सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको मागसहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।अघिल्लो सरकारले उनलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरेका थिए। शाक्यले आफूलाई सुनुवाइको सामान्य मौका समेत नदिई जिम्मेवारीबाट हटाइएको भन्दै न्यायको मागसहित अदालत पुगेका हुन्।