देशमा एकपछि अर्को आर्थिक संकट बढेको बढेकै छ । तर त्यसको प्रभावकारी समाधान गर्ने/गराउने खासै प्रयास हुन सकिरहेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गते देशमा जुन विध्वंस मच्चाइयो, त्यो राजनीतिक सुधारभन्दा पनि नेपाललाई आर्थिकरुपले थप कमजोर बनाउनमा केन्द्रित थियो भन्ने कुरा पछिल्ला विभिन्न गतिविधिले स्पष्ट गरेका छन् । देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वंस गरिएको बेला शक्तिशाली सरकारको गठन गरेर त्यसको सामना गर्नु/गराउनुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो प्रयासहरू गरिए । संसद्को वर्षे अधिवेशन जारी रहेकै बेला गत भदौ २७ गते संसद्बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुका साथै त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको एकल सिफासिका आधारमा संसद् भङ्ग गरेर आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जुन घोषणा गरियो, त्यो पनि जानाजान नेपालमा आर्थिक संकटमाथि महासंकट सिर्जना गराउने कुरा थियो । अब संसद् पुनस्र्थापना भए पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतकै दलहरू संसद् र सरकारमा पुग्ने हुन् भने आगामी फागुनमा निर्वाचन भए पनि उनीहरू नै संसद् र सरकारमा पुग्ने हुन् । त्यसैले भदौ २३ र २४मा गरिएको विध्वंस र सो बिध्वंशलाई आधार बनाएर आगामी फागुनमा गराउन लागिएको निर्वाचन दुवै आर्थिक दृष्टिले गलत कामहरू भएका छन् ।
यसअघिको सरकारले हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगको गठन गरेर त्यसले दिएको सुझावको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने प्रयास गरिरहेको थियो । ०८१को चैतको अन्त्यमा प्रतिवेदन प्राप्त गरेको सरकारले गत जेठ १५ गतेको बजेटमार्फत सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने प्रयास गरेको देखिन्थ्यो । तर एकातिर सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्नैलाग्दा नेका र एमालेको तत्कालीन सरकार ढालियो भने अर्कातिर उक्त सुझाव आयोगका अध्यक्ष रहनुभएका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्नुभयो । तर उहाँ आफैँ आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न÷गराउन नसक्ने अवस्थामा रहनुभएको अनौठो दृश्य देखिएको छ । किनकि उहाँ अर्थमन्त्री रहेको वर्तमान सरकारको दायित्व भनेको जसरी पनि आगामी फागुन २१मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो ।
जसका लागि ३० अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । सो रकम जुटाउनका लागि धमाधम खर्च कटौतीका योजनाहरू बाहिर आउन थालेका छन् । जसले गर्दा आगामी फागुनमा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन नभएसम्म विकासका कामहरू ठप्प रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफैँ अर्थमन्त्री भएर आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न/गराउन नसक्ने अवस्था आउनु वर्तमान अर्थमन्त्री खनालका लागि सारै असहज अवस्था हो । अझ अर्थमन्त्रालयमा पदबहाली गर्दैगर्दा उहाँले आफू नेतृत्वको आयोगको सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनगर्ने दृढतासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यतिबेलै मन्त्री खनालले पूर्वतयारी नभएका र प्राथमिकतामा नपरेका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयनमा नगर्ने पहिलो निर्णयसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँले मुलुकको प्रमुख समस्यालाई निमिट्यान्न पार्न जेनजी पुस्ताको भावनाअनुसार काम गरिने पनि बताउनुभएको थियो । भ्रष्टाचारबाट पूर्ण मुक्त गर्नका लागि स्रोतको दुरुपयोग नगर्न र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगतरुपमा प्रयोगमा नल्याउनसमेत मन्त्री खनालले निर्देशन दिनुभएको थियो । तयारी पूरा नभएका आयोजनाको बजेट रोकेर चुनावका लागि स्रोत जुटाइने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री खनालले अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगको सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनगर्ने र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्राथमिकतामा राख्ने पनि बताउनुभएको थियो । खनाल नेतृत्वको आयोगले गत ०८१ चैतमा ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाउँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि दीर्घकालीन उपायसहितको सुझाव दिएको थियो । अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल घट्न नदिने र राजस्व असुलीमा धेरै दबाब नदिई समन्वयबाटै अघि बढ्ने नयाँ योजना पनि अगाडि सार्नु भएको थियो । सरकारले गत भदौ २३ र २४मा भएको ध्वंसको क्षतिको एकिन गर्ने तथा सकभर आन्तरिक तहबाटै स्रोत जुटाएर पुनर्निर्माण गर्ने योजना पनि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्र्षको बजेटबाटै एक खर्ब रुपैयाँ अनावश्यक र फजुल खर्च घटाउन सकिने व्याख्या र विश्लेषण पनि गरेको थियो । तर उहाँले अर्थमन्त्री भएर अगाडि सार्नुभएका योजना र रणनीतिसमेत अधुरै रहने देखिएका छन् । किनकि गत १६ गते काठमाडौंमा भएको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको छलफलमा खर्च कटौतीको विषयलाई विभिन्न गुनासा र आक्रोशहरू व्यक्त भएका थिए । त्यसैले अथमन्त्रीको खर्च कटौती योजना कार्यान्वयन हुने संभावना कम छ । यसअघिकै सरकारले पूर्वसचिव खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको थियो । सो कार्ययोजना कार्यान्वयनगर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परिपत्रसमेत गरिसकेको अवस्था थियो । जुन कार्ययोजनाअनुसार वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाइएको थियो ।
