्यानेजमेन्टबाट पाउनुपर्ने रकम यथाशीघ्र उपलध गराइदिन दबाब दिन थाले ।
सम्भवत उक्त रकम लामाले अन्यत्र खर्च गरिसकेको हो वा अन्य कुनै कारणले भुक्तानी गर्न सकेनन् र उनले प्रभु मनि ट्रान्सफरले रकम दिएपछि रकम दिन्छु भनी टार्न थालेपछि सहकारीहरु न्यायका लागि अदालत पुगेका थिए । उक्त मुद्दा अझै अदालतमा अल्झिरहेको छ तर अहिले उक्त विवाद सत्ताको दाउपेचका आधारमा अर्कोतिर मोडिएर तमासा देखाउने अवस्थामा पुगेको छ ।
