काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोस्ने निर्णय गरेको छ। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची दुईमा हेरफेर गर्दै सरकारको निर्णय अनुसार अब उपसभामुख र उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव र व्यक्तिगत सचिवालय सहायक (रा.प.द्धि.) पाउने छैनन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ऐनको दफा २५ अन्तर्गत राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस्तो हेरफेर गरेको हो। ऐनले सरकारले मर्का नपर्ने किसिमले सुविधा पुनःव्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ। स्वकीय सुविधा हटाइए पनि दुवै पदाधिकारीले पाउँदै आएका अन्य सुविधा भने यथावत रहने छन्। जसमा एक–एक जना कम्प्युटर अपरेटर, दुई–दुई जना सवारी चालक, दुई–दुई जना कार्यालय सहयोगी, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर, दुई–दुई वटा साइकिल, महिनाको दुई–दुई हजार अतिथि सत्कार खर्च, अंगरक्षक, र गार्डजस्ता सुविधा यथावत छन्। यस्तै, सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि कटौती गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सांसदहरूमध्ये विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता र मुख्य सचेतकले पाउँदै आएका स्वकीय सचिव (रा.प.द्धि.) सुविधा पनि अब हटाइने भएको हो। तर, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पाउँदै आएका सबै सुविधा यथावत छन्। उनीहरूले स्वकीय सचिव (रा.प.प्र.०, रा.प.द्वि.०, रा.प.तृ.०) गरी तीन जना, कम्प्युटर अपरेटर, दुई–दुई जना चालक, दुई–दुई जना कार्यालय सहयोगी, महिनाको २५–२५ हजार अतिथि सत्कार खर्च, अंगरक्षक, विल्लादार, र १०–१० जना सैनिक जवान पाउने सुविधा कायम नै छ। उपसभामुख र उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा कटौतीबारे आइतबार बसेको संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।