हाल ६८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाएर अब ७० वर्ष कायम गर्नेगरी कार्ययोजना तयार पारिएको थियो । वृद्धभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भनिएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन एक वर्षभित्र गृह मन्त्रालयले गरिसक्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख थियो । त्यसको अनुगमन र सहजीकरण भने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भनिएको थियो । त्यसैगरी विभिन्न सडक योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी रणनीतिक उपादेयताका आधारमा मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने औँल्याउँदै पहाडी क्षेत्रमा नयाँ ठूला सडक योजना सञ्चालन गर्न नपाइने भनिएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने कुराहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका थिए । कार्ययोजनामा प्रयाप्त तयारी सकिएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरी त्यसको कार्यान्वयन अर्थ र आयोजना सञ्चालन सबै मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तथा यसलाई निरन्तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि भनिएको थियो । आयोजना अवधिभर कर्मचारीलाई सरुवागर्न नपाइने भएकाले यसको कार्यान्वयन आयोजना सञ्चालन गर्ने सबै मन्त्रालयले गर्नुपर्ने प्रावधानहरू पनि उल्लेख गरिएका थिए । कार्ययोजनामा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरव र बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए मात्र नयाँ आयोजना छनौट गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि समावेश थिए । त्यतिबेला प्रस्तुत गरिएका आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाका मुख्य सुझावहरूमा ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने, एक वर्र्षभित्र ऋणपत्र बजार विकास गर्ने, भारुसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, तीनै तहका लागि एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली तयार गर्ने, लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट हटाउने, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने, भूतप्रभावीरुपमा कर कानुनको प्रयोग नगर्ने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लगाउने, समयमै लेखा परीक्षण नगराउने सार्वजनिक संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, सार्वजनिक संस्थानलाई कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्न ऋण नदिने, स्वास्थ्यमा हानि गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्ने, उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना विशेषका लागि पूर्वाधार बन्ड जारी गरी लगानी गर्ने, जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्काशनको व्यवस्था गर्ने, तीनै तहका सरकारलाई नयाँ सहकारी खोल्न नदिने, सञ्चालनमा रहेका सहकारीका शाखा खोल्न पनि नदिने, कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने, नयाँ सडक निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म कंक्रिट सडक बनाउने र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत राख्नेलगायत रहेका थिए । तर घटनाक्रमले गर्दा वर्तमान अथमन्त्री खनाल आफ्नै ठम्याई र सिफारिसको विरुद्धमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
त्यतिबेला मौद्रिक नीतितर्फ तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतार–चढाव कमगर्ने जुन भनिएको थियो, हाल त्यो हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवधि पाँचदेखि सात महिनासम्म कायम गर्ने र यसको जिम्मेवार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक रहने कुराको पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतार–चढावलाई सम्बोधन गर्न एक वर्र्षभित्र ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने कुरा पनि अलपत्र अवस्थामै रहेको छ । मुद्रास्फीतितर्फ सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा एक वर्र्षभित्र कमी ल्याउने र यसलाई निरन्तरता अर्थ मन्त्रालयले दिँदै जानुपर्ने कुराहरू पनि कागजमै सीमित छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चसमेत एकल खाता प्रणालीमा ल्याउन अर्थ र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले एक वर्षभित्र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा पनि हुनसकेको छैन । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई दृष्टिगत गरी नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने कुरा पनि त्यतिकै रहेको देखिएको छ । समयमै लेखा परीक्षण नगराउने सार्वजनिक संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि कारबाही पनि हुन सकेको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचनागरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुई वर्र्षभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा पनि अलपत्र परेको छ । त्यसैगरी दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहनेगरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रुपमा राख्ने काम दुई वर्र्षभित्र अर्थले टुंग्याउनुपर्ने कुरातर्फ पनि वर्तमान सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्न ऋण नदिन कार्ययोजना पनि अधुरै रहेको छ । स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानि गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सुझावको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको कमजोरी कहाँ छ, समस्या किन आयो, तत्काल के गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन उपाय के हुन् भन्ने विषयमा ठोस सुझाव दिएको भनिएको थियो । तर अद्यापि समस्याहरू बढिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिमा समस्या रहेकाले त्यसको स्वदेशी समाधानविना अर्थतन्त्रका समस्याको समाधान गर्न/गराउन नसकिने स्पष्ट छ । तर वर्तमान सरकारले राजनीतिमा सुधार गर्न÷गराउन सक्ने सम्भावना छैन । सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलद्वारा देशको संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको टुंगो नलगाएसम्म चौतर्फी समस्या मात्र आउने देखिएको छ । जसप्रति सबै क्षेत्र र पक्षले समयमै ध्यान दिन सक्नु आजको आवश्यकता हो ।
