काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको अल्पकालीन समाधान आइतबार भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ आइतबार काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको ओखरपौवा पुगेर स्थानीयसँग वार्ता गरे । उनले वार्ताको क्रममा यसअघि स्थानीयसँग सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेका सबै सम्झौता÷समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले आफूले यसअघिका सबै सम्झौता÷समझदारी पढेको र ती कार्यान्वयनका लागि १५ दिनको समय माग गरे । उनको १५ दिनको समय मागमा ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि सहमति दिए । उक्त सहमतिपछि फोहोर बोकेका गाडीहरु आइतबार नै डम्पिङसाइड भएको ओखरपौवामा पुगेका थिए ।
मन्त्री घिसिङले केही माग १५ दिनभित्रमा पूरा गर्नें र केही माग पूरा गर्नका लागि १५ दिनभित्रमा संरचना तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, मन्त्री कुलमानले प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा बिर्सन नहुने कुरा के पनि छ भने २०७९ साल जेठ २६ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको १८ बुँदे सहमति । त्यतिबेला काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले ककनीका स्थानीयसँग ‘काठमाडौं महानगरपालिकाबाट बञ्चरे डाँडा कुँडुलेसम्म फोहोर ढुवानी गर्ने कार्य दीर्घकालीनरुपमा रातिको समयमा गर्ने । रातिको लागि आवश्यक पूर्वाधार बत्ती तथा बाटोका निर्माण तथा व्यवस्था महानगरपालिकाले तीन महिनाभित्र गर्ने’ सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिपत्रमा बालेन आफैंले १ नम्बरमै हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उक्त हस्ताक्षर भएको साढे तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि त्यही १ नम्बरको बुँदा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । आइतबार ओखरपौवा पुगेका मन्त्री कुलमानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र नुवाकोटको प्राधिकरणका प्रमुखलाई उक्त सडकमा बत्ती राख्न निर्देशन नै दिए । यो निर्देशन दिन अहिलेसम्म कुर्नपर्ने थिएन । बालेनले ओखरपौवाको बासिन्दासँग सहमति गर्दा कुलमान नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनले त्यतिबेला यो काम गर्न रुची नै देखाएनन् । अहिले भने चासो देखाएका छन् । सडकको बत्ति राखेर राति फोहोर लैजाने सहमति कार्यान्वयन गर्न त यति धेरै समय लाग्यो भने स्थानीयका अन्य माग पूरा गर्न कति समय लाग्ला ? अहिले प्रश्न त्यतातिर छ ।
अर्को कुरा, स्थानीयले अब फोहोर र मानिस बस्ती सँगै हुनै नसक्ने अडान लिन थालेका छन् । फोहोरका कारण सो क्षेत्रका बासिन्दालाई गम्भीर किसिमका रोग लाग्न थालेको छ । फोहोर मात्र फ्याँक्ने तर त्यसलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सो क्षेत्रमा अहिले बसोबास गरेका मानिसलाई मात्र होइन आमाको गर्भमा रहेका शिशुहरुलाई पेटभित्रै रोग लाग्ने अवस्था छ । त्यसर्थ कि त्यो स्थानमा मानवबस्ती हुनुपर्यो कि त फोहोर मात्र राख्नुपर्यो । अहिले अल्पकालीन समाधानको बाटो मात्र मन्त्री कुलमानले लिएको देखिन्छ । दीर्घकालीन समाधान भनेको मानव वस्ती वा फोहोर मध्ये एउटा त्यो ठाउँबाट हटाउनैपर्छ । यदि मानव वस्ती र फोहोर जम्मा एकै ठाउँमा गर्ने हो भने त्यहाँ वैज्ञानिक विधि अपनाउनै पर्छ । त्यो विधि अपनाउन लामो समय लाग्छ । १५ दिनमा काम सकिएन भने स्थानीयले फेरि अवरोध गर्ने पक्का छ । जे–जे गर्न पर्ने हो त्यो काम आजैबाट सुरुवात गरेर स्थानीयलाई आश्वस्थ नपार्ने हो भने यो फोहोर व्यवस्थापनको कार्य बल्झिनेछ ।
