काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले विभिन्न ११ देशमा नियुक्त राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो। सरकारले गत असोज ३० गते कूटनीतिक नियुक्तिहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पत्रकार सुनिल भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गैरकानूनी र असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। सरकारले फिर्ता गर्न निर्णय गरेका राजदूतहरूमा चीनका प्रा. डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्। अदालतको अन्तरिम आदेशपछि अब उक्त निर्णयको कानूनी वैधताबारे अन्तिम फैसला नआएसम्म सरकारले राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्न नपाउने भएको छ।