काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशन दिएकी छिन् ।
सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित नेपाल सरकारका सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र अन्य उच्च अधिकारीहरूसँगको बैठकमा उनले जेन–जी आन्दोलन का माग र जनभावनालाई आत्मसात् गर्दै सबै निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवामा सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना (ब्लुप्रिन्ट) तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने परिणाम दिनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय बढाउन र तत्कालका प्राथमिकतालाई कार्यान्वयनको केन्द्रमा राख्न निर्देशन दिइन् ।
उनले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मितव्ययितासम्बन्धी परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्न, सार्वजनिक कोषको नतिजामूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका माध्यमबाट औद्योगिक वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले कर्मचारी सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन, नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा बढाउन र निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने उपाय अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिइन् । त्यस्तै, उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति मूल्याङ्कन गरी पुनः निर्माणको नीति तथा कार्ययोजना तत्काल तयार पार्न र सेवा अवरुद्ध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइन् ।
निर्वाचनको पूर्वतयारीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवारीका कार्य चुस्तरूपमा सम्पादन गर्न आग्रह गरिन् ।
वार्षिक कार्ययोजनाको समीक्षा गरी नयाँ कार्य–मानकहरू स्थापना गर्न, विकास समस्या समाधान समितिका बैठक सक्रिय बनाउन र अनावश्यक संरचना खारेज वा गाभेर सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र परिणाममुखी बनाउन पनि उनले निर्देशन दिइन् ।
कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै प्रकारका आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा ल्याउन र यसमा कुनै सम्झौता नगर्न उनको जोड छ । उनले समृद्धि, विकास, सुशासन र भ्रष्टाचारविहीन शासन व्यवस्थाको ग्यारेन्टी सरकारी कर्मचारीको काँधमा रहेको बताइन् ।
