काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि सरकारले तय गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रस्तावित बजेटमा सहमति दिने तयारी अर्थ मन्त्तालयले गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन मन्त्तालयसँग झण्डै आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । सो निर्वाचनको लागि साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान आयोगको छ । सोही खर्च व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले आफ्नो तयारी अघि बढाएको हो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहपछि वर्तमान सरकार बनेको थियो । यसले छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको छ ।
आयोगले विगतको निर्वाचन खर्चको लेखाजोखा गर्दै उक्त बजेट माग गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले निर्वाचनको लागि सात अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले यसअघिका निर्वाचनहरुको खर्च विश्लेषण गरी उक्त बजेट माग गरेको हो, सरकारले कति बजेट पठाउने भन्ने विषयमा यकिन भइसकेको छैन’, उनले आर्थिक दैनिकसँग भने । आयोगले कुल ७९ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको आवश्यक पर्ने सूची बनाएको छ । त्यसमध्ये उपलब्ध हुने र आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको व्यवस्थापनमा आयोग लागेको उनले बताए । निर्वाचनमा मतपेटिका, पित्तलको स्वस्तिक चिह्न छाप, स्ट्याम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याड मसी, कागज, कलम, मतदाताको औँलामा लगाउने चिह्न, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँचीलगायतका दर्जनौँ सामग्री छन् । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्ड, कपडाको थैलो, मतदान कक्षको छेकवारा, फारमलगायत सामग्री पनि आवश्यक पर्नेछ । निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ, निर्वाचन अधिकारी तथा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलगायत समेत परिचालन गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमअघि बढाउने क्रममा हाल मतदाता नामावली संकलन कार्य गरेको छ । साथै, निर्वाचन खर्च, सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारीसँग छलफल समेत गरेको छ ।
यता अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती, द्विपक्षीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोगमार्फत् निर्वाचन खर्च जोहो गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले सरकारले निर्वाचन मिति तय गरेसँगै आयोगसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताए । मन्त्रालय र आयोगबीच हालसम्म चारपटक बैठक बसी सकेको उनको भनाइ छ । छलफल अघि बढे पनि बजेटबारेमा निर्णय भने नलिइसकिएको उनको भनाइ छ ।
आयोग पदाधिकारी र मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच निर्वाचन खर्चलाई लिएर बृहत् छलफल भइरहे पनि टुँगोमा पुग्न नसकेको उनले बताए । निर्वाचनका लागि सरकारले खर्च कटौतीलाई जोड दिएको छ । यसको लागि आवश्यक पर्ने खर्चका लागि सहमति दिने छलफलको टुंगोमा पु्ग्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको प्रवक्ता पाण्डेयले बताए । खर्च कटौतीका लागि सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना रोक्का गरेको थियो । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना रोक्का गरेको थियो । खर्च कटौतीकै क्रममा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना पनि रोक्का गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । यस निर्णयबाट चालू खर्चसहित करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बच्ने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका थिए ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसहित सात अर्ब रुपैयाँमा निर्वाचन खर्च रहेको थियो । उक्त निर्वाचन खर्च १० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । हालको निर्वाचन खर्चको आधार पनि अघिल्लो निर्वाचनलाई हेरेर तय गरिएको हो । अघिल्लो निर्वाचनमा सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भएसँगै बाँकी तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो । हाल भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मात्र हुने हुँदा खर्च कम लाग्ने आकलन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को प्रकोपको कारण पनि खर्च बढी माग गरिएको थियो । कोभिडका कारण माक्स, स्यानिटाइजरलगायत गरी ९४ सामग्रीको प्रयोग गरिएको थियो । हाल त्यस्तो अवस्था रहेको छैन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने ७९ मध्ये १४ सामग्री मात्र खुला प्रतिष्पर्धाबाट किन्ने आयोगको तयारी रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । उनले मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज र मतपेटिकाहरू आयोगसँग स्टक रहेकोले किन्नुनपर्ने समेत बताएका छन् । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीमध्ये स्टक सामग्री प्रयोग गर्ने तयारीमा समेत आयोग रहेको छ ।
