लामो सयमदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुलको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । अहिलेसम्म तीसभन्दा बढी उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने तिनमा काम गर्ने करिब ४० हजार कामदारहरु बेरोजगार भएका छन् । एउटा कामदार भनेको दैनिक कमाएर गुजारा गरिहेको एउटा परिवार नै हो । यसको अर्थ हो यति ठूलो संख्याको परिवार बिचल्लीमा परेको छ । उता यी उद्योगबाट आउने राजस्व पनि गुमिरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म जति उद्योग बन्द भए तिनबाट दिनको करिब १० करोडको हाराहारीमा राजस्व गुमिरहेको हिसाब आइरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक पहिलो हप्तादेखि यी उद्योगका लाइन काटन थालेको हो । त्यो काम निरन्तर जारी छ । यो क्रम आउँदो चुनावसम्म कायम रहने देखिन्छ । लाइन काट्ने कामको नेतृत्व गरिहेका व्यक्ति यो निर्वाचनमा एक सशक्त उम्मेदवार बन्दैछन् भन्ने प्रष्टै छ । त्यसकारण यी उद्योग र त्यसका हजारौँ कामदार बलीमा चढ्दै गरेका हुन् कि भन्ने शंका बढ्न थालेको हो ।
उद्योगीहरुले आफूले डेडिकेटेड फिडर महसुल बक्यौता राखेको प्रमाण देऊ भनिरहेका छन् । प्राधिकरण आफूले काटेको बिल नै प्रमाण भएको बताइरहेको छ । विवाद उठेको ठाउँ पनि यही हो । प्राधिकरणले पूर्वाग्रहवश बिल काटेको भन्ने उद्यमीहरुको आरोपलाई उचितरुपको जवाफ दिन सकेको छैन । विवादको मूलजड यही मानिन्छ । यो विवादलाई प्रधानमन्त्रीले समेत सुनेको देखिएन ।
करिब चार हजार कामदार रहेको एउटा उद्योगका महाप्रबन्धकको कुरा सुनियो भने उनीहरुमा अन्याय भएको बुझाउँछ । उनको भनाइमा बिल तिर्नका लागि आधार देऊभन्दा सरकार कुरै सुन्न नचाहेको उनको भनाइ छ । भन्छन्– सबैलाई अपत्यारिलो पनि लाग्न सक्छ, ३० वर्षको अवधिमा आन्तरिक कारणबाट एक घण्टा पनि उद्योग बन्द भएको छैन । जबकि यो उद्योगमा ३–४ वटा श्रमिक संगठन छन्, ती संगठनले कुनै माग राखेर, दबाब दिएर, हड्ताल गरेर बन्द भएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ, बिजुली बालेपछि पैसा तिर्नुपर्दैन ? हामीले सामान्य जनताले बाले तिर्नुपर्ने उद्योगीले तिर्नुपर्दैन भनेर व्यापकरूपमा आएको छ, हामीसँग हरेक महिना र हरेक दिनका बिजुलीका बिल र कागजात छन, कुनै रकम तिर्न बाँकी छैन, जुन डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अवधि भनेको छ, ०७४–७५ मा ५–६ करोड रुपैयाँ हरेक महिनाजस्तो तिरेको अवस्था छ, तिर्ने मात्रै होइन, प्राधिकरणले हाम्रो घरमा छुट दिन्छ, त्यो पनि लिएको अवस्था छ, हामीलाई थाहा पनि छैन, बिल तिर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा, एक्कासी यो तीन वर्ष चार वर्षपछि डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्नुभएको ७५ करोड तिर्न बाँकी छ भनेर पत्र आउँछ, एक महिनापछि एक अर्ब २५ करोड तिर्न बाँकी छ भनेर आउँछ, फेरि अर्को महिना दुई अर्ब तिर्न बाँकी छ भनेर आउँछ ।
सरकार उद्योगीका कुरा सुन्न किन तयार भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न यथावत रहेको अवस्था छ । अहिलेको सरकारको म्यान्डेट भनेको निर्वाचन गराउनेसम्मको हो तर सरकारलाई राजस्व नउठाऊ भन्न मिल्दैन । तर सरकारी कामका बारे म कुनै प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । अहिले देशका उद्योगीहरुले खोजेको कुरा पनि यही हुनुपर्छ । उपभोग नगरेको वस्तुको मूल्य तिर्न कोही पनि बाध्य हुनुहुँदैन । उपभोग गरेको हो भने छाड्न पनि मिल्दैन । कसैको राजनीतिभन्दा प्रमाण देऊ भुक्तानी लेऊ भन्ने नीति लिनुपर्छ । अनि मात्र न्याय गरेको भन्ने बुझाउँला । एक महिनामै दिनुपर्ने बिल चार वर्षपछि मात्रै किन बुझाइयो भन्ने प्राधिकरणले नै बताउने कुरा हो । यस्ता प्रश्न सधैँ निरुत्तरित रहनुहुँदैन ।